मीडिया हाउस/बीकेटाइम्स 19ता. सोनभद्र – सोनभद्र मे बालू / गिट्टी के अवैध खनन व ओवर लोड वाहनों के चलने से सरकार को लगभग 500 करोड़ के राजस्व की होने वाली क्षति को रोकने के लिये जाने माने वरिष्ठ समाज सेवी विमल शाहा ने जिलाधिकारी सहित मुख्यमन्त्री को पत्र लिखा है ।

बताते चले कि श्री शाहा कई वर्षों से ओवरलोड व अवैध खनन के खिलाफ संघर्ष कर रहे है । 28 नवम्बर 2013 को मुख्य न्यायाधीश उच्चन्यायालय द्वारा उ० प्र० सरकार और जिले के सम्बंधित अधिकारियों को अवैध ढुलाई बंद कराने का आदेश इन्हीं की रिट संख्या 63150/2013 में दिया था। 11 जून को व्यक्तिगत रूप से जिलाधिकारी से मिलकर पत्र की प्रति उन्हें सौंपी जिस पर तत्काल कार्यवाही करते हुए ज़िलाधिकारी ने एसडीएम को कार्यवाही के लिये निर्देश दिये । एसडीएम द्वारा 11 जून से अब तक की गयी कार्यवाही में कई दर्जन ओवर लोड ट्रकों को सीज कर ट्रक मालिकों व खदान मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गयी । एसडीएम द्वारा की गयी कार्यवाही से लोकेशन देकर ट्रकें पास कराने वाले खदान व क्रेशर प्लाट मलिको वालों में कई दिनो तक खलबली मची रही। प्रशासन द्वारा कार्यवाही मे शिथिल बरतने के साथ ही तथाकथित अवैध कर्ता पुन: सक्रिय होने की चर्चा जोरों पर है। श्री शाहा ने बताया कि ओवर लोड वाहनों , अवैध खनन व बिना परमिट वाहनों के संचालन से होने वाले राजस्व हानि की राशी 500 करोड़ से ज़्यादा भी हो सकती है । एक ठोस रणनीति बनाकर प्रशासन सरकार की तिजोरी भर सकता है । यदि प्रशासन नहीं चेता तो प्रदेश हित में हमें फिर से न्यायालय की जाना होगा और पूरे मामले की उच्चस्तरीय जाँच कराने के लिये बाध्य होना पड़ेगा ताकि पता चले कि ये 500 करोड़ रूपये किस की जेब में जा रहा है । जब हमने शाह जी से 500 करोड़ का गणित पूछा तो उन्होंने बताया कि सोनभद्र से 1500 ट्रकें बालू/ गिट्टी ( पूर्व की सरकारों में ये क़रीब 2500 से 3000 होती थी, मंहगाई की वजह से संख्या कम हो गयी है ) की निकलती है। इसमें 500 ट्रकें लगभग बालू की है । ट्रकों के टायर की संख्या के आधार पर 10, 12 और 14 घन मी का परमिट मिलता है । 10 घनमीटर – 10 टायर वाला ट्रक 10 की बजाय 30 घनमीटर , 12 वाला 32 और 14 वाला 34 घनमीटर तक बालू लाद लेता है यानी सभी अपनी रायल्टी से 20 घनमीटर ज़्यादा बालू लादते है और खदान वाले पैसा पूरा लेते है । इस समय बालू की रायल्टी का भाव एक एवरेज 1100/ घन मीटर है। इस प्रकार 500 ट्रकप्रतिदिन गुणा 20 घनमीटर गुणा 1100/रूपये गुणा 365 दिन – 401.5 करोड़ रूपये + जी एस टी + विकास प्राधिकरण + इनकमटैक्स यही सब मिलाकर ही 500 करोड़ के आस पास पहुँच जायेगा । और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है वह ये है कि ईटेंडरिंग वाली खदानों की वैल्यू तिगुनी हो जायेगी और हर साल 10 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी अलग से होगी । इन सब के बाद गिट्टी और बिना परमिट वाली ट्रकों का राजस्व और जुड़ जायेगा । शासन प्रशासन को इसके लिए पहल करना होगा।

मीडिया हाउस/बीकेटाइम्स 19 ता. सोनभद्र- सोनभद्र के बालू खनन साइडों पर हो रहे बड़े पैमाने जीएसटी कर चोरी का पर्दाफास करते हुए सेल टैक्स वाणिज्य कर विशेष अनुसंधान शाखा मिर्जापुर की टीम ने 15 लाख रुपये पेनाल्टी तथा एक करोड़ 23 लाख रुपये जी एस टी जमा कराने में कामयाबी हासिल किया है । इस जाँच के बाद बालू व्यापारियों द्वारा की जा रही खेल का खुलासा हुआ है ।

