मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 21 ता. सोनभद्र – जनपद के औद्योगिक और भाठ क्षेत्र के ग्रामीणों, नागरिकों और मजदूरों को बेहतर चिकित्सा सुविधा और उनके जीवन की रक्षा के लिए डिबुलगंज में स्थित संयुक्त चिकित्सालय में चिकित्सा सम्बंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध कराने, इस चिकित्सालय को धन का आवंटन कर पूरी क्षमता से संचालित करने के लिए मुख्यमंत्री को लिखे स्वराज अभियान की राज्य कार्यसमिति के सदस्य और यू0 पी0 वर्कर्स फ्रंट के प्रदेश अध्यक्ष दिनकर कपूर के पत्र को सीएम कार्यालय ने संज्ञान में लिया है। सीएम कार्यालय के विशेष सचिव अविनाश कुमार ने प्रमुख सचिव चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया है। यह जानकारी प्रेस को जारी विज्ञप्ति में मजदूर किसान मंच के डिबुलगंज संयोजक रंजीत जायसवाल ने दी। उन्होंने आदेश की कापी प्रेस को जारी करते हुए रंजीत जायसवाल ने बताया कि सीएम को भेजे पत्र में कहा गया कि 1980 में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने सोनभद्र जनपद के डिबुलगंज में सौ शैया वाले संयुक्त चिकित्सालय का निर्माण कराया था। अपनी स्थापना के बाद से ही इस चिकित्सालय को संचालित नहीं किया गया। 2007 में हमारे संगठन के नेता राजेश सचान व अन्य संगठनों के प्रयास के बाद ही यह चिकित्सालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के बतौर संचालित किया गया। लेकिन आज तक इसमें सयुक्त चिकित्सालय की सुविधाएं उपलब्ध कराने की कौन कहे सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के लिए भी तय मानकों वाली सुविधाएं नहीं उपलब्ध करायी गयी है। पचास शैया वाले इस सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक्स-रे, अल्ट्रासाउड़, खून की सभी जांचे और दवाईयां उपलब्ध नहीं है। इतना ही नहीं इस अस्पताल में न तो सामुदायिक चिकित्सा केन्द्र के मानकों के अनुरूप चिकित्सक और कर्मचारी है और न ही इस चिकित्सालय को धन का आवंटन होता है। आपको अवगत करा दें कि यह चिकित्सालय अनपरा, रेनुसागर, शक्तिनगर, बीना, ककरी जैसे प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों का केन्द्र है और साथ ही सोनभद्र के कालाहाड़ी कहे जाने वाले अति पिछड़े भाठ क्षेत्र के दलितों, आदिवासियों और ग्रामीणों की जीवन रक्षा की आशा का एक मात्र केन्द्र बिन्दु है। इस अस्पताल की जर्जर हालत के कारण चिकित्सा सुविधा के अभाव में बड़े पैमाने पर ग्रामीणों, नागरिकों और ठेका मजदूरों की असमय मौतें हो रही है। यहीं नहीं किलर रोड़ के नाम से प्रसिद्ध वाराणसी-शक्तिनगर मार्ग पर होने वाली दुर्धटनाओं में घायलों को इलाज के अभाव में दम तोड़ देना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तत्काल डिबुलगंज अस्पताल को पूरी क्षमता से संचालित किया जाए।

मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 20 ता.सोनभद्र – जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण समिति अपने दायित्वों को निभाते हुए सूखा से होने वाली संभावित आपदाओं से निपटने और आगामी दिनों में होने वाली वर्षा और वर्षा से उत्पन्न होेने वाली बाढ़ के रोक-थाम के लिए बेहतर कार्य योजना बना लें, ताकि आने वाले दिनों में अग्नि, पीने की पानी, पशु, पक्षियों को पानी की समस्या न आने पायें, इसके लिए पहले से ही समस्या के निदान हेतु योजना कर लें, जिससे कोई भी स्थिति उत्पन्न होने पर सुगमता के साथ निटपते हुए जनहानि, पशु हानि को बचाया जा सके। उक्त निर्देश प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी श्री रामाश्रय ने जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण समिति की बैठक करते हुए कहीं। प्रभारी जिलाधिकारी ने आगामी दिनों में भीषण गर्मी को देखते हुए, पानी की उपलब्धता, अग्नि से सुरक्षा से निपटने के लिए बारी-बारी से सम्बन्धित विभागों की तैयारियों की समीक्षा की। समीक्षा के दौरान उन्होेंने कहा कि गर्मी में पानी की समस्याओं को देखते हुए, गांवों में मौजूद तालाबों में पानी भरवाया जाय, जिससे पशु, पक्षियों को पानी की समस्या न होने पायें। उन्होंने कहा कि आपूर्ति विभाग, पशु पालन विभाग, स्वास्थ्य विभाग सहित अन्य सम्बन्धित विभाग अपनी बेहतर कार्य योजना बनाकर आपदा प्रकोष्ठ को मुहैया करायें, ताकि आपदा आने पर बेहतर तैयारी के साथ निपटते हुए जनहानि व पशु हानि आदि को बचाया जा सके। 25 अप्रैल, 2018 तक सभी विभाग अपनी-अपनी आपदा प्रबन्धन कार्ययोजना अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायें, ताकि शासन स्तर ससमय जिला आपदा प्रबन्ध योजना उपलब्ध कराया जा सके। कार्ययोजना की सूचना तत्काल प्रभाव से उपलब्ध कराने के निर्देश अपर जिलाधिकारी उमाकान्त त्रिपाठी ने सम्बन्धितों को दियें हैं। उन्होंने कहा कि जिले में पानी की गंभीर समस्या से निपटने के लिए ग्राम स्तर पर टैंकरों द्वारा और अन्य संसाधनों द्वारा पेयजल नागरिकों को मुहैया कराया जाय और गांव स्तर पर जो हैण्डपम्प स्थापित किये गये है, का पानी के सुचारू हेतु उचित प्रबन्ध किया जाय, ताकि वह पानी बर्बाद न हो। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी रामाश्रय ने सम्बन्धितों को दायित्वबोध कराते हुए कहा कि मानव जीवन अनमोल है, लिहाजा दैवी आपदा से मानव व पशु को बचाने के लिए हर मुमकीन उत्कृष्ट कार्य योजना बनायी जाय। बैठक में प्रभारी जिलाधिकारी  रामाश्रय के अपर जिलाधिकारी उमाकान्त त्रिपाठी, प्रशिक्षु आईएएस/उप जिलाधिकारी सदर डाॅ0 अंकुर लाठर, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, मुख्य अग्नि शमन अधिकारी, जिला आपदा विशेषज्ञ संजीव सिंह, सीआईएसएफ के अधिकारीगण एवं औद्योगिक क्षेत्र के प्रतिनिधिगण सहित सम्बन्धित अधिकारीगण आदि मौजूद रहें।

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बाल संरक्षण योजना  – समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत गठित जिला बाल संरक्षण समिति के साथ ही ब्लाक बाल संरक्षण समिति, ग्राम बाल संरक्षण समिति को क्रियाशील किया जाय। जिला आवश्यकता आकलन, जिला एक्शन प्लान के सम्बन्ध में आईसीपीएस, जे0जे0 एक्स, पाक्सो जैसी महत्वपूर्ण योजना को जिला बाल संरक्षण इकाई में सुचारू रूप से क्रियाशील किया जाय। भारत सरकार द्वारा संचालित समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत जिला बाल संरक्षण समिति की अध्यक्षता करते हुए दियेें। नियमानुसार जिला बाल संरक्षण समिति की नियमित बैठक हर हाल में करायी जाय। बाल संरक्षण क्षेत्र में काफी मेहनत के साथ कार्य करने की जरूरत है। विभागीय अधिकारी अपने-अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं का प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करें, ताकि किसी भी बच्चे के अधिकार का हनन न होने पायें। जिला स्तरीय बाल संरक्षण योजना, बाल संरक्षण इकाई का वेब पोर्टल जिला वेबसाइड पर स्थापित करने, सूचनाएं अपलोड करने, बाल संरक्षण पर जागरूकता बढ़ाने, बाल कल्याण समिति के मुकदमों की समयबद्ध पैरवी करने, प्रवर्तकता और पालन पोषण, देख-रेख, गैर पंजीकृत संस्थाओं से कार्य न लेने, लम्बित देनदारियों का भुगतान कराने, दिव्यांग बच्चों के लिए दिव्यांग आश्रय गृह, खुला आश्रय गृह, पाश्चात्यवर्ती देख-रेख संगठन, चाईल्ड लाइन, कानून एवं बाल संरक्षण समिति के सुचारू क्रियान्वयन, सम्बन्धित विभागों, संस्थाओं से समन्वय कार्यशाला, विशेष किशोर पुलिस इकाई, आशा ज्योति केन्द्र, नया सबेरा, बाल श्रम, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य, परित्यक्त किये जाने वाले शिशुओं की सुरक्षा, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर शिशु पालन केन्द्र की स्थापना, संस्था में आवासित बच्चों को परिवार में पुनर्वासित कराने, जनपद/राज्य में स्थानान्तरित कराने, बाल श्रम उन्मूलन आदि पर विचार-विमर्श किया और सम्बन्धितों को दायित्वबोध कराते हुए तत्काल सुधार के निर्देश दियें।
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सम्पूर्ण टीकाकरण – संघन मिशन इन्द्र धनुष के तहत दुरूह क्षेत्रों में विशेष ध्यान देकर छूटे हुए बच्चांें का सम्पूर्ण टीकाकरण करके आठ जान लेवा बीमारियों से बचाया जाय। स्वास्थ्य सेवाओं को पूरी तत्परता के साथ नागरिकों के हित में प्रभावी तरीके से क्रियाशील किया जाय। ग्राम स्वराज अभियान के तहत शासन की मंशा के अनुरूप 14 अप्रैल से 5 मई, 2018 तक चलाया जायेगा, इन्द्र धनुष की योजना के माध्यम से चिन्हित 51 गांवोें के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों को संतृप्त किया जाय, जिसके लिए 23 से 27 अप्रैल, 2018 तक विशेष रूप से अभियान चलाकर योजनाओं का लाभ पात्रों तक पहुंचाया जाय। उक्त बातें प्रभारी जिलाधिकारी श्री रामाश्रय ने को संघन मिशन इन्द्र धनुष कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए समीक्षा बैठक के दौरान दिये। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि जीवन अनमोल है। मिशन इन्द्र धनुष के तहत टी0बी0, गला घोटू, काली खांसी, टीटनस, पोलियों, खसरा, हेपेटाईटिस बी0 और निमोनिया से बचाव के लिए टीकाकरण कराना जरूरी है। प्रभारी जिलाधिकारी ने टीकाकरण की सामग्री व पोलियों उन्मूलन की वैक्सीन के रख-रखाव का भी निरीक्षण किया। उन्होंने परिसर में बेहतर साफ-सफाई रखने के निर्देश सम्बन्धितों को दियें।

ए.के.गुप्ता मीडिया हाउस 20 ता. नई दिल्ली –  भारत पहुंचने पर एक बार गीता अचानक इंदौर के मूक बधिर केंद्र से रहस्यमयी ढंग से लापता हो गई थी। गीता के लापता हो जाने से केंद्र में हड़कंप मच गया था। कलेक्टर निशांत वरवड़े ने बताया कि शादी के मामले में अंतिम निर्णय गीता का ही होगा, लेकिन इसकी सारी देखरेख विदेश मंत्रालय के ही जिम्‍मे है। अब तक 12 युवा गीता से शादी की इच्छा जता चुके हैं, इनमें लेखक से लेकर पंडित तक शामिल हैं। इन सबके साथ विदेश मंत्रालय ही उसे घर, नौकरी और गृहस्थी का सामान भी देगा। लड़कों का बायोडाटा पहले विदेश मंत्री सुषमा स्वराज देखेंगी तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी शादी में मदद करेंगे। इन इच्‍छुक लड़कों में ज्‍यादातर गीता के मशहूर होने की वजह से शादी करना चाहते हैं। सांवेर के रहने वाले पेशे से पंडित महेश दास बैरागी ने जवाब दिया कि पाक में रहकर भी गीता ने हिंदू धर्म नहीं छोड़ा, साइन लैंग्वेज अच्छी है। वहीं एक और शख्‍स ने कहा कि गीता सीधी-सादी हैं, इसलिए शादी करना चाहते हैं।एक अखबार के अनुसार संस्‍था ने बताया है कि कई युवाओं ने कॉल करके गीता से शादी की इच्छा जताई है। संस्‍था ने उन लड़कों से बायोडेटा मंगवाए थे। उन्हें विदेश मंत्रालय भेज दिया गया है। 6 अक्टूबर 2015 को गीता पाकिस्तान से भारत लौटी थी। इसके करीब तीन महीने के बाद 7 फरवरी 2016 को गीता की फोटो के साथ विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने एक ट्वीट किया था। इस ट्वीट में लिखा था कि “गीता इंदौर में खुश है। हम उसके परिवार को ढूंढ़ने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं।
गीता इंदौर के गुमाश्ता नगर स्थित मूक-बधिर संगठन की देख रेख में है। गीता को ‘डेफ एंड डंब बायलिंगुअल एकेडमी’ में रखा गया। भारत सरकार ने पाकिस्तान से करीब ढाई साल पहले भारत लौटी 24 साल की दिव्यांग गीता की शादी की तैयारी शुरू कर दी है। यही नहीं यह शादी भारत सरकार के सौजन्‍य से होगी। जोकि एक तरह का स्‍वयंवर होगा।

ए.के.गुप्ता मीडिया हाउस 20 ता. नई दिल्ली- दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने उपराज्यपाल अनिल बैजल को ‘तानाशाह’ करार दिया और उन पर राज्य में ‘समानांतर सरकार’ चलाने का आरोप लगाया। शहर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के मुद्दे पर बैजल की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद सिसोदिया का गुस्सा फूटा। सिसोदिया ने ट्वीट कर कहा, एलजी सर, कृपया तानाशाह मत बनिए। यह दिल्ली में समानांतर सरकार चलाने का प्रयास है। यह अवैध है। आपके पास सरकार के कार्यक्षेत्र में आने वाले मुद्दों पर बैठक बुलाने का अधिकार नहीं है।
उन्होंने कहा कि संविधान के तहत उप राज्यपाल निर्वाचित सरकार द्वारा लिए गए फैसलों पर केवल ‘विचारों का मतभेद जाहिर कर सकते हैं। कृपया संविधान का सम्मान कीजिए।’ बैजल ने कहा, ‘‘दिल्ली में सीसीटीवी कैमरों की वर्तमान हालात के मद्देनजर कानून व्यवस्था बैठक की अध्यक्षता की। एसओपी तैयार करने के लिए इंटर-एजेंसी समूह बनाने का निर्देश दिया है जो कैमरे लगाने में एकरूपता, निजता, सुरक्षा, फीड शेयरिंग, एकीकरण व अनुकूल उपयोग के मुद्दे को हल करेगा।gns

