मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.लखनऊ-भारतीय प्रतिनिधियों ने 1945 में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने से पहले ही संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर किए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक ‘मन की बात’ संबोधन में राष्ट्र को संबोधित करते हुए, रविवार, 24 अक्टूबर को, संयुक्त राष्ट्र (यूएन) की स्थापना की 76वीं वर्षगांठ को याद किया। उन्‍होंने बीते वर्षों में संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान पर विस्‍तार से चर्चा की और याद किया।
प्रधानमंत्री ने संयुक्त राष्ट्र में भारत के योगदान को लेकर एक अल्पज्ञात कहानी की चर्चा करते हुए, 1947-48 में मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार करने में श्रीमती हंसा मेहता द्वारा निभाई गई भूमिका को याद किया। इस घटना का वर्णन करते हुए उन्‍होंने कहा 1947-48 में, जब संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा तैयार की जा रही थी, तो शुरुआत में इस घोषणा में लिखा गया था कि ‘सभी पुरुषों को समान बनाया गया है। लेकिन भारत के एक प्रतिनिधि, हंसा मेहता ने इस पर आपत्ति जताई और फिर घोषणा में इसे बदलकर ‘सभी इंसानों को समान बनाया गया’ कर दिया गया। यह लैंगिक समानता की भारत की प्राचीन परंपरा के अनुरूप था।
प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी मेनन जैसी अन्य महिला प्रतिनिधियों द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका का भी उल्लेख किया, जिन्होंने “लैंगिक समानता के मुद्दे पर जोरदार ढंग से बात की। उन्‍होंने 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनीं राजनयिक और राजनीतिज्ञ विजया लक्ष्मी पंडित की भी चर्चा की।
संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के 76वें वर्ष की चर्चा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने हमेशा विश्व शांति की दिशा में काम किया है और जलवायु परिवर्तन, गरीबी उन्मूलन जैसे मुद्दों को लेकर अपनी प्रमुख भूमिका भी निभा रहा है। उन्‍होंने कहा कि हमें एक राष्ट्र के रूप में 1950 के दशक से संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन का हिस्सा होने पर “गर्व” है।
भारत के विदेश मंत्री डॉo एसo जयशंकर ने भी संयुक्त राष्ट्र की 76वीं वर्षगांठ को इंगित करते हुए कहा कि भारत आने वाले वर्षों में एक संयुक्त राष्ट्र में नए बदलावों को देखने को लेकर प्रतिबद्ध है। डॉo जयशंकर ने अपने एक ट्वीट में सुधारित बहुपक्षवाद के महत्व को दोहराया जो पुनर्संतुलन, निष्पक्षता और बहुध्रुवीयता को दर्शाता है। उन्होंने आगे कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र की ‘प्रभावकारिता और विश्वसनीयता को बढ़ाने में हमेशा रचनात्मक भूमिका निभाएगा। जर्मनी, जापान और ब्राजील जैसे अन्य देशों के साथ भारत ने लंबे समय से वैश्विक शक्तियों की वर्तमान वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने के लिए 75 साल पहले स्थापित संयुक्त राष्ट्र शासन प्रणाली में सुधार का आह्वान किया है। (रिपोर्ट: शाश्वत तिवारी)

विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए राज्य के कृषि मंत्री, कहा –
2.58 लाख किसानों का 1036 करोड़ का बैंक लोन माफ
5.79 लाख ऋण माफी के लिए डाटा अपलोड
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.रांची- राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। राज्य के किसानों को कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और वंचित किसान इन योजनाओं का हिस्सा बने इसके लिए पूरे राज्य में 100 किसान मेला का आयोजन कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। किसान मेला आयोजन में राज्य सरकार के पदाधिकारी कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे। यह बातें राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
श्री बादल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों व प्रमंडल स्तर पर की जाएगी। अब तक किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 5.79 लाख किसानों का डाटा अपलोड किया जा चुका है तथा 2.58 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9.02 लाख किसानों के ऋण माफी का लक्ष्य रखा था जो प्रक्रिया में है तथा अब तक 10 36 करोड़ की राशि बैंकों को दी जा चुकी है। साथ ही किसानों को पुनः बैंक लोन मिले इसके लिए केवाईसी की जा रही है और अब तक 8.40 लाख आवेदन प्रखंड के माध्यम से बैंक को दिया जा चुका है।
कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ के मौसम में समय पर बीजों का वितरण किया गया तथा सरकार अगले वर्ष भी किसानों को बीज वितरण ससमय कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की गई है।
600 लैंप्स पैक्स को देंगे वर्किंग कैपिटल
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में कृषक को सशक्त करने के लिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का समय लाभ मिले इसके लिए सभी लैंप्स और पैक्स को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 600 लैंप्स पैक्स को कार्यशील पूंजी दी जाएगी साथ ही उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग 5000 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 19 स्थानों पर किया जा रहा है शेष 6 जिलों में भी स्वीकृति दी जा चुकी है।
62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति
श्री बादल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके विरुद्ध हमने 103 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति करते हुए 62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति की है। अगले वित्तीय वर्ष में 80 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम मत्स्य संपदा योजना की लगातार हो रही मॉनिटरिंग
मत्स्य विभाग की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि मछली सीड 50% अनुदानित दर पर 18 किलो अधिकतम एक मत्स्य उत्पादक को सरकार की ओर से दी जा रही है साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना की लगातार मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना हेतु किसानों से और किसानों की मनपसंद के पशुधन उन्हें उपलब्ध कराए जा सकें इसके लिए सभी प्रखंडों में आगामी 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। मेले में किसानों से उनके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं उनकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वही दुमका में मॉडल पशु अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है एवं जयपाल सिंह मुंडा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हो सके उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के विकास को लेकर और राज्य को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग और सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में कृषि के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं साथ ही 4 साल पूरे होने के बाद राज्य के किसानों का रिपोर्ट कार्ड भी सरकार पेश करेगी साथ ही सभी किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, कृषि निदेशक सुश्री निशा उरांव, निदेशक पशुपालन शशि प्रकाश झा, मत्स्य निदेशक एच एन द्विवेदी और विशेष सचिव प्रदीप हजारे उपस्थित थे

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.रांची-यह आपकी सरकार है । आपकी आकांक्षाओं, उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, महिला, बुजुर्ग और युवाओं समेत सभी तबके और वर्ग के लोगों का कल्याण और विकास सरकार की प्राथमिकता है । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित छूछी पंचायत के हिसाघुट्टू मैदान में योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही । उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह लोग रह रहे हैं , उसी हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि हमारी समृद्ध परंपरा भी बची रहे और जीवन यापन भी सामान्य तरीके से चलता रहे ।

लोगों को विकास योजनाओं का मिले लाभ, इसे प्रशासन सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कि जो विकास और कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए । जिला प्रशासन गांव और पंचायतों में बैठक कर लोगों को योजनाओं की जानकारी दें और उसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें ।

कोरोना की कम हुई रफ्तार, विकास की तेज हो रही धार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ड़ेढ साल से ज्यादा समय से देश -दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है । झारखंड भी इससे अछूता नहीं है । इस महामारी ने पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया । देशभर में लाखों लोगों की जान चली गई । इन सबके बीच हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर कोरोना को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है ।खासकर कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान हमने दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज, ट्रेन और बस से वापस लाने का काम किया । इसके साथ उनके लिए ना सिर्फ मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई बल्कि उनके रोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई । इसी का नतीजा है कि हमारे राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई । उन्होंने कहा कि अब कोरोना की रफ्तार कम हुई है । ऐसे में विकास की धार तेज की जा रही है । नई योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही है, ताकि राज्यवासियों को उसका पूरा लाभ मिल सके । मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है ।ऐसे में सतर्क रहें और सावधानी बरतें ।इसके लिए आप टीका जरूर लें ।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना विशेष प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकता है । एक ओर सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जा रही है , तो दूसरी ओर स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है ।

