मीडिया हाउस 2 ता. छत्तीसगढ़ – छत्तीसगढ़ माओवाद की समस्याओं से जूझ रहा है। राज्य के बस्तर सभांग के सभी जिलों सहित दुर्ग, सरगुजा, रायपुर संभाग के कुछ जिलों में माओवाद हिंसा से प्रभावित हैं। आए दिन इन जिलों में माओवादी हिंसा के मामले सामने आते हैं। पिछले कुछ सालों में सुरक्षा बलों ने माओवादियों पर लगातार दबाव बनाने में कामयाबी पाई है। मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने  माना पुलिस परेड ग्राउंड के दीक्षांत समारोह में माओवादियों को खुली चेतावनी दी। सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि माओवादियों के साथ अब बीच का रास्ता नहीं बचा है। जब तक एक एक माओवादी बचे रहेंगे तब तक उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा।
डॉ रमन सिंह ने कहा कि माओवादी मुख्यधार में आए नहीं तो अब बर्दास्त नहीं किया जाएगा। सीएम ने माओवादियों को लेकर दो टूक कहा कि माओवादी या तो सरेंडर करें नहीं तो मरने के लिए तैयार रहें। बता दें कि बीते नक्सल आपरेशन के डीजी डीएम अवस्थी ने एक आंकड़े पेश किए। इन आंकड़ों के अनुसार पिछले दो साल में सुरक्षा बल के जवानों ने छत्तीसगढ़ में 247 माओवादियों को मार गिराया है।gns

मीडिया हाउस 2 ता. रायपुर – छत्तीसगढ़ में 15 अगस्त से आयुष्मान भारत योजना (मोदी केयर) शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार की इस योजना को लांच करने वाला छत्तीसगढ़ देश पहला राज्य होगा। इससे संबंधित तैयारियां जोरों पर हैं। इसके तहत 40 लाख परिवारों को 50 हजार रुपये तक का बीमा मिला, जबकि पांच लाख रुपये तक की राशि ट्रस्ट से स्वीकृत होगी। इसके गठन की प्रक्रिया जारी है। ट्रस्ट ठीक वैसे ही संचालित होगा, जैसे मौजूदा समय में संजीवनी कोष से राशि स्वीकृत करने के लिए काम करता आ रहा है। इसमें मंत्री, सचिव, संचालक चिकित्सा शिक्षा, संचालक स्वास्थ्य सेवाएं, मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर, निजी एवं सरकारी विशेषज्ञ डॉक्टर सदस्य होंगे। इस योजना के लांच होते ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाइ), संजीवनी राहत कोष मर्ज हो जाएंगे। इसका संचालन केंद्र, राज्य सरकार मिलकर करेंगे।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाइ) के लिए टेंडर जारी कर दिया है। बीमा कंपनियां को ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि तीन अगस्त तक है, सात अगस्त को फाइनेंशियल एंड टेक्निकल टेंडर खुलेगा। पांच दिन के अंदर वर्कऑर्डर जारी कर दिया जाएगा। पहले आरएसबीवाइ, एमएसबीवाइ में सिर्फ 30 हजार रुपये का ही पैकेज था, इसलिए राज्य के 20 लाख से अधिक परिवारों ने स्मार्ट कार्ड बनवाने में कोई रुचि नहीं दिखाई, लेकिन ज्यों एमएसबीवाइ में 50 हजार का पैकेज हुआ तो संख्या बढ़ी, अब आयुष्मान योजना आ रही है तो स्मार्ट कार्ड बनवाने वालों की कतार लग गई है।

मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 1 ता. रायपुर – नक्सलियों के सेंट्रल कमेटी मेंबर रहे आत्मसमर्पित नक्सली जम्पन्ना के खिलाफ नक्सलियों ने पोस्टर जारी करके बागी और स्वार्थी करार दिया है। नक्सली प्रवक्ता अभय ने एक बयान जारी करके जम्पन्ना के समर्पण को कायराना हरकत बताया है। नक्सलियों ने लिखा है कि जम्पन्ना नक्सल विचारधारा से भटक गया था और उसने अपने स्वार्थ को देखते हुए पुलिस के सामने घुटने टेक दिए। अभय ने लिखा है कि जम्पन्ना पार्टी के विरुद्ध ही विद्रोह करने लगा था और उसके इसी व्यवहार के चलते पार्टी ने उसे दो साल के लिए सेंट्रल कमिटी से सस्पेंड भी कर दिया था, लेकिन जम्पन्ना पार्टी की इस कार्रवाई के बाद भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया और उसने आखिरकार पुलिस के सामने अपने हथियार डाल दिए। नक्सली नेता जम्पन्ना के समर्पण को संगठन के लिए बड़ा नुकसान मान रहे हैं। जम्पन्ना करीब 35 साल पहले नक्सल संगठन से जुड़ा था और धीरे-धीरे नक्सलियों के शीर्ष पद सेंट्रल कमेटी मेंबर के पद तक पंहुचा था, लेकिन नक्सल विचारधारा से मोहभंग होने के चलते जम्पन्ना ने कुछ दिन पहले तेलंगाना पुलिस के सामने अपनी पत्नी के साथ सरेंडर कर दिया।

मीडिया हाउस/बी.के.टाइम्स 16 ता. रायपुर – विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 दिसंबर से शुरू हो रहा है। सत्र से पहले बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। सरकार द्वारा तृतीय अनुपूरक अनुमान वर्ष 2017-18 के विधानसभा में उपस्थापन तथा छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक 2017 का अनुमोदन किया गया। सीएम रमन की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। राज्य प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन 23 सितम्बर 2015 को किया गया था। आयोग का कार्यकाल 31 दिसम्बर 2017 तक निर्धारित है, जिसे 31 दिसम्बर 2018 तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया। बता दें कि आयोग का गठन प्रशासन को अधिक सक्षम, चुस्त और जवाबदेह बनाने तथा राज्य शासन की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का परीक्षण करने और राज्य शासन को सुझाव देने के लिए किया गया था। कार्यकाल वृद्धि के निर्णय के साथ ही आयोग को राज्य के निगम-मंडलों, आयोगों, प्राधिकरणों आदि से सम्बद्ध संस्थाओं के कार्यक्षेत्र का परीक्षण करने और आवश्यकतानुसार उनके पुनर्गठन के संबंध में विचार और अनुशंसाएं देने तथा भूमि प्रबंधन और भू-राजस्व प्रशासन का परीक्षण करने और सुझाव देने का दायित्व भी सौंपा गया है। सरकार सत्र से पहले ही शिक्षाकर्मियों की मांगों का प्रस्ताव पास कर विपक्ष का मुंह विधानसभा सत्र में बंद करना चाहती है। सरकार ने शिक्षाकर्मियों की मांगों का अनुमोदन करना के संकेत आंदोलन खत्म होने के बाद ही दे दिए थे। साथ ही सीएम शिक्षाकर्मियों के संविलियन की मांग पर भी विचार करते हुए सरकारी कमेटी को इस संदर्भ में काम सौंप सकते हैं।गौरतलब है कि मुख्यमंत्री रमन सिंह 6 दिसंबर को नई दिल्ली और हैदराबाद के दो दिवसीय प्रवास पर था। इस वजह से शिक्षाकर्मियों का मांगों को पास करना का मामला थम गया था। शिक्षाकर्मियों का आंदोलन खत्म होने के बाद ये पहली बैठक है। इसलिए बैठक में मांगों के संबंध में कैबिनेट प्रस्तावों पर अनुमोदन कर सकती है। साथ ही संविलियन की गुंजाइश पर विचार करने का काम भी कमेटी को सौंपा जा सकता है।