ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था के तहत नव प्रोन्नत किए गए कुल 111 सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) तथा 24 सहायक विकास अधिकारी (महिला) को जनपद का आवंटन किया!

मीडिया हाउस 29ता. लखनऊ-प्रदेश के ग्राम्य विकास मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ‘मोती सिंह’ ने आज यहां अपने कार्यालय कक्ष में पारदर्शी ऑनलाइन ट्रांसफर व्यवस्था के तहत नव प्रोन्नत किए गए कुल 111 सहायक विकास अधिकारियों (आई०एस०बी०) तथा 24 सहायक विकास अधिकारियों (महिला) को जनपद का आवंटन किया है।
ग्राम्य विकास मंत्री ने बताया कि सहायक विकास अधिकारी (आई0एस0बी0) के पद पर साफ्टवेयर के माध्यम से 59 को प्रथम वरियता, 15 को द्वितीय वरीयता, 12 को तृतीय वरीयता, 07 को चैथी वरीयता तथा 06 को पॉचवी वरीयता ऑंनलाईन प्रदान की गयी। शेष 12 कार्मिकों की तैनाती रेण्डम के आधार पर कोई विकल्प न मिलने के कारण ऑनललाईन साफ्टवेयर के माध्यम से की गयी। इसी प्रकार सहायक विकास अधिकारी (महिला) वर्ग में साफ्टवेयर के माध्यम से 20 को प्रथम वरियता, 3 को द्वितीय वरीयता तथा 1 को तृतीय वरीयता वाले जनपद प्राप्त हुई है।
ज्ञातव्य है कि चयन वर्ष 2019-20 में सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) की कुल 217 रिक्तियां उपलब्ध थीं जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2019 तक रिक्त 154 ग्राम विकास अधिकारियों की सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। नव प्रोन्नत किये गये 154 सहायक विकास अधिकारी (आईएस0बी0) में से 111 सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) द्वारा पदोन्नति के पद पर योगदान किया गया तथा शेष 43 कार्मिकों द्वारा अपनी पदोन्नति को फारगो कर दिया गया। 111 नव प्रोन्नत सहायक विकास अधिकारी (आई०एस०बी०) की तैनाती जनपदों में किये जाने के सम्बन्ध में विभाग की पारदर्शी नीति के दृष्टिगत सम्बन्धित कार्मिकों से ऑंनलाईन 05 विकल्प मांगे गये। इसी प्रकार चयन वर्ष 2019-20 में सहायक विकास अधिकारी (महिला) की कुल 46 रिक्तियॉं उपलब्ध थीं जिसके सापेक्ष दिसम्बर, 2019 तक रिक्त 41 ग्राम विकास अधिकारी (महिला) की सहायक विकास अधिकारी (महिला) के पद पर पदोन्नति आदेश निर्गत किये गये थे। उक्त नव प्रोन्नत किये गये 41 सहायक विकास अधिकारी (महिला) में से 24 सहायक विकास अधिकारी (महिला) द्वारा पदोन्नति के पद पर योगदान किया तथा शेष 17 कार्मिकों द्वारा अपनी पदोन्नति को फारगो कर दिया गया। 24 नव प्रोन्नत सहायक विकास अधिकारी (महिला) की तैनाती जनपदों में किये जाने के सम्बन्ध में पारदर्शिता के दृष्टिगत ऑंनलाईन उनसे 05 विकल्प मांगे गये। इस अवसर पर प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, मनोज कुमार सिंह, ग्राम्य विकास आयुक्त, के० रविन्द्र नायक व अन्य अधिकारी उपस्थित थे।