योजनाओं से जुड़े ग्रामीण
बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो झानो आशीवार्द योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है । उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और पूरा लाभ उठाएं । मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन्हें सरकार ने हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया । स्कूलों में बच्चों को अब सप्ताह में 6 दिन अंडा देने का सरकार ने निर्णय लिया है, वही 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पेंशन मिलेगा ।

कई योजनाओं की दी सौगात
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 1875. 74 रुपए की लागत से 28 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया । इसमें 1845.53 लाख रुपए की 27 योजनाओं का शिलान्यास और 30. 21 लाख रुपए की एक योजना का उद्घाटन शामिल है । इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के 120 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया । इस मौके पर सांसद  विजय हांसदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, संथाल परगना के आयुक्त चंद्र मोहन कश्यप, डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

-विभिन्न जिलों के 6000 से अधिक कृषक परिवार हो रहे लाभान्वित!
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.रांची-किसानों की आर्थिक समृद्धि एवं बहुफसलीय खेती में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाएं बदलाव का वाहक बन रहीं हैं। राज्य सरकार पूरे साल सिंचाई सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की और अग्रसर है। इसके तहत विभिन्न जिलों में सौर आधारित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा रही हैं। खासकर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली उन क्षेत्रों में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां किसानों को सिंचाई के लिए साल भर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इससे किसानों को नुकसान होता है और मजबूरन मानसून पर ही निर्भर रह एकफसलीय खेती करनी पड़ती हैं।

500 एकड़ भूमि को सिंचित करने की योजना
राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है। बोकारो की बात करें, तो यहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 500 एकड़ भूमि को सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत लाया जा रहा है। अबतक जिले के लगभग 480 किसान परिवार योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रत्येक पंप इकाई में 5एचपी की क्षमता है, जिसमें एक पंप हाउस में स्थापित 5किलोवट सौर पैनल है, जो 10-12 एकड़ भूमि के कवरेज के साथ एक सिंचाई चैनल के 300 मीटर को कवर करता है। बोकारो में कुल 48 ऐसी इकाइयां स्थापित की जानी हैं, जो लगभग 500 एकड़ भूमि को सिंचित करेगी।

लातेहार और सिमडेगा में 600 से अधिक सोलर लिफ्ट सिंचाई इकाइयां स्थापित
इससे पूर्व लातेहार और सिमडेगा जिलों में भी किसानों को लाभ पहुंचाने और बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीक को अपनाया गया है। लातेहार में लगभग 100 इकाइयों को स्थापित करते हुए 1000 एकड़ से अधिक भूमि को सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत कवर किया गया है। जबकि, सिमडेगा में 105 से अधिक सौर आधारित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे जिले भर के लगभग 5000 परिवारों को लाभ हुआ है।

किसानों को लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक पंप इकाइयां स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। विभिन्न प्रखंडों से सिंचाई सुविधा से संबधित रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि सिंचाई सुविधा से वंचित किसानों को लाभान्वित किया जा सके। इसके अलावा, हम जिले के विभिन्न हिस्सों में सौर ऊर्जा आधारित मोबाइल सिंचाई इकाइयों के कार्यान्वयन पर काम कर रहे हैं। इससे छोटे समूहों या पहाड़ी इलाकों में काम करनेवाले किसानों को मदद मिलेगी। साथ ही बंद पड़े खदानों के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने पर भी काम किया जा रहा है।कुलदीप चौधरी, उपायुक्त बोकारो