ए.के.गुप्ता मीडिया हाउस 19ता. सोनभद्र। केन्द्रीय ब्राम्हण महासभा, सोनभद्र के कार्यालय बभनौली कालोनी नियर चण्डी तिराहा, राबटर््सगंज सोनभद्र स्थित जिला कार्यालय पर परशुराम जयन्ती के अवसर पर केन्द्रीय ब्राम्हण महासभा के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र के अध्यक्षता में एक सभा का आयेाजन किया गया।
राम कृष्ण पाठक ने कहां कि भारत के पौराणिक इतिहास में परशुराम एक महत्वपूर्ण चरित्र तो हैं, किन्तु समय का अन्तराल इतना विकट है कि उनके संबंध में जो भी जानकारी के सूच हैं, वे इतने उलझे लुए हैं कि उनमें इतिहास का सच खोज पाना बहुत कठिन है। फिर भी इतना तो निश्चय है कि भार्गव परशुराम भारत के इतिहास के एक अध्याय थे। शंशांक शेखर कत्यान ने कहां कि नारायण के छठे अवतार भृगृ कुलोत्पन्न रेनुकानन्दन, जामदग्न्य, चिंरजीव भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव की बधाई दी। केन्द्रीय ब्राम्हण महासभा के जिलाध्यक्ष संजय मिश्र ने कहां कि परशुराम के बाबा ऋचीक आनर्त (गुजरात) के रहने वाले थे किन्तु जब हैहयवंशीकार्तवीर्य से झगड़ा शुरू हुआ तब ये कान्यकुब्ज चले गये। कान्यकुब्ज के राजा गाधि की कन्या से विवाह किया। भारत के अनेक राज्यों में उनके जीवन-प्रसंग से संम्बन्धित स्थल हैं। सभा में भगवान परशुराम के व्यक्तित्व, कृतित्व व आदर्श पर चर्चा की गयी और भव्यता पूर्वक भगवान परशुराम की जयन्ती मनायी गयी। इस अवसर पर शंशांक शेखर कत्यान, अमीत मिश्रा, मुनी महेश शुक्ला, किशन पाण्डेय, ब्रजेश शुक्ला, दिनेश पाण्डेय, अजित कुमार त्रिपाठी, रामकृण पाठक, विजया नन्द त्रिपाठी, डा0 पी0एन द्विवेदी, नित्या नन्द पाण्डेय, विजय कुमार पाण्डेय, डी.डी. पाण्डेय, लालमनी चैबे, जगमोहन तिवारी, रामानन्द पाण्डेय, आदया प्रसाद मिश्र, मोहर देव पाण्डेय, विवेक कुमार पाण्डेय, रवि प्रकाश त्रिपाठी, शेषमणी तिवारी, विनोद कुमार पाण्डेय, मनोज कुमार दूबे आदि लोगो ने उपस्थिति होकर अपने-अवने विचार व्यक्त किये और भविष्य में भगवान परशुराम के आदर्शो पर चलने हेतु संकल्प लिया।

गोविन्द/ए.के.गुप्ता मीडिया हाउस 19 ता. रांची- चारा घोटाला के दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में आज सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की अदालत में आज 37 दोषियों को सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने जिनको सजा सुनाई है, उनकी संपत्ति की जांच का भी आदेश दिया है। दोषियों को साढ़े तीन वर्ष से लेकर 14 वर्ष की सजा सुनाया गया वहीं 50 लाख रुपये से दो करोड़ रुपये तक का जुमार्ना भी लगाया गया है। सभी को दुमका कोषागार से अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले केकांड संख्या आरसी 45ए/96 में सजा सुनाई गई है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार सबसे अधिक सजा ओम प्रकाश दिवाकर को सुनाई गई है। इन्हें सात वर्ष की सजा के साथ-साथ एक करोड़ रुपये का जुर्माने की भी सजा सुनाई गई है। वहीं, पीसी एक्ट की धारा में सात वर्ष की सजा और एक करोड़ रुपये जुर्माना लगाया। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेंगी। ऐसे में इन्हें 14 वर्ष की सजा और दो करोड़ रुपये जुमार्ना हुआ। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उन्हें दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में पशुपालन विभाग के 16 अधिकारी व डॉक्टर शामिल थे। इन्हें 3.5 वर्ष से 14 वर्ष की सजा सुनाई गई है। साथ ही, एक करोड़ से दो करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। इस मामले में दुमका के तत्कालीन क्षेत्रीय निदेशक ओम प्रकाश दिवाकर को सबसे अधिक सजा व जुमार्ना लगाया गया है। उन्हें आइपीसी की धारा में सात वर्ष की सजा व एक करोड़ रुपये जुमार्ना लगाया है। वहीं, पीसी एक्ट की धारा में सात वर्ष की सजा और एक करोड़ रुपये का जुमार्ना लगाया गया है। दोनों सजाएं अलग-अलग चलेगी। एक सजा काटने के बाद दूसरी सजा शुरू होगी। ऐसे में उन्हें 14 वर्ष की सजा काटनी होगी। साथ ही, दो करोड़ रुपये जुमार्ना देना होगा। जुमार्ना नहीं देने की स्थिति में दोनों धाराओं में दो वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा सर्वेंदु कुमार दास को आइपीसी व पीसी एक्ट में 3.5-3.5 वर्ष की सजा और 50-50 लाख रुपये जुमार्ना लगाया गया है। इनकी सजाएं साथ-साथ चलेगी या अलग-अलग इसका कोई स्पष्ट वर्णन नहीं है। लेकिन फैसला सुनाते समय जज शिवपाल सिंह ने कहा है कि उनकी सजाएं साथ-साथ चलेगी। ऐसे में उन्हें 3.5 वर्ष की सजा काटनी होगी। जबकि जुमार्ना एक करोड़ रुपये देना होगा। जुमार्ने की राशि नहीं देने पर 18 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। इसके अलावा पशुपालन विभाग के अन्य अधिकारी व डॉक्टरों की सजाएं अलग-अलग चलेंगी। वहीं 21 आपूर्तिकताअरं को केवल आईपीसी की धारा में साज सुनाई गई है।
पशुपालन विभाग के अधिकारी व डॉक्टर
(जुमार्ने की राशि नहीं देने पर सजायाफ्ता को अतिरिक्त सजा काटनी होगी)
नाम सजा – जुमार्ना – अतिरिक्त सजा
ओम प्रकाश दिवाकर 14 वर्ष दो करोड़ दो वर्ष
रघुनंदन प्रसाद 7 वर्ष एक करोड 18 माह
पंकज मोहन भूई 7 वर्ष एक करोड़ 18 माह
राधा मोहन मंडल 7वर्ष, एक करोड़ 18 माह
सर्वेन्दु कुमार दास 3.5 वर्ष एक करोड़ 18 माह
हेमेंद्र नाथ वर्मा 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
मनोरंजन प्रसाद 7 वर्ष एक करोड़ 18 माह
फ्रेडी केरकेट्टा 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
नंद किशोर प्रसाद 7 वर्ष एक करोड़ 18 माह
दिनेश्वर प्रसाद शर्मा 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
कृष्ण कुमार प्रसाद 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
कृष्ण मुरारी साह 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
मनोज कुमार श्रीवास्तव 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
पितांबर झा 7 वर्ष एक करोड़ 18 माह
विमल कांत दास 7 वर्ष एक करोड़ 18 माह
शशि कुमार सिन्हा 7वर्ष एक करोड़ 18 माह
आपूर्तिकर्ता जिनको सजा सुनाई गयी
दयानंद कश्यप 7वर्ष एक करोड़ 1 वर्ष
राजन मेहता 7वर्ष एक करोड़ 1 वर्ष
त्रिपुरारी मोहन प्रसाद 7 वर्ष एक करोड़ 1 वर्ष
अजित कुमार सिन्हा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
अनिल कुमार सिन्हा 3.5 वर्ष 50 लाख 9 माह
अरूण कुमार सिंह 3.5 50 लाख 9 माह
अजित कुमार वर्मा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
विनोद कुमार झा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
दिनेश कुमार सिंह 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
गोपी नाथ दास 3.5 50 लाख 9 माह
हरीश चंद्र अग्रवाल 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
एमएस बेदी 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
प्रकाश कुमार लाल 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
राकेश कुमार अग्रवाल 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
राम अवतार शर्मा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
रवि कुमार सिन्हा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
राकेश गांधी उर्फ सुनील गांधी 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
संजय शंकर 3.5 वर्ष 50 लाख 9 माह
संजय अग्रवाल 3.5 वर्ष 50 लाख 9 माह
सुनिल कुमार सिन्हा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह
सुशील कुमार सिन्हा 3.5वर्ष 50 लाख 9 माह

गोविन्द/ए.के.गुप्ता मीडिया हाउस 19 ता. रांची: अनुसुचित जनजाती में शामिल करने की मांग को लेकर राज्य का कुरमी/कुड़मी समाज प्रतिबद्ध है। इसको लेकर कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा, केन्द्रीय समिति के द्वारा 23 अप्रैल को झारखंड बंद का आह़वान किया गया है। उक्त बातें होटल गांगा आश्रम में आयोजित पत्रकार वर्ता में कुरमी/कुड़मी विकास मोर्चा, केन्द्रीय अध्यक्ष शीतल ओहदार ने कही। पत्रकार वर्ता से पूर्व बंदी को सफल बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन भी किया गया था। जिसमें बंद को सफल बनाने के लिए रणनीति बनाई गई। उन्होने कहा कि यह बंद ऐतिहासिक होगा। इस दिन समाज के लोग ढोल नगाड़ो के साथ सड़क पर लाखों की संख्या में उतरेगें। सड़क पर ही खिचड़ी बनाने और खाने का कार्यक्रम भी है। उन्होने कहा कि इस दौरान ऐंबुलेंस सहित अन्य आवश्यक सेवाओं को बंद से मुक्त रखा गया है। कहा कि समाज अपने हक और हुकूक के लिए कोई भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। इसके लिए आर-पार की लड़ाई लड़ी जायेगी। उन्होने कहा कि इसको लेकर 28 जनवरी को मोरहाबादी मैदान में रैली आयोजित की गई थी। जिसमें समाज के लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी उपस्तिथी दर्ज कराई थी। उस दिन मुख्यमंत्री को एक माह का अल्टीमेट दिया गया था कि कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केन्द्र को भेजे ताकि इस जाति को अनुसुचित जनजाती में शामिल किया जा सके। उसके बाद भी राज्य सरकार के कानों पर कोई जू नही रेंगी। कहा कि राज्य में कुरमी/कुड़मी को सिर्फ राजनीति के लिए सभी पार्टियों ने उपयोग किया है, लेकिन जब हक की बारी आई तो सभी पार्टियों ने इसे ठंढ़े बस्ते में डाल दिया। कहा कि अब ऐसा नही चलेगा। झारखंड अलग राज्य की लड़ाई में कुरमी/कुड़मी जातियों का योगदान किसी से कम नही रहा है। इस लड़ाई में समाज के दर्जनों लोगों ने अपनी शहादत दी है। लेकिन राजय के गठन होने के बाद हम लोगों को दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया गया है। यह समाज अपने हक के लिए जग चुका है। अब वह हक लेकर ही रहेगें। कहा कि राज्य सरकार को अलटीमेट देने के बाद भी इस सरकार ने हमारी एक नही सूनी। इसका परिणाम भाजपा की सरकार को भी भुगतना पड़ेगा। इस मौके पर राजू, ओम प्रकाश महतो, रामनदो महतो, राजेश महतो, सागर महतो सहित अन्य उपस्थित थे।

अजय गुप्ता मीडिया हाउस 17ता. मुंबई- मुंबई पुलिस में सिपाही भर्ती के लिए हुई रेस, चूहा रेस में तब्दील हो गई है। यहां 1,137 पदों के लिए दो लाख से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया। इस हिसाब से एक पद पर 175 उम्मीदवार सामने आए हैं। सबसे बड़ी आश्चर्य की बात यह है कि डॉक्टर, वकील, एमबीए और इंजिनियर भी सिपाही की नौकरी के लिए लाइन में लगे हैं जबकि सिपाही की नौकरी के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मात्र आठवीं पास रखी गई थी। सिपाही भर्ती के लिए शारीरिक + परीक्षण लिया जा रहा है। रोज लगभग 9,000 आवेदकों को हुतात्मा मैदान नैगांव, गोरेगांव पुलिस मैदान और घाटकोपर में बुलाया जा रहा है। जॉइंट कमिश्नर पुलिस अर्चना त्यागी ने बताया कि 8 अप्रैल से भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी। यह 8 मई तक चलेगी। आवेदन के आंकड़े देखें तो जो दो लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं उनमें 423 इंजिनियर्स, 167 एमबीए, 543 एम.कॉम सहित अन्य परास्नातक, 28 बीएड, 34 एमसीए, 159 एमसीए, 25 मास मीडिया ऐंड कम्युनिकेशन, 3 बीएएमएस, 3 एलएलबी, 167 बीबीए हैं। पुलिस कमिश्नर अरुण पटनायक ने बताया कि वह बहुत हैरान हैं कि डॉक्टर्स, इंजिनियर्स तक सिपाही भर्ती के लिए आ रहे हैं। ये पढ़े-लिखे युवा ग्रामीण इलाकों के रहने वाले हैं। इनकी अंग्रेजी बोलने की स्किल अच्छी नहीं है इसलिए उन्हें प्राइवेट सेक्टर में नौकरी नहीं मिल रही है। महाराष्ट्र + के युवा नौकरी चाहते हैं लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है। उन्होंने बताया कि एक सिपाही को रहने के लिए क्वॉटर मिलता है। साथ में 25,000 रुपये हर महीने वेतन और दूसरे भत्ते मिलते हैं। वह विभागीय परीक्षाओं में शामिल हो सकते हैं और फिर प्रमोशन पाकर एटीएस, खुफिया विभाग, साइबर क्राइम टीम में पांच साल के अंदर जा सकते हैं इसलिए वे किसी तरह विभाग में भर्ती होना चाहते हैं।

अजय गुप्ता मीडिया हाउस 17ता. मुंबई – राज्य की फडणवीस सरकार ने सोमवार को थोक के भाव आईएएस अफसरों के तबादले कर दिए। एक साथ 28 अफसरों के तबादले किए गए हैं। मुंबई शहर और मुंबई उपनगर के कलेक्टरों के भी तबादले कर दिए गए हैं। मुंबई शहर की कलेक्टर संपदा मेहता की जगह एस.आर.जोंधले को लाया गया है। वहीं मुंबई उपनगर के कलेक्टर दीपेंद्र सिंह कुशवाह की जगह मुख्यमंत्री के गृह जिले नागपुर के कलेक्टर सचिन कुर्वे को लाया गया है। संपदा मेहता का नवी मुंबई विपणन विभाग में तबादला किया गया है जबकि मुंबई उपनगर जिले के कलेक्टर दिपेंद्र सिंह कुशवाह को सेल टैक्स में संयुक्त आयुक्त बनाया गया है। मुंबई में पदस्थ राज्य चुनाव आयोग के सचिव शेखर चेन्ने को परिवहन आयुक्त बनाया गया है। वह चुनाव आयुक्त का अतिरिक्त कार्य भी देखेंगे। पनवेल महानगरपालिका के आयुक्त सुधाकर शिंदे का भी तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह पर गणेश देशमुख को लाया गया है। पनवेल मुंबई महानगर पाल‍िका (मनपा) में सत्ताधारी बीजेपी के नगरसेवकों की सुधाकर शिंदे से नहीं पट रही थी। बीजेपी नगरसेवकों ने शिंदे के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था, इस अविश्वास प्रस्ताव को मुख्यमंत्री ने निलंबित कर दिया था, लेकिन सोमवार को उनका तबादला कर मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के नगरसेवकों को खुश कर दिया। ठाणे महानगरपालिका के अतिरिक्त आयुक्त सुनील चव्हाण को औरंगाबाद का कलेक्टर बना कर भेजा गया है। पुणे के कलेक्टर डॉ. सौरव राव को पुणे मनपा का नया आयुक्त बनाया गया है। औरंगाबाद के कलेक्टर नवलकिशोर राम को पुणे का नया कलेक्टर बनाया गया है। इसी तरह लक्ष्मी नारायण मिश्रा को वाशिम का कलेक्टर, वाशिम के कलेक्टर राहुल द्विवेदी को अहमदनगर का कलेक्टर बनाया गया है। राज्य में थोक के भाव हुए आईएएस अफसरों के तबादलों को कांग्रेस ने नौकरशाही पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कहा है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने एक बयान में कहा कि आईएएस अधिकारी सरकार की मर्जी के मुताबिक काम करने पर मजबूर हों इसलिए तबादले के हथियार का इस्तेमाल किया गया है। उनका आरोप है कि तबादला किए गए कई अधिकारी अपने पदों पर दो साल का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए हैं।gns

पूर्व जिलाधिकारी द्वारा से क्रेशर क्षेत्र की 5 सड़कों का PWD द्धारा नपाई कराया गया था।

जिलाधिकारी के अचानक दौरे के दौरान खनन क्षेत्र की सड़क की खुली पोल.!

मीडिया हाउस/बीकेटाइम्स 17ता.डाला सोनभद्र- उत्तरप्रदेश सरकार को सबसे अधिक राजस्व देने वाला बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के गिट्टी से जहां दूसरे जनपद की सड़कें बन रही विकास हो रहा है वहीं दूसरी तरफ  खनन क्षेत्र में एक भी पक्की सड़कों का निर्माण कार्य न होना व आसपास के क्षेत्र का विकास न होना क्षेत्र  दुर्भाग्य ही कहा जाएगा.! जबकि उक्त खनन क्षेत्र से खनन विभाग (खनिज निधि) शक्तिनगर विशेष प्राधिकरण (साडा ) द्वारा खनन क्षेत्र के आसपास की सभी सड़कों, मजदूरों के पेयजल हेतु शुद्ध पेयजल, मजदूरों के बच्चों हेतु स्कूल, चिकित्सालय, वृक्षारोपण,सड़को के दोनो किनारे लाइट व नाली आदि सुविधा के नाम पर विभाग द्धारा बड़े पैमाने पर राजस्व वसूला जाता है। उसके बाद भी खनन क्षेत्र मे आजतक एक भी पक्की सड़को का निर्माण न होना विभागीय अधिकारियों की कार्यशैली की पुरी पोल खोलता है! जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह द्धारा अचानक बारी डाला स्थित खनन क्षेत्र में दौरे के दौरान सड़कों का हाल देखने को मिला।
ज्ञात हो कि वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग से सटे बारी डाला खनन क्षेत्र में विगत कई वर्षों से खनिज निधि व साडा द्वारा खनन क्षेत्र के आसपास की  सभी कच्ची सड़कों को पक्का सड़क निर्माण कराए जाने की मांग को लेकर कई बार पूर्व जिला अधिकारी, खान अधिकारी मिला को ज्ञापन दिया गया उसके बाद भी खनन क्षेत्र मे सड़को का निर्माण कार्य शुरू न होने के कारण स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश व्याप्त है। स्थानिय लोगों की माने तो खनन क्षेत्र से सटे इलाकों एवं खनन क्षेत्र में आने जाने वाले मार्ग कच्चा होने के कारण सड़कों से भयंकर धूल डस्ट उड़ता है । जिससे स्थानिय लोगों को काफी दिक्कत एवं कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । बरसात के दिनों में बस्तियों की सड़कों में पूरा पानी भर जाता है और बरसात का पूरा गंदा पानी लोगों के घरों में घुसने लगता है।
उक्त सड़क मार्ग के निर्माण को लेकर अधिकारियों द्वारा बार-बार सिर्फ ग्रामीणों को आश्वासन ही मिलता रहा कि जल्द ही खनन क्षेत्र के आसपास के सभी सड़कों व बस्ती की सड़कों को पक्का निर्माण कार्य कराया जाएगा जिससे सड़कों से उड़ने वाला धूल डस्ट रुक सकें। किंतु आज तक विभागीय अधिकारियों द्वारा पहल न किये जाने के कारण पुरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है कि जिस क्षेत्र में जिसका उत्पादन हो रहा है उसी क्षेत्र की पुरी सडके गडडा युक्त है और दुसरे क्षेत्र का विकास हो रहा है।