बताया जाता हैं कि चोपन क्षेत्र के खेवन्धा बालू खनन साइड पर करोड़ो रुपये की बालू का कारोबार किया गया और फर्म द्वारा 13 करोड़ रुपये रॉयल्टी भी जमा की गई लेकिन हैरानी तब हुई जब फर्म द्वारा एक भी रुपये जीएसटी टैक्स नही जमा किया गया। ज्वॉइंट कमिश्नर ओ पी सिंह के नेतृत्व में सेल टैक्स वाणिज्य कर विशेष अनुसन्धान शाखा मिर्जापुर की टीम ने चोपन क्षेत्र के जुगैल थाना के अंतर्गत खेबंधा स्थित बालू तट के लिए बालू खनन के लिए पट्टा धारक एक बड़ी फर्म के व्यापार स्थल की जांच की गई तो जाँच में चौकाने हुए खुलासे हुए ।पता चला कि बालू व्यापारी द्वारा खनन विभाग में रॉयल्टी के रूप में 13 करोड रुपए से अधिक की रायल्टी तो जमा की गई थी परंतु आरसीएम बेस पर 18 प्रतिशत जीएसटी अभी तक जमा नहीं की गई और ना तो कोई रिटर्न दाखिल किया गया था और ना ही कोई जीएसटी की धनराशि जमा की गई थी ।मौके पर टीम ने हजारों घन फीट बालू डम्प पायी गई और बड़े पैमाने पर व्यापार करने की पुष्टि भी हुई हैं वही व्यापार अधिक करने तथा अभिलेख में कम दर्शाने की भी पुष्टि हुई । रिकार्ड से हेर -फेर तथा व्यापार कम दर्शाने और रॉयल्टी जमा करने के बाद भी जीएसटी नही जमा करने के कारण एसआईबी की टीम ने बालू खनन फर्म से लगभग 3 करोड़ रुपये की बालू डम्प करने के आरोप में अभिग्रहित करते हुए पेनाल्टी के रूप में 15 लाख रुपये तथा जी.एस.टी. के रूप में 1 करोड़ 23 लाख रुपये जमा कराया । वही नियमित लेखा पुस्तकें न पाये जाने से अभिलेख अभिग्रहीत किए गए ।ज्वाइंट कमिश्नर ओ पी सिंह ने बताया कि अभी जाँच की कार्रवाई चल रही हैं ।अभिलेख की जांच के बाद और कार्यवाई हो सकती हैं । जांच के समय डिप्टी कमिश्नर ए के सिंह, असिस्टेंट कमिश्नर रविंद्र कुमार , अखिलेश मिश्रा ,अजय कुमार , रत्नेश कुमार ,सिद्धार्थ सिंह ,वाणिज्य कर अधिकारी अजय पांडे सहित एस आई बी मिर्जापुर की टीम उपस्थित थे ।

-सरकार को अपने राजस्व की चिंता है गरीबों के हितों की नहीं.!

– ई -टेंडरिंग के माध्यम होने वाले निलामी को लेकर व्यापारियों की बढी धड़कन.!

– वर्तमान में जब इतना महगां गिट्टी बालू परमिट बिक रहा है तो आगे क्या होगा.?

ए.के.गुप्ता/सतीश जैन मीडिया हाउस /बीकेटाइम्स 12ता. लखनऊ/सोनभद्र- खनन मामले की नीतियों को लेकर खनन व्यापारियों में बड़ा असंतोष व्याप्त है सरकार की इन नीतियों को लेकर ही सरकार पर ही उठने लगे सवाल! सरकार ने ही नारा दिया था की गिट्टी बालू सस्ता होगा हर गरीब का घर पक्का होगा किंतु आज उसका उल्टा असर जनता पर पड रहा है! एक चर्चित कहावत है कि.. अपना काम बनता व भाड़ में जायें जनता.? कि तर्ज पर चल रहे युपी सरकार द्वारा जो ई टेंडरिंग मे खनन नीति अपनाई जा रही है उसे जनता का भला होने वाला नहीं है बल्कि जनता के ऊपर एक बड़ा बोझ और पड़ने वाला है! जिसका परिणाम बालू क्षेत्र में हुई ई टेंडरिंग व बालू के बढे रेट से देखा जा सकता है कि बालू का रेट किस कदर आसमान छू रहा है.?
पत्थर खनन पट्टा (लीज) हेतु की जा रही सह ई निलामी व ई -टेंडरिंग से सरकार का राजस्व कई गुना बढ़ जाएगा, किंतु जनता का क्या होगा ! किस रेट पर जनता को गिट्टी मिलेगा सरकार ने इस पर कभी सोचा है! वर्तमान में जब इतना महगां गिट्टी बालू परमिट बिक रहा है तो आगे क्या होगा.? सरकार द्वारा बार बार महंगे रेट पर गिट्टी, बालू, परमिट बेचने वालो पर  कठोर कार्रवाई किए जाने की बार-बार फरमान जारी करती है उसके बाद भी आज तक शासन प्रशासन उक्त मामले पर कितना गंभीर हुआ व कितना रोक लगा यह किसी से छुपा नहीं है.? आगे क्या होगा जनता के बीच सस्पेंस बरकरार है गिट्टी बालू परमिट के बढ़ रहे रेट को लेकर स्वम ही मुख्यमंत्री को ही पहल करनी चाहिए.? ताकि जनता को राहत मिल सकें! सरकार द्वारा निर्धारित 160 रुपए प्रति घन मीटर तो ठीक है किंतु बोलीदाता द्वारा इससे कई गुना अधिक रेट लगा दिया गया तो जनता को किस रेट पर गिट्टी बालू मिलेगा यह खनन व्यापारियों में चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा है कि अगर नीलामी में रेट अधिक चला जाता है तो खनन उधोग पर बुरा असर पड़ेगा। जब इस क्षेत्र से कम रेट पर अन्य राज्यों से लोगों को गिट्टि बालू मिलेगा तो फिर इस क्षेत्र की इतनी महगी गिट्टी बालू व्यापारी व जनता कैसे लेगी.?

ज्ञात हो कि जनपद सोनभद्र में गिट्टी के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई ई-टेंडरिंग व नीलामी प्रक्रिया के तहत बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र के 6 खनन पट्टा व गाटा सं.( 7536ग मि./7536ग मि./7536 ग मि/7536ग मि/ 5593 क/5593 क) की 20 साल के लिए हो रहे नीलामी के लिए लोगों ने जहा एक तरफ एड़ी चोटी का जोर लगाना व सिडिकेट बनना कर भाग्य आजमाना शुरु कर दिया है! तो वहीं दूसरी तरफ लोगों में सस्पेंस भी बरकरार है! कितना बोली लगेगा.? कैसे खनन उद्योग चलेगा.? जब कि सरकार द्वारा निर्धारित 160 रूपये प्रति घन मीटर के रेट से कितनी अधिक बोली लगेगी यह लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। लोगों में चर्चा है कि ई-टेंडरिंग में अगर बाहर की कंपनिया भाग लेती है और निर्धारित दर से कई गुना अधिक रेट पर बोली लगाती हैं तो गिट्टी व परमिट का रेट आसमान छूता नजर आएगा। वर्तमान मे जनपद सोनभद्र मे गिट्टी बालू परमिट का इतना महंगा है तो आगे क्या होगा यह कोई नहीं जानता.? सरकार को चाहिए कि जिन खनन पट्टाधारकों का लीज निरस्त हो गया है उन सभी पट्टाे को रिनिवल कर दे या फिर स्थानीय लोगों को वरीयता के आधार पर सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर ही लॉटरी के माध्यम से खनन पट्टा आवंटित कर दिया जाये। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेंगे। मुख्यमंत्री द्वारा बार-बार लोगों को बालू गिट्टि सस्ते रेट पर उपलब्ध कराये जाने के लिये किये जा रहे वादे भी पूरे हो जाएंगे और जनता को सस्ते दर पर गिट्टी बालू भी उपलब्ध हो जाये। व्यापारियों और स्थानिय जनता ने मुख्यमंत्री से अपील किया कि गिट्टी बालू परमिट के बढते रेट को नियंत्रण करते हुए ठोस पहल कर सरकार द्वारा निर्धारित रेट पर ही खनन पट्टा आवंटन हो ताकि जनता को सस्ते रेट पर गिट्टी बालू परमिट उपलब्ध हो सकें।

मीडिया हाउस /बीकेटाइम्स 11ता.सोनभद्र- डाला सीमेन्ट फैक्ट्री श्रमिक की मासिक बैठक में श्रमिकों ने अनेकों समस्याओं पर विचार विमर्श किया। यूनियन महामंत्री उत्तम मिश्रा ने आरोप लगाते हुए कहा कि लगभग ५०० स्थायी कर्मचारियों में से मात्र १११ कर्मचारियों को सीमेंट वेज दिया जा रहा है और बाकी लगभग ३९२ स्थायी कर्मचारियों को सीमेंट वेज से वंचित रखा गया है जबकि सभी कर्मचारियों का जाब नेचर एक समान है तो सैलरी एक समान क्यों नहीं करते सिर्फ इसलिए शोषण किया जा रहा है कि पैसे की लूट की जा सके। मैजमेंट को जितना शोषण करना है कर लें लेकिन मजदूरों की एकता को खण्डित नहीं कर पाएंगे। उन्होंने बताया कि AIC इलाहाबाद ने फरवरी माह में मामले को FOC कर दिया व फाइल श्रम मंत्रालय में लम्बित है उन्होंने बताया कि अल्ट्राटेक सीमेंट ली. भी सीमेंट मैन्यूफैक्चरर्स एसोसिएशन का एक पक्षकार है तब उसका उल्लंघन कैसे कर सकते हैं। उत्तम मिश्रा ने श्रमिकों को संबोधित करते हुए कहा कि अब जब मजदूरों के पक्ष में पहल हो चुकी है व श्रम मंत्रालय के आदेश का इंतजार किया जा रहा है कि किस आधार पर श्रमिकों का हित हो या कोर्ट का माध्यम अपनाया जा सके उसी बीच कम्पनी प्रबंधन नयी नयी चाल चल रही है व श्रमिकों को गुमराह करते हुए दबाव बनाया जा रहा है झूठे बढ़ोतरी पत्र पर हस्ताक्षर कराने का कुचक्र बनाया जा रहा किसी कर्मचारी को झुठे चोरी में फंसाया जा रहा है। किसी को मेडिकल में अनफिट करने का डर दिखाकर किसी को कुछ भी दिखाकर दबाव बनाया जा रहा है। जब मेडिकल एलाउंस व प्रोडक्शन एलाउंस बंद कर दिया गया लगभग ४० हजार सालाना का नुकसान किया गया है व ३०००रु प्रति माह के बढोतरी कर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर और वह भी दबाव बनाकर कराया जा रहा है। उपाध्यक्ष कुलदीप सिंह व संयुक्त मंत्री कमाल हैदर खां कहा कि अगर मैनेजमेंट हस्ताक्षर कराना तत्काल बन्द नहीं करती है तो सभी कर्मचारी आंदोलन करने को बाध्य होगें। इसपर महामंत्री उत्तम मिश्रा ने बताया कि इस प्रकरण पर डीएम को सूचित किया जा चुका है कि आप जिले भर के फैक्ट्रियों के निरिक्षक भी है अतः इस प्रकरण को ध्यान में रखते हुए तत्काल प्रभाव से प्रबंधन को अनैतिक कार्य करने से नहीं रोके तो कोई भी श्रमिक अपने आप को प्रताड़ित कर सकता हैं व यूनियन मजदूरों के साथ मिलकर भुख हड़ताल या आंदोलन को बाध्य होगा जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रबंधन की होगी उन्होंने श्रमिकों को बताया कि जब इंजीनियरों का बेतन बढोतरी बिना एग्रीमेंट के हो गया, जब सुपरवाइजर स्टाफ का वेतन बढ़ोतरी बिना एग्रीमेंट के हो गया तो हम कर्मचारियों जो हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं व कम्पनी का प्रोडक्शन बराबर बढ़ाए है तो हमसब के वेतन बढ़ोतरी पर सशर्त ग्रीमेंट क्यों कराया जा रहा है पैसा देना है तो उसी प्रकार दिया जाए जैसे इंजिनियर व सुपरवाइजर को दिया गया है नहीं तो अनाथ की तरह छोड़ दिया जाए हमलोग जिस मेहन व लगन से काम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे व मंत्रालय के आदेश का इंतजार करेंगे। बैठक में विमल अतुल दास,जेपी. सिंह, राजेश कुमार, विवेक जायसवाल, अनिस सिंह, राजेश तिवारी, शिव शंकर सिंह,भरत पाण्डेय, रिषिराज पाठक, विनय सिंह, हरिशरण पांडे, लखन लाल, संतोष मौर्या,राजेंद्र तिवारी, मंगल सिंह, भोलाप्रसाद दाहिया आदि लोगो ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई।

मीडिया हाउस 10 ता. वाराणसी । मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा की मंशा है कि पीएम के संसदीय क्षेत्र के हरेक गांव का चहुमुखी विकास हो। गांव-गांव में नाली, खड़ंजा, हैंडपंप, एलईडी स्ट्रीट लाइट, सीसी कैमरे, शिक्षाप्रद पेंटिंग, पौधरोपण और डस्टबिन लगे हों जिससे कि गांव का मूल स्वरूप चमकता मिले। यह सपना तभी धरातल पर उतरेगा जब गांव के प्रधान खुद को बदलेंगे। उन्हें यह समझना होगा कि उनकी जिम्मेदारी विधायकों से भी ज्यादा है। उन्हें समझना होगा कि हर काम के लिए सरकार पर निर्भर न हों, उनकी और लोगों की भी जिम्मेदारियां हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि प्रधान जी ग्रामीणों संग मिलकर काम करें, अवश्य गांवों की तकदीर-तस्वीर बदली नजर आएगी। बड़ालालपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय हस्तकला संकुल में आयोजित ग्राम स्वराज अभियान एवं स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत मुख्यमंत्री – ग्राम प्रधान संवाद कार्यक्रम में 760 ग्राम प्रधानों व पंचायत सदस्यों के समक्ष अपने 45 मिनट के संबोधन में मुख्यमंत्री ने केंद्र-प्रदेश सरकार के कामों का बखान किया। कहा पीएम की सपना है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोग सरकार तक नहीं पहुंच पाते इसलिए सरकार उनके तक पहुंचे। इसके लिए ग्राम स्वराज अभियान मुहिम गांव-गांव चलाई गई। पहले चरण में 4487 गांव में सरकार के प्रतिनिधि पहुंचे। गांव विकास का हाल जाना और केंद्र की योजना का लाभ पहुंचाने का हर संभव प्रयास भी हुआ। दूसरे चरण में 13,500 गांवों में अभियान चलाकर जन-जन तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जाएगा। सीएम ने कहा कि पिछले चार साल में जितने काम हुए उतना आज तक पूर्ववर्ती सरकारों में नहीं हुआ। कहा, पुरुषोत्तम मास में पंचक्रोशी यात्रा कर बनारस में विकास को जाना। अच्छा लगा कि गांव भी अब बदल रहा है। अच्छी सड़कें, भरपूर बिजली, पानी सहित हर मूलभूत सुविधाएं भाजपा सरकार में जनता को मयस्सर हुई हैं। कहा, पीएम का सपना है कि हर गरीब का सिर 2022 तक ढका जाएगा। इस दिशा में सरकार तेजी से काम भी कर रही है। कहा, सांसदों व विधायकों के पास जितनी शक्तियां नहीं है उससे ज्यादा प्रधान के पास है। मरीजों को वे चार हजार की मदद तक कर सकते हैं। उसी दौरान मुख्यमंत्री द्वारा प्रधानों द्वारा सीधे संवाद न करने पर काफी देर तक हंगामा हुआ, इसके बाद मुख्यमंत्री बड़ालालपुर स्थित हेलीपैड से गोरखपुर के लिए रवाना हो गए।

के.एस.पाण्डेय/बी.के.गुप्ता मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 10 ता. सोनभद्र – ओबरा गांधी मैदान में भारतीय संविदा श्रमिक संगठन के द्वारा बैठक की गई, संचालन संगठन के प्रचार-प्रसार मंत्री रणजीत तिवारी (छोटू तिवारी) ने किया बैठक की अध्यक्षता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पाठक ने की।सभा को सम्बोधित करते हुऐ संगठन के महामंत्री नागेन्द्र प्रताप चौहान ने जिला प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि सोनभद्र जिला प्रशासन मजदूरों एवं बेरोजगार युवाओं की समस्याओं के प्रति अपने कान में तेल डालकर और आंखो पर झूठे विकास की पट्टी बाँध कर सो रहा है।जिलाधिकारी को सोनभद्र का विकास तो दिख रहा है परन्तु विकास करती कम्पनियाँ और ठेकेदार यहाँ के श्रमिकों के श्रम को लूट रहें है उनका शोषण कर रहे है वे नही दिखाई देता,सोनभद्र की गरीबी और बेरोजगारी पूरे प्रदेश में किसी से नही छिपी परन्तु यह जिलाधिकारी को नही दिखाई देती।राजस्थान की कम्पनियाँ यहाँ आकर यहाँ के बेरोजगार युवाओं को अपने यहाँ रोजगार दे रही है परन्तु सोनभद्र की कार्यरत कम्पनियाँ यहाँ के बेरोजगार युवाओं को कार्य पर नही रखती वह यह आरोप लगाती है कि यहाँ का युवा कार्य नही करता। कम्पनियों द्वारा लगाया गया यह आरोप सोनभद्र के हर बेरोजगार युवा के लिए किसी गाली से कम नही है,सोनभद्र के सभी बेरोजगार युवाओं एवं श्रमिकों को भारतीय संविदा श्रमिक संगठन एक मंच पर आने हेतू आवाज देता,हम सभी को एक साथ आकर हाँथ से हाँथ मिला कर बेरोजगारों की श्रृंखला बना कर सबसे ज्यादा बेरोजगार होने का रिकार्ड सोनभद्र के जिलाधिकारी को दिलाना है, तब जाकर शायद उन्हें सोनभद्र की बेरोजगारी और गरीबी का पता चलेगा! संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मणिशंकर पाठक ने ओबरा तापीय परियोजना में कार्यरत बीएचईएल कम्पनी पर यह आरोप लगाते हुऐ कहा कि,ओबरा तापीय परियोजना जिस भी इकाई का कार्य बीएचईएल द्वारा कराया गया वे किसी ना किसी तकनीकी कारणों से बन्द कर दी गई और कहा कि बीएचईएल के महाप्रबंधक आर के द्विवेदी अपने यहाँ कम्पनियों को सांझेदार बना कर कार्य कराते है,युनिट न० 12 में चल रहें अनुरक्षण के कार्य को आर के द्विवेदी एवं उनके सहयोगी इमरान खाँ द्वारा हड़ताल करवा कर ओबरा तापीय परियोजना को क्षति पहुंचाया जा रहा है जिस से की वे परियोजना प्रशासन पर दबाव बना कर युनिट न० 7 में करायें गये अनुरक्षण के कार्य का सम्बन्धित कम्पनी को भुगतान करा सकें।बीएचईएल के अधीनस्थ कार्यरत कम्पनियों द्वारा अपने श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी के दर से वेतन का भुगतान नही किया जाता,श्रमिकों के ईपीएफ ईएसआई की कटौती तो की जाती है परन्तु उसकी धनराशि का बीएचईएल के अधिकारियों के बीच बन्दर बाँट होता है।ओबरा तापीय परियोजना में कार्यरत प्रत्येक श्रमिक शोषित हो रहा है,चार महिनों से बकाया भुगतान का दंश झेल रहे यहाँ के श्रमिक भूखों मरने के कगार पर है।ओबरा मे असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की यह विवशता ही है जो इतना शोषित होने बाद भी कार्य करता है।इससे बड़ी भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा क्या होगी कि तीस सालों तक कार्य करने पश्चात श्रमिक जगदीश के ईपीएफ खाते में मात्र 40 रूपये संविदाकार द्वारा जमा किया गया। खून पसीने से जिन श्रमिकों ने ओबरा तापीय परियोजना को सींचा उन श्रमिकों का ओबरा परियोजना के संविदाकारों द्वारा उनका खून चूसने का कार्य किया गया,भारतीय संविदा श्रमिक संगठन आज हर उस श्रमिक की आवाज बन कर ओबरा तापीय परियोजना से उनके एक एक पैसें का हिसाब माँग रहा है जिन्हें यहाँ के कम्पनी एवं ठेकेदारों ने लूटा है।यदि ओबरा तापीय परियोजना में 150-200 रुपयों में कार्य कराया जा रहा है तो ओबरा तापीय परियोजना के महाप्रबंधक यह जबाब दे कि बाकि का पैसा कौन खा रहा है? इसी क्रम में संगठन के प्रचार-प्रसार मंत्री रणजीत तिवारी( छोटू तिवारी) ने कहा कि,आज के समय में भारतीय संविदा श्रमिक संगठन हर बेरोजगार युवा एवं श्रमिक की आवाज बन चुका है।ओबरा में यदि किसी भी मजदूर को न्यूनतम मजदूरी के दर से ठेकेदार या कम्पनी उनके वेतन का भुगतान नही करती है तो वे अपनी अपनी हम से कर सकते है।भारतीय संविदा श्रमिक संगठन सिर्फ़ मजदूरों के हित में ही कार्य नही करता समाज कल्याण हेतु चलाई जा रही प्रदेश सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुँचाना भी हमारे संगठन का उद्देश्य है।हमारे संगठन की साप्ताहिक बैठक में आने वाले सभी व्यक्तियों को प्रदेश में संचालित योजनाओं के बारे मे बताया जाता है,किसी भी सरकारी योजना का लाभ लेने हेतू मजदूर हमारे कार्यालय पर सम्पर्क कर सकते है।इसी क्रम में भारतीय संविदा श्रमिक संगठन की महिला मंडल अध्यक्षा आशा देवी ने कहा की हमारा संगठन ओबरा की निराश्रित महिलाओं को ओबरा तापीय परियोजना एवं ओबरा सी परियोजना में रोजगार दिलाने हेतू सदैव प्रयासरत रहा है जिसका यह परिणाम रहा कि आज आठ महिलाओं को ओबरा सी परियोजना में रोजगार मिला।अन्य महिलाओं को रखने की वार्ता चल रही है,निराश्रित महिलाओं के रोजगार हेतू हमारा संगठन सदैव प्रयासरत रहेगा! इस बैठक में आये अन्य सदस्यों ने भी अपनी अपनी बातों को रखा जिसमें मुख्य विषय बेरोजगारी और न्यूनतम मजदूरी ही रही । सैकड़ों सदस्यों के सामने संगठन के प्रदेश अध्यक्ष मणि शंकर पाठक जी ने आवश्यक कार्यवाही करते हुए नवाज खाँ को संगठन के नीति विरूद्ध कार्यो में लिप्त होंने एवं संगठन के प्रति दुष्प्रचार करने के कारण संगठन के सभी पदों से निष्कासित करने की कार्यवाही की जिसकी लिखित सुचना नवाज खाँ को दे दी गई है तथा उक्त सुचना की प्रति उपश्रमायुक्त महोदय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित कर दिया गया है। सभी सदस्यों ने हाँथ उठाकर प्रदेश अध्यक्ष की बातों का पुर्ण समर्थन करते हुऐ नवाज खाँ को निष्कासित करने की संस्तुति दी!सभा की समाप्ति की घोषणा अध्यक्ष मणि शंकर पाठक ने की!

मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 10 ता. सोनभद्र- पुलिस अधीक्षक व क्षेत्राधिकारी ओबरा के निर्देशन में रोकथाम अपराध, चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति / वाहन में शैलेश कुमार राय, प्रभारी निरीक्षक चोपन, मय हमराही अश्वनी कुमार सिंह, का0 प्रदीप कुमार राय, का0 जितेश कुमार सिंह म0का0 किरन सिंह  द्वारा तलाश व चेकिंग मे संदिग्ध व्यक्ति / वाहनहेतु सलखन बाजार में मामूर था। मुखबीर खास ने आकर सूचना दिया कि मादक पदार्थ तस्कर उड़िसा से कार DL 3C BK 0470 मांजा सिल्वर रंग से भारी मात्रा में मादक पदार्थ लेकर बनारस की तरफ जाने वाले है। इस बात पर विश्वास करके SHO हमराही के साथ मारकुण्डी पहाड़ी के नीचे चढाई के पास आ गया तो वही पर चौकी प्रभारी गुरमा SI  जयशंकर राय का0 कमलेश यादव, का0 नसीम खाँ चौकी गुरमा थाना चोपन सोनभद्र मिले। उनको सूचना से अवगत कराते हुए यह सूचना कृष्ण गोपाल सिंह क्षेत्राधिकारी ओबरा को भी अवगत कराया गया और बैरियर लगाकर गाड़ीयों की चेकिंग शुरु करायी गयी थोड़ी देर में कृष्ण गोपल सिंह क्षेत्राधिकारी ओबरा सोनभद्र भी आ गये करीब एक घंटा चेकिंग कराने के बाद करीब 3.30 AM पर गाड़ी संख्या DL 3C BK 0470 मांजा सिल्वर कलर आयी जब हम लोगों ने टार्च की रोशनी मार कर रोका तो भागना चाहे लेकिन गाड़ी के आगे बैरियर लगाकर रोक लिया गया और गाड़ी में बैठे तीन पुरुष व एक महिला को पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियों का नाम पता पुछते हुए गाड़ी की तलाशी ली गयी तो पहले व्यक्ति ने अपना नाम अमरेश प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह S/O शिव प्रसाद सिंह R/O अशरफा बाद PS महराजगंज जिला रायबरेली बताया। तलाशी मे दो मोबाइल एक सैमसंग, दूसरा जियो कम्पनी व दो अदद ATM देवेन्द्र व अमीता सिंह नाम के बरामद हुआ। दूसरे ने अपना नाम सतीश सिंह S/O विरेन्द्र सिंह R/O मऊ सर्की थाना महराजगंज रायबरेली बताया। तलाशी मे दो अदद मोबाइल एक लावा दूसरा सैमसंग का बरामद हुआ। तीसरे ने अपना नाम शूभम भारती S/O राम केवल R/O कैर PS महराजगंज रायबरेली बताया । तलाशी मे दो मोबाईल एक वीवो व दूसरा लावा कम्पनी, तीन अदद ATM शूभम भारती के नाम का व 130 रुपया नकद बरामद हुआ। चौथी ने अपना नाम महिला का0 के पुछने पर पिंकी गुरुंग W/O हरीश गुरंग R/O रांझो गाँधी व्यायाम शाला थाने के पीछे छठवी बटालियन थाना रांझी जि0 जबलपुर मध्यप्रदेश बतायी। उसके पास से दो अदद मोबाईल एक सोनी दूसरा सैमसंग व 70 रुपया नकद बरामद हुआ। जब कार सं0 DL 3C BK 0470 की डिग्गी को खोलकर देखा गया तो तीस पैकेट भिन्न-2 बजन के सीलो टेप से टेपिंग किया हुआ बरामद हुआ। जब इन पैकेटो के सम्बन्ध में पकड़े गये लोगो से पूछा गया तो इन लोगों ने बताया कि इन पैकेटो में मादक पदार्थ है। जिसे हम लोग उड़िसा से लाकर रायबरेली जा रहे थे कि पकड़े गये। बरामद गांजा का कुल वजन करीब 82 Kg पाया गया। पूछने पर चारो अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग उड़िसा से मादक पदार्थ लाकर रायबरेली में बेचते है। थाना चोपन पर मु0अ0सं0 135/18 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कर उपरोक्त 04 अभियुक्तों को जेल भेजा गया।