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.प्रयागराज-प्रदेश की बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, महिला कल्याण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार),स्वाती सिंह सोमवार को प्रयागराज के सर्किट हाउस में प्रयागराज, आजमगढ़, मिर्जापुर व वाराणसी मण्डलों के जिला कार्यक्रम अधिकारियों, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों एवं जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की। मंत्री जी ने जिला कार्यक्रम अधिकारियों से उनके मण्डल में निर्मित व निर्माणाधीन आंगनबाड़ी केन्द्रों के बारे में विस्तृत जानकारी ली। कुछ मण्डलों में निर्माण की गति धीमी पाये जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य को गुणवत्ता व समयबद्धता के साथ पूरा कराये जाने के निर्देश दिये। मंत्री जी ने कोविड काल में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री की कोविड से मृत्यु होने पर प्रशासन द्वारा दिए जाने वाली सहायता राशि के लाभ से उनके परिजनों को लाभान्वित कराये व यह भी सुनिश्चित करें कि  किसी भी आंगनबाड़ी कार्यकत्री का परिवार सरकार द्वारा पहुंचायी जा रहे लाभ से वंचित न रहने पाये। उन्होंने आंगनबाड़ी केन्द्रों में वितरित किये जाने वाले राशन का वितरण पात्रों को सही तरीके से हो रहा है या नहीं, इसका समय-समय पर मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण भी किया जाये। मंत्री ने निदेशक महिला कल्याण मनोज कुमार राय के साथ उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारियों व जिला प्रोबेशन अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा करते हुए विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सर्वप्रथम बाल सेवा योजना सामान्य की प्रगति में सुधार लाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा चलाये जा रहे इस कार्यक्रम के बारे में लोगो को जागरूक करें व इस योजना का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार कराकर उनको योजना के लाभ से लाभान्वित किया जाए। यह योजना कोविड ही बल्कि किसी भी कारण वश अपने परिवारीजनों को खोने वाले अनाथ बच्चों के लिए है। मंत्री ने मण्डल के सभी जिला प्रोबेशन अधिकारियों को हिदायत दी कि अपने विभाग से सम्बंधित सभी भवनों में साफ-सफाई, बिजली, पानी की व्यवस्था चुस्त-दूरूस्त रखी जाए।

विशेष अभियान की तिथियां 07.11.2021(रविवार), 13.11.2021(शनिवार), 21.11.2021(रविवार), 28.11.2021(रविवार)
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.प्रयागराज-जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री की अध्यक्षता में सोमवार को संगम सभागार में विभिन्न राजनैतिक दलों के साथ विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2022 के संदर्भ में बैठक की गयी। बैठक में बताया गया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी उ0प्र0 एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता दिनांक 01.01.2022 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन हेतु कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, जिसके क्रम में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन 01 नवम्बर को, दावे और आपत्तिया प्राप्त करने की अवधि 01.11.2021 से 30.11.2021 तक तथा विषेष अभियान की तिथियां 07.11.2021(रविवार), 13.11.2021(षनिवार), 21.11.2021(रविवार), 28.11.2021(रविवार) निर्धारित की गयी है। फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 05.01.2022 को होगा।
बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि बीएलओ द्वारा दिनांक 01.11.2021 से 30.11.2021 तक की अवधि में घर-घर जाकर 18-21 वर्ष के छूट गये मतदाताओं के नाम, मतदाता सूची में सम्मिलित करने हेतु फार्म-6 भरकर जमा करवाया जायेगा तथा विशेष अभियान दिवसों पर सम्बंधित मतदेय स्थलों पर सभी बीएलओ उपस्थित रहकर दोव-आपत्तियां प्राप्त करेंगे। उन्होंने कहा कि जनपद की समस्त विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में महिला मतदाताओं का प्रतिशत मानक के अनुरूप नहीं है, इसी प्रकार 18-19 आयुवर्ग के मतदाता पापुलेशन के अनुसार नहीं है। इसको सही करने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं तथा 18-19 आयुवर्ग के व्यक्ति के नाम निर्वाचक नामावली में शामिल किये जाने के लिए राजनैतिक दलों के द्वारा प्रत्येक मतदेय स्थल के लिए बी0एल0ए0 की नियुक्ति अत्यंत आवश्यक है। इसमें सभी राजनैतिक दलