मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 20ता.लखनऊ-प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तीकरण मंत्री अनिल राजभर, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कपिल देव अग्रवाल तथा महिला कल्याण एवं बाल विकास सेवा  एवं पुष्टाहार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्रीमती स्वाती  सिंह ने प्रदेशवासियों को वासन्तिक नवरात्रि एवं भगवान श्रीराम के पावन जन्मदिन रामनवमी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। मंत्रीगण ने अपने बधाई संदेश में कहा है कि उन्होंने कहा कि भगवान श्रीराम का जन्मदिन हम सभी एक नई प्रेरणा और मार्गदर्शन प्रदान करता है।सभी लोग वर्तमान समय की कोविड 19 के संक्रमण को देखते हुए राम नवमी के अवसर पर कोविड 19 प्रोटोकॉल का पालन अवश्य करे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 19ता.प्रयागराज-जिलाधिकारी भानु चन्द्र गोस्वामी सोमवार को केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में फेविपिराविर की आपूर्ति के बारे में निर्णय लिया गया कि फेविपिराविर टेबलेट की 50 प्रतिशत आपूर्ति कोविड अस्पतालों को अनिवार्य रूप से की जायेगी। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि 50 प्रतिशत आपूर्ति चयनित मेडिकल स्टोरों को की जायेगी। जिलाधिकारी ने यह भी कहा कि चयनित मेडिकल स्टोरों द्वारा फेविपिराविर दवा चिकित्सक के प्रेसिक्रब्शन पर ही विक्रय की जायेगी तथा उसका रिकार्ड भी रखा जायेगा। सम्बंधित मेडिकल स्टोर दवा का पूर्ण विवरण रखेंगे, मांगे जाने पर कितनी दवा की बिक्री की गयी, कितना स्टाॅक शेष है, इसकी सूचना उपलब्ध करायेंगे। औषधि निरीक्षक ने बताया कि कोविड अस्पतालों में बेडों की संख्या के अनुसार ही इस दवा की आपूर्ति की जायेगी।
बैठक में ड्रग निरीक्षक गोविंद गुप्ता ने बताया कि चुनिंदा मेडिकल स्टोरों को इस दवा की आपूर्ति की जायेंगी, जिनमें मुख्यतः अभिषेक एंड कम्पनी टैगोर टाउन, रिलेक्स मेडिकल स्टोर सोहबतियाबाग, सूचिता फार्मेंसी हासिमपुर रोड बालसन चैराहा, द्विवेदी मेडिकल स्टोर सुलेमसराय, वाईडी बालसन केमिस्ट बालसन चैराहा, रामा केमिस्ट बालसन चैराहा, किंग केमिस्ट सिविल लाइंस, ललिता मेडिकल मीरापुर, देव एण्ड संस नार्थ मलाका, स्वरूपरानी है। बैठक में राना चावला अध्यक्ष प्रयाग केमिस्ट एण्ड ड्रग स्टोर एसोसिएशन फुटकर, परमबीर सिंह महामंत्री थोक विक्रेता, निखिल मलान, प्रवीण कुमार गुप्ता व अन्य पदाधिकारियों के अलावा औषधि निरीक्षक गोविंद गुप्ता उपस्थित रहंे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 15ता.सोनभद्र-त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले के वामपंथी दलों की संयुक्त बैठक दीप नगर स्थित पार्टी कार्यालय पर हुई।

बैठक में भाकपा, माकपा और माले के नेतागण उपस्थित रहे। वामदलों ने संयुक्त तौर पर पंचायत चुनाव में भागीदारी सुनिश्चित करने का निर्णय लिया। वामपंथी नेताओं ने कहा कि केंद्र एवं अधिकांश राज्यों में सत्ता पर काबिज भाजपा अब पंचायतों के जरिए गांव की सत्ता पर कब्जा करना चाहतीं हैं। वाममोर्चा के नेताओं ने कहा कि नफ़रत फैला कर समाज को बांटने वाली भाजपा को हम हर हाल में हराने का काम करेंगे। वाममोर्चा के नेताओं ने बताया कि वामपंथी दल पंचायतों को “जनमुद्दों पर संघर्ष का मंच बनाओं” के नारे के साथ जिला पंचायत के चुनाव में उतरेंगे। बैठक में वामदलों ने संयुक्त तौर पर प्रत्याशियों की घोषणा की।
बैठक में प्रमुख रूप से माले के राज्य सचिव कामरेड सुधाकर यादव, भाकपा के जिला सचिव कामरेड आर के शर्मा, माकपा के जिला सचिव कामरेड नंदलाल आर्या, माले के नेता कामरेड शंकर कोल , मोहम्मद कलीम व ओमप्रकाश सिंह आदि मौजूद रहे।

यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वीं की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित।

महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी 15 मई तक स्थगित।

परीक्षाओं को लेकर अगला निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में।

प्रदेश के 10 जिलों में रात 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कोरोना कफ्र्यू।

500 से अधिक एक्टिव केस वाले जिलों में भी लग सकता है कोरोना कफ्र्यू।

राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र में 281 बेड बढाए गए।

किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय लखनऊ व बलरामपुर अस्पताल को डेडीकेटेड केाविड अस्पताल में परिवर्तित किया गया है : सभी निर्धारित बेड  पर भर्ती हो सकेंगे कोरोना मरीज।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 15ता.लखनऊ-उपमुख्यमंत्री डा दिनेश शर्मा ने बताया कि कोरोना संक्रमण की परिस्थितियों को देखते हुए यूपी बोर्ड की 10वीं व 12वी की परीक्षाएं 20 मई तक स्थगित कर दी गई हैं।   उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ  की अनुमति के बाद यह निर्णय लिया गया है। 8 मई से आरंभ होने वाली इन परीक्षाओं में करीब 56 लाख परीक्षार्थी शामिल होने वाले थे। परीक्षाओं को लेकर अगला निर्णय मई के प्रथम सप्ताह में लिया जाएगा। इस क्रम में महाविद्यालयों व विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं भी 15 मई तक स्थगित कर दी गई हैं। सभी परीक्षाए अभी केवल स्थगित की गई हैं। उन्होंने कहा कि अभी केवल अॅानलाइन कक्षाएं ही संचालित की जाएंगी।  शैक्षिक व अन्य स्टाफ की उपस्थिति राज्य सरकार की कोरोना गाईडलाइन के अनुरूप  ही होगी। जिले में परिस्थिति के अत्याधिक विपरीत होने पर जिला प्रशासन  से मंत्रणा कर कुलपति व जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा। डा शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी सरकार कोरोना संक्रमण को कम करने के लिए युद्धस्तर पर काम कर रही है।   मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई वर्चुअल बैठक में 2000 से अधिक एक्टिव केस वाले 10 जनपदों में रात्रि 08 बजे से प्रात: 07 बजे तक कोरोना कफ्र्यू   लागू करने का निर्णय लिया गया  है। आज रात से  लखनऊ , प्रयागराज , वाराणसी , कानपुर नगर , गौतमबुद्ध नगर ,  मेरठ , गोरखपुर झांसी बरेली बलिया  में  रात्रि 08 बजे से प्रात: 07 बजे तक कफ्र्यू लगाया  जाएगा। जिन जिलों मे 500 से अधिक कोरोना के सक्रिय केस हैं वहां पर जिलाधिकारी रात्रि 9  बजे से सुबह 6 बजे तक  रात्रि कफ्र्यू लगाने का निर्णय ले सकते हैं। इसके साथ ही कन्टेनमेन्ट जोन की व्यवस्था  को सख्ती से लागू किया जाएगा। सेनेटाइजेशन व फागिंग की व्यवस्था तेज की जाएगी। उन्होंने बताया कि आज  राजधानी लखनऊ में निजी क्षेत्र के अस्पतालों में 281 बेड बढा दिए गए हैं। बलरामपुर अस्पताल व किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय को डेडीकेटेड कोविड अस्पताल में परिवर्तित कर दिया गया है। अभी तक बलरामपुर अस्पताल में उपलब्ध 700 बेड में से 215 बेड कोविड के मरीजों के  लिए उपलब्ध थे , पर अब सभी 700 बेड कोविड मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे।  इसी प्रकार राजधानी में केजीएम यू मेडिकल कालेज में  अभी तक लगभग 500 बेड ही कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध थे  पर  वहां उपलब्ध सभी बेड कोविड के मरीजों के लिए उपलब्ध होंगे। चिकित्सकों के रहने की व्यवस्था  छात्रावासों व होटलों में  जाएगी। उन्होंने बताया कि केन्द्रीय रक्षा मंत्री जी ने मुख्यमंत्री से वार्ता कर रक्षा मंत्रालय के डीआडीओ संस्थान की ओर से चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जनता को  राहत दिलाने के हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी आक्सीजन की कमी नहीं होने पाए। रेमिडीसीवर इंजेक्शन, एम्बुलेंस की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 15ता.सोनभद्र-अपर जिला मजिस्ट्रेट योगेन्द्र बहादुर सिंह ने जिले के अमन व चैन कायम रखने के लिए जिले के 10 व्यक्तियों को गुण्डा एक्ट के तहत कार्यवाही कर 6 महीने के लिए जिला बदर कर दिया है। सरकारी प्रवक्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले के थाना-चोपन क्षेत्र के गुरूहुल निवासी रमेश तिवारी पुत्र चिन्तामणी तिवारी, थाना-शक्तिनगर क्षेत्र के एम0क्यू0-74 एनसीएल खड़िया कालोनी निवासी सागर राजभर पुत्र हरिनारायण, थाना घोरावल क्षेत्र के घुवास कालोनी निवासी मनोज पुत्र नन्दलाल उर्फ तिवारी चमार, थाना-पन्नूगंज क्षेत्र के नरंगा निवासी चन्दन कुमार राव पुत्र राम विलास, थाना-बीजपुर क्षेत्र के पुनर्वास निवासी शहनवाज खॉ पुत्र स्व0 मंसूर खॉ, थाना-पन्नूगंज क्षेत्र के नरंगा निवासी बालेश्वर उर्फ दिनेश पुत्र सिद्धनाथ, थाना-राबर्ट्सगंज क्षेत्र के बुड़हर निवासी विशाल पाण्डेय पुत्र दरोगा उर्फ सनद पाण्डेय, थाना-राबर्ट्सगंज क्षेत्र के बन्तरा निवासी अरविन्द उर्फ बिन्दू पुत्र लवकुश, थाना-राबर्ट्सगंज क्षेत्र के सुकृत निवासी जोगी उर्फ बकरीदू पुत्र अख्तर अली, थाना-करमा क्षेत्र के सिरसिया ठकुराई निवासी अशोक कोल पुत्र राजेन्द्र कोल को 6 महीने के लिए जिला बदर किया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि अवांछनीय कार्य करने और गुण्डा होने की जानकारी मिलने पर गुण्डा एक्ट की कार्यवाही जारी रहेगी।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 15ता.सोनभद्र-निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी राज्य निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन,2021 के लिए महत्वपूर्ण व जिम्मेदार अधिकारी हैं। नामांकन से लेकर मतगणना यानी विजयी प्रत्याशी को प्रमाण-पत्र मुहैया कराने तक की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी की होती है। निर्वाचन अधिकारी व सहायक निर्वाचन अधिकारी निष्पक्ष रहने के साथ ही अपने कार्य एवं आचरण से भी निष्पक्ष दिखें। नाम निर्देशन पत्रों की प्राप्ति, नाम निर्देशन पत्रों की जॉच, विधिमान नाम निर्देशित उम्मीदवारों की सूची प्रकाशन करना, नाम वापसी, निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने साथ चुनाव चिन्ह एलाट करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है।
उक्त बातें जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन,2021 के तैयारियों के सिलसिले में सोनभद्र जिले के सभी दसों विकास खण्डों के निर्वाचन अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को दायित्वबोध कराते हुए कलेक्ट्रेट में आयोजित प्रशिक्षण में कहीं। अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी योगेन्द्र बहादुर ने विस्तार से जानकारी देते हुए कहा है कि जिले के दसों विकास खण्ड स्तरो ंपर नामांकन के लिए मानक के अनुरूप बैरेकेटिंग, सेनिटाइजेशन, आवश्यक कागजात/प्रपत्रों के साथ राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी तैयारियां पूरा कर लें। नामांकन के समय कोशिश हो कि नामांकन करने वालों के पर्चों को भंलि-भॉति देखकर जमा किया जाय और कोशिश किया जाय कि अधिक से अधिक पर्चें वैध हों और ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवारों को चुनाव का मौका मिले। उन्होंने कहा कि पर्चा जमा कराते समय तीन महत्वपूर्ण चीजों को अवश्यक देखा जाय, जिसमें नामांकन पत्र के साथ जमा जमानत राशि की रसीद, प्रस्तावक का उसी वार्ड में होना व अनुलग्नकों का सही होना जरूर देखा जाय। पर्चा जमा करते समय जो छोटी-मोटी कमी निगाह में आयें, उसे उम्मीदवार को बता दिया जाय कि नाम निर्देशन पत्रों के जॉच के समय उम्मीदवार अपने जरूरी कागजात को आसानी के साथ मुहैया करा सके। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में चुनाव का काफी महत्व है, जिसमें उम्मीदवारों को चुनाव का अवसर प्रदान करना राज्य निर्वाचन आयोग का निर्देश है। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत सदस्य के लिए जमानत राशि 500 रूपये, ग्राम प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्य के लिए 2 हजार, व जिला पंचायत सदस्य के लिए 4 हजार जमानत की राशि है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग व महिला वर्ग से नामांकन करने वालों की जमानत राशि आधी होगी। उन्होंने बताया कि जमानत की राशि, ट्रेजरी चलान के साथ ही ई-चालान की सुविधा हो गयी है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के लिए प्रशिक्षण में दी जा रही जानकारी व दिशा-निर्देशों के अनुरूप कार्य करें। प्रशिक्षण से नयी ऊर्जा का संचार होता है, लिहाजा नई ऊर्जा के साथ लगकर कड़ी मेहनत व ईमानदारी का परिचय देते हुए चुनाव को सम्पन्न करायें।

सोनभद्र-जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अभिषेक सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि चुनाव व्यवस्था में लगाये गये पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी प्रथम, द्वितीय व तृतीय रोस्टर के तहत अपना प्रशिक्षण प्राप्त करें। अनावश्यक रूप से चुनावी ड्यूटी से मुक्त रहने के लिए पैरवी न करें। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से जो ड्यूटी करने में असमर्थ होंगेंं, उनकी ड्यूटी गठित स्वास्थ्य टीम के रिपोर्ट के आधार पर ड्यूटी से मुक्त करने की व्यवस्था की गयी है। उन्होंने दायित्वबोध कराते हुए कहा कि सरकारी सेवाओं में चुनाव एक महत्वपूर्ण कार्य है। सरकारी नौकरी के वेतन मिलने के साथ ही चुनावी ड्यूटी का मानदेय अलग से भी दिया जाता है। सभी के सहयोग से चुनाव जैसा बड़ा कार्य टीम भावना के साथ सम्पन्न होता है, लिहाजा पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारीगण अपने चुनावी ड्यूटी को निभायें। पीठासीन अधिकारी व मतदान अधिकारी ठीक-ठाक होने की स्थिति में अनावश्यक रूप से चुनाव ड्यूटी से मुक्त रहने के लिए पैरवी करेंगें, तो उन्हें विषम परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा है कि जो ड्यूटी करने में असमर्थ हैं, उनकी ड्यूटी मेडिकल जॉच टीम की संस्तुति पर प्रभारी अधिकारी/मुख्य विकास अधिकारीके स्तर से जिलाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरान्त ही अग्रेत्तर कार्यवाही हो सकेगी।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 14 ता.लखनऊ-जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए सबसे महत्वाकांक्षी सरकारी योजनाओं में से एक, यूरोपीय संघ की ग्रीन डील साल 2050 तक यूरोपीय देशों के इस समूह की अर्थव्यवस्था को नेट ज़ीरो उत्सर्जन तक पहुँचाने के उद्देश्य से बनी नीतियों का एक सेट है। यह अपनी तरह की एक अनूठी और पहली पहल है। लेकिन किसी भी ऐसे महत्वकांक्षी लक्ष्य की ओर पहली बार बढ़ना आसान नहीं। आसान इसलिए नहीं क्योंकि सब कुछ नया और पहली बार होगा।
इसका सबसे शुरूआती असर होगा कि यूरोपीय संघ के देशों में उत्सर्जन-कम करने वाले नियमों के अधीन उत्पादित सामान बाकी उत्पादकों के मुकाबले महंगा होगा। अब इससे यूरोपीय संघ के देश अपने वैश्विक प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ कम प्रतिस्पर्धी बन जायेंगे।अब इस समस्या से निपटने के लिए यूरोपीय संघ के नीति निर्माता कार्बन-सघन वस्तुओं के आयात को दंडित करने का एक तरीका तैयार कर रहे हैं। इसका नाम है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) और इसे लेकर हर तरफ चर्चाओं का बाज़ार गरम है। जहाँ एक तरफ़ यूरोपीय संघ अपनी कार्बन डील की रणनीति के अभिन्न अंग के रूप में इस कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) को देखता है, क्योंकि इसकी मदद से वो पेरिस जलवायु समझौते के लक्ष्यों के तहत 2050 तक कार्बन तटस्थता प्राप्त करना चाहता है, वहीँ एक नज़रिया यह भी है कि यह नियम एक तरह का संरक्षणवाद है जिससे व्यापार के लिए सभी को बराबर मौका नहीं मिलेगा।