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मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 4 ता. सोनभद्र – शासन की मंशा के अनुरूप विकास परक कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं व लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाय। कार्यदायी संस्थाओं पर शिथिल नियंत्रण रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी कार्यों को मूर्त देने के लिए ठोस कदम उठायें। विभागों के निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था पूरी जिम्मेदारी के साथ हर हाल में पूरा करायें। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूरी संसाधन से लगकर अपने कार्यों को पूर्ण करने में लग जायें।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सम्बन्धितों को दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने विकास कार्यों, लाभार्थीपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ें विभागों की सम्बन्धित अधिकारियों से बारी-बारी से गहनता पूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जिले में रिक्त पड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों का चयन वर्तमान दिक्कतों को देखते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, के निर्देश सम्बन्धितों को दिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फीडिंग के कार्यों को समयान्तर्गत पूरा किया जाय, जिससे खाद्यान्न वितरण के कार्यों को तेजी से करने में सहूलियत मिल सके। उन्होेंने जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को दायित्वबोध कराते हुए कहाकि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य को हर हाल में पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करें साथ ही कार्य में पारदर्शिता व गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के तहत दिये जा रहे निःशुल्क बिजली कनेक्शन के तहत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिये जायें। अभियान चलाकर जिले के ग्राम पंचायतों को ‘‘खुले में शौचमुक्त/ओडीएफ‘‘ कराने के लिए कार्य में तेजी लायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने विभागों से जुड़े कार्यों का अभिनव प्रयोग करने की कोशिशि करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर कार्य जो अभिनव प्रयोग के रूप में मिलें, उन्हें योजनाओं में शामिल किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अधिकाधिक वर्षा के जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से ‘‘मिशन सोन जलाग्रह‘‘ योजना को बीडीओ व सम्बन्धितगण पूरी क्षमता व संसाधन के साथ लगकर कार्य को मूर्त रूप दें, ताकि आने वाले आगामी दिनों में पानी की विकट समस्या से आसानी से निपटा जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में अधिकाधिक शौचालय का निर्माण कराकर उपयोग के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाय। इस कार्य हेतु ग्राम प्रधान के साथ ही कोटेदार भी राशन कार्डधारकों को ओडीएफ के लिए प्रेरित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग का कार्य करने में सम्बन्धित विभाग की वजह से कार्य बाधित हो रहा हों, तो आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को पूरा किया जाय और मामला अनसुझले की स्थिति हो, तो इसके निराकरण के लिए लगकर मामले को सुलझाया जाय। जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा बीएसए को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति, यूनिफार्म वितरण में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह के अलावा मुख्य विकास अधिकारी सुनील वर्मा, सीएमओ डाॅ0 एस0पी0 सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी हरिशंकर गुप्ता, डीपीआरओ आर0के0 भारती, खण्ड विकास अधिकारीगण, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह जिला स्तरीय अधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।4 ता. सोनभद्र – शासन की मंशा के अनुरूप विकास परक कार्यक्रमों, जन कल्याणकारी योजनाओं व लाभार्थीपरक कार्यक्रमों को समयबद्ध तरीके से पूरी पारदर्शिता व गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाय। कार्यदायी संस्थाओं पर शिथिल नियंत्रण रखने वाले वरिष्ठ अधिकारी कार्यों को मूर्त देने के लिए ठोस कदम उठायें। विभागों के निर्माण कार्य कार्यदायी संस्था पूरी जिम्मेदारी के साथ हर हाल में पूरा करायें। शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति हेतु सम्बन्धित अधिकारी पूरी संसाधन से लगकर अपने कार्यों को पूर्ण करने में लग जायें।
उक्त निर्देश जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान सम्बन्धितों को दिये। बैठक में जिलाधिकारी ने विकास कार्यों, लाभार्थीपरक व जन कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ें विभागों की सम्बन्धित अधिकारियों से बारी-बारी से गहनता पूर्वक समीक्षा की। जिलाधिकारी ने जिले में रिक्त पड़ी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दूकानों का चयन वर्तमान दिक्कतों को देखते हुए आवश्यकतानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करें, के निर्देश सम्बन्धितों को दिये। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के फीडिंग के कार्यों को समयान्तर्गत पूरा किया जाय, जिससे खाद्यान्न वितरण के कार्यों को तेजी से करने में सहूलियत मिल सके। उन्होेंने जिला स्तरीय अधिकारियों व कार्यदायी संस्थाओं को दायित्वबोध कराते हुए कहाकि शासन की मंशा के अनुरूप कार्य को हर हाल में पूरा करने के लिए पुरजोर कोशिश करें साथ ही कार्य में पारदर्शिता व गुणवत्ता का भी विशेष ध्यान दिया जाय। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा सौभाग्य योजना के तहत दिये जा रहे निःशुल्क बिजली कनेक्शन के तहत ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को बिजली के कनेक्शन निःशुल्क दिये जायें। अभियान चलाकर जिले के ग्राम पंचायतों को ‘‘खुले में शौचमुक्त/ओडीएफ‘‘ कराने के लिए कार्य में तेजी लायी जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी कार्यालयाध्यक्ष अपने-अपने विभागों से जुड़े कार्यों का अभिनव प्रयोग करने की कोशिशि करें, ताकि शासन की मंशा के अनुरूप बेहतर कार्य जो अभिनव प्रयोग के रूप में मिलें, उन्हें योजनाओं में शामिल किया जाय। जिलाधिकारी ने कहा कि जिले में अधिकाधिक वर्षा के जल को संरक्षित करने के उद्देश्य से ‘‘मिशन सोन जलाग्रह‘‘ योजना को बीडीओ व सम्बन्धितगण पूरी क्षमता व संसाधन के साथ लगकर कार्य को मूर्त रूप दें, ताकि आने वाले आगामी दिनों में पानी की विकट समस्या से आसानी से निपटा जा सके। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गांवों में अधिकाधिक शौचालय का निर्माण कराकर उपयोग के लिए नागरिकों को जागरूक किया जाय। इस कार्य हेतु ग्राम प्रधान के साथ ही कोटेदार भी राशन कार्डधारकों को ओडीएफ के लिए प्रेरित करें। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि किसी भी विभाग का कार्य करने में सम्बन्धित विभाग की वजह से कार्य बाधित हो रहा हों, तो आपसी समन्वय स्थापित करते हुए कार्य को पूरा किया जाय और मामला अनसुझले की स्थिति हो, तो इसके निराकरण के लिए लगकर मामले को सुलझाया जाय। जिलाधिकारी ने शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा के दौरान कहा बीएसए को निर्देशित किया कि छात्रवृत्ति, यूनिफार्म वितरण में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित अधिकारी की जिम्मेदारी तय कर कार्यवाही की जायेगी। बैठक में जिलाधिकारी अमित कुमार सिंह के अलावा मुख्य विकास अधिकारी सुनील वर्मा, सीएमओ डाॅ0 एस0पी0 सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी डा0 गोरखनाथ पटेल, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी हरिशंकर गुप्ता, डीपीआरओ आर0के0 भारती, खण्ड विकास अधिकारीगण, जिला कार्यक्रम अधिकारी अजीत सिंह जिला स्तरीय अधिकारीगण सहित अन्य सम्बन्धितगण मौजूद रहें।

मीडिया हाउस 3ता. जालौन – नगर की सड़कों पर दौड़ रही पुलिस, पत्रकार लिखी गाड़ियों के खिलाफ शीघ्र पुलिस अभियान चलायागी तथा फर्जी पाये जाने पर कार्रवाई की जाएगी।
नगर में पुलिस व पत्रकार या प्रेस लिखे दो पहिया वाहनों तथा चार पहिया वाहनों की भरमार सी आ गई है। वाहनों पर प्रेस, पुलिस या पत्रकार लिखकर लोग अपना रूतबा झाड़ते हैं। इतना नहीं दूधियां तक अपनी गाड़ी में प्रेस या पुलिस लिखकर चेकिंग से बचने का प्रयास करते हैं। कई बार विभिन्न प्रकार के अपराधों में पकड़ी जाने वाली गाड़ियों में में पुलिस प्रेस लिखा रहता है। गांजा, शराब के अवैध कारोबारी इन शब्दों को लिखकर पुलिस की आंखों में धूल झोंकने का प्रयास करते हैं। लगातार बड़ ये वाहन पुलिस के लिए सिरदर्द बन गए हैं। समाज विरोधी तत्वों द्वारा प्रयोग किए जा रहे इन प्रतिष्ठित शब्दों का प्रयोग किए जाने से इन शब्दों की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई है। इसके साथ ही साथ पुलिस के परेशानी का कारण बन गया है। गलत ढंग से प्रेस व पुलिस शब्द का बेजा इस्तेमाल रोकने के लिए पुलिस अभियान चलायेगी। अपर पुलिस अधीक्षक सुरेन्द्र नाथ तिवारी ने बताया कि वह सी ओ से बात करके ऐसे वाहनों के खिलाफ कार्रवाई कराई जायेगी।