ज्ञात हो कि वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग  से सटे अघोर सेवा सदन से लंगड़ा मोड होते हुए डाला ओबरा संपर्क मार्ग के निर्माण को लेकर पुन: 24/03/2017 खान अधिकारी, पूर्व जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया था। जिस पर पुर्व जिलाधिकारी द्वारा मामले को तत्काल गंभीरता से लेते हुए खनिज निधि द्धारा उक्त कच्ची सड़क को पक्की सड़क व सड़क के दोनो तरफ नाली निर्माण कराए जाने को लेकर तत्काल अादेश खान विभाग को जारी किया था। जिस पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के निम्न सड़क मार्गो की तत्काल नपाई की गयी थी। जिसमे…

1- वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग अघोर सेवा सदन (लंगड़ा मोड़) से धर्मेंद्र सिंह के क्रेशर प्लांट होते हुए डाला ओबरा संपर्क मार्ग तक।
2- वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग खन्ना कैंप से लेकर काशी मोड़ होते हुए धर्मेंद्र सिंह के क्रशर प्लाट होते हुए डाला ओबरा संपर्क मार्ग तक ।
3- शारदा मंदिर से बिल्ली रेलवे स्टेशन होते हुए बाबी सिंह के क्रेशर प्लांट तक।
4- ओबरा बाघा नाला बैरिया नंबर 1 से होते हुए देव प्रकाश मौर्या के क्रेशर प्लांट तक।
5- देव प्रकाश मौर्या के क्रेशर प्लांट से ओबरा डिग्री कॉलेज संपर्क मार्ग तक।

जो लगभग टोटल 13 किलोमीटर का हुआ था। जिसमे 2 गाड़ियाे के अाने जाने के लिये चौडी सड़क ( बडे साइज के कटिगं युक्त बोल्डर ) सड़क के दोनो किनारे बडी नाली, पुल आदि निर्माण की पुरी नपाई के बाद पीडब्लूडी के अधिकारियों द्वारा टोटल कार्य का स्टीमेट बनाकर तत्काल खान विभागीय के अधिकारी को सौपा दिया था। खनन विभाग द्वारा उक्त सडक निर्माण हेतु शासन को स्वीकृति हेतु भेजे जाने की बात कही गई। लगभग एक साल होने के बाद भी उक्त सड़क निर्माण का कार्य आजतक शुरू ना होने के चलते स्थानिय लोगो में काफी निराशा व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि जिला अधिकारी अमित कुमार सिंह द्वारा अचानक बारी डाला खनन क्षेत्र का दौरा किए जाने व सड़कों का हाल देखे जाने के बाद विभागीय अधिकारियों द्वारा किए गये कारनामे की पूरी पोल खुल गई । खनन क्षेत्र में आने जाने वाले सड़कों की स्थिति काफी दयनीय है। सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे बने हुए जिससे आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिलाधिकारी द्वारा तत्काल सड़क निर्माण कार्य कराए जाने की बात कहे जाने के बाद लोगों के बीच एक उम्मीद की किरण जगी है कि जिलाधिकारी द्वारा अगर खनन क्षेत्र के सभी सड़कों के निर्माण हेतु गंभीरता से लिया गया तो सड़क मार्ग से उड़ने वाले धूल डस्ट में काफी कमी आ जाएगी है।और लोगों को आने जाने के लिए सुगम रास्ता उपलब्ध हो जाएगा जिससे आये दिन घटने वाली दुर्घटनाओं पर रोक लग सकेगा। गिट्टी के व्यापार पर अच्छा असर पड़ेगा।