इसी क्रम में, यूरोपीय आयोग के CBAM को लेकर संसदीय प्रस्ताव के आने के कुछ महीने पहले कुछ अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ इस मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करने एक साथ, एक वर्चुअल बैठक के ज़रिये सामने आये।
इंस्टीट्यूट जैक्स डेलर्स की महानिदेशक और उपाध्यक्ष, जिनेविव पोन्स, ने चर्चा को दिशा देते हुए कहा, “यूरोपीय संघ ने अपने लिए एक कठिन और महत्वाकांक्षी जलवायु लक्ष्य निर्धारित किया है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए और वैश्विक तापमान की बढ़त को सीमित करने के लिए CABM बेहद आवश्यक है।” लेकिन इसकी जटिलता को सुलझाने के लिए उन्होंने “कूटनीति, संवाद और तरीके” का ज़िक्र किया। उन्होंने संरक्षणवाद के मुद्दे का जवाब देते हुए कहा कि “हमें निष्पक्ष रहना होगा और सभी देशों के साथ सम्मानपूर्वक डील करना होगा। साथ ही, हमें CABM से प्राप्त राजस्व का प्रयोग भी सही तरीके से करना होगा।”
चर्चा को आगे बढाते हुए, विश्व व्यापार संगठन के पूर्व महानिदेशक और व्यापार के लिए पूर्व यूरोपीय आयुक्त, पास्कल लैमी ने कहा, “स्वीकार्य होने के लिए CABM को विश्व व्यापार संगठन (WTO) के अनुकूल होना चाहिए। भेदभाव ण करना डब्ल्यूटीओ का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है और CBAM को इसके अनुरूप होना चाहिए जिससे सभी व्यापारिक दलों का सम्मान मिले। घरेलू उत्पादन और विदेशी उत्पादन के बीच कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्योंकि ऐसा न होने से सबको बराबर मौका नहीं मिलेगा। CABM जैसी प्रणाली का जांचा परखा होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से भेदभाव होने का संदेह हट जायेगा। CBAM का अंततः उद्देश्य है पर्यावरण की रक्षा करना और इस उद्देश्य का सम्मान सब को करना चाहिए।”
वहीँ ऊर्जा, पर्यावरण और जल परिषद (सीईईवी) के संस्थापक-सीईओ अरुणाभ घोष ने जलवायु महत्वाकांक्षा, विश्वास, और सहयोग पर जोर दिया। CABAM को लेकर अपनी आशंकाएं रखते हुए अरुणाभ ने कहा, “फ़िलहाल नेट ज़ीरो होने की सतत राह पर चलने के लिए करने को बहुत कुछ बाकी है। और किसी मानक कार्यप्रणाली के बिना इस नयी व्यवस्था को लागू करना गंभीर चुनौतियां पैदा करेगा।” इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष रखते हुए उन्होंने कहा, “हमें ये भी सोचना है कि इससे जुड़े विवादों का हल कैसे होगा।” अपनी बात खत्म करते हुए उन्होंने कहा, “इस सब के बीच प्राइवेट सेक्टर के बीच संवाद होना बेहद ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ सरकारों के संवाद से कुछ नहीं होगा।”
लेकिन इस पालिसी की टाइमिंग को एक हाथ सही ठहराते हुए, हॉफमैन सेंटर फॉर सस्टेनेबल रिसोर्स इकोनॉमी की बेर्निस ली ने इसकी समीक्षा करते हुए कहा कि, “इस प्रणाली के कार्यान्वयन की लागत पर विचार करने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम जलवायु नीतियों की अखंडता की रक्षा करना चाहते हैं और इसके लिए व्यापार और निवेश को जलवायु परिवर्तन नीतियों के अनुकूल होना होगा। CBAM सिर्फ एक शुरुआत है।”

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 12ता.ओबरा(सोनभद्र) भारतीय राष्ट्रीय पत्रकार महासंघ जिला इकाई सोनभद्र के पदाधिकारियों की एक आवश्यक बैठक रविवार की देर सायं नगर के वीआईपी रोड स्थित एक प्रेक्षागृह में कुशल पूर्वक सम्पन्न हुई।बैठक में संगठन के विस्तार व कार्यशैलियों की समीक्षा के साथ साथ आगामी कार्यक्रम की रुपरेखा तैयार की गई।बैठक की अध्यक्षता कर रहें वरिष्ठ पत्रकार जिला संरक्षक सतीश भाटिया ने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए पत्रकारों को जागरुक और एकजुट होने का आवाहन किया।वही वरिष्ठ पत्रकार केएन सिंह व भोला नाथ दूबे ने लोकतंत्र में मीडिया और उसके कार्य प्रणाली पर चर्चा की। पत्रकार प्रेम दत्त राय, संजय यादव,रंगेश सिंह,सुरेन्द्र सिंह,दीनानाथ शर्मा ने संगठन की मजबूती पर सामूहिक विचार प्रस्तुत करते हुए कोरोना महामारी में बचाव के साथ कार्य करने की रणनीति बनाई।महासंघ के जिलाध्यक्ष महेश कुमार पाण्डेय ने बैठक में उपस्थित पत्रकार बन्धुवों का धन्यवाद आभार व्यक्त किया और आगामी विश्व हिन्दी पत्रकारिता दिवस पर होने वाले कार्यक्रम की मंत्रणा की।बैठक के दौरान पत्रकार बन्धुवों को महासंघ का परिचय पत्र वितरित किया गया।कार्यक्रम के अंत में वरिष्ठ पत्रकार ब्रह्मचारी दूबे एवं हिंदुस्तान समाचार पत्र के विज्ञापन हेड वाराणसी मनीष श्रीवास्तव के देहावसान पर पत्रकार बन्धुवों ने उनकी आत्मा की शान्ति हेतु दो मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि अर्पित किया।इस अवसर पर पत्रकार राकेश अग्रहरी,उत्तम सिंह,अभिषेक पाण्डेय,अशोक कुमार चौबे,कृपा शंकर पाण्डेय,महेश अग्रहरी,हरि ओम विश्वकर्मा सहित तमाम पत्रकार बन्धु उपस्थित रहें। बैठक का सफल संचालन पत्रकार कमाल अहमद ने किया।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 12ता.सोनभद्र-कोविड-19 महामारी से बचाव सम्बन्धित विशेष टीकाकरण उत्सव के तहत प्रदेश की राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल, प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया और कोरोना संक्रमण के सभी कारगर कदम उठाते हुए मानव कल्याण के लिए टीम भावना से काम करने का आह्वान किया। राज्यपाल व मुख्यमंत्री ने बासंतिक नवरात्रि व रमजान की मुबारकबाद प्रदेश वासियों को दी। उन्होंने कहा कि कोरोना हारेगा देश जीतेगा। 11 अप्रैल, 2021 को महात्मा ज्योतिबा गोविन्दराव फूले जी की जयंती से लेकर 14 अप्रैल, 2021 डॉ0 भीम राव अम्बेडकर जी जयंती तक पूरे देश में प्रधानमंत्री की आह्वान पर विशेष टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत नगर निकायों से सीधा संवाद आज किया जा रहा है और सभी से सहयोग भी मिल रहा है। उन्होंने नगर निकाय के जनप्रतिनिधियों से संवाद स्थापित करते हुए कोविड-19 संक्रमण से बचाव के प्रति संतोष व्यक्त करते हुए आह्वान किया कि वैश्विक महामारी कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री के आह्वान पर भारत की लड़ाई में यूपी की अहम् भूमिका है। यह चुनौती सरकार के साथ ही आम नागरिकों के मानव कल्याण की लड़ाई है। इसमें सबकी सक्रियता जरूरी है। मानव सेवा करते हुए कोविड एक्ट का पालन करें। उन्होंने कहा कि बासंतिक नवरात्रि व रमजान के कार्यक्रमों में भीड़-भाड़ से बचना है। भीड़-भाड़ न होने दें, जिला प्रशासन को मदद की जरूरत है। पंचायत चुनाव में भी सोशल डिस्टेसिंग का पालन किया जाय। उन्होंने सरकार द्वारा कोरोना संकमण से बचाव के लिए चलाये जा रहे अभियान व चल रहे कोरोना टीकाकरण कार्य को और बढ़ावा देने पर जोर दिया गया। उन्होंने कहा कि मानव सेवा व मानव कल्याण सर्वोपरि है, इसलिए स्वयं को कोरोना संक्रमण से बचाते हुए मानव सेवा किया जाय।
सोनभद्र एनआईसी में राज्यपाल व  मुख्यमंत्री के सीधे संवाद में जिलाधिकारी अभिषेक सिंह, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, चेयरमैन राबर्ट्सगंज बीरेन्द्र जायसवाल, चेयरमैन दुद्धी राजकुमार अग्रहरी, चेयनमैन ओबरा प्रान मति, एनआईसी अधिकारी अनिल कुमार गुप्ता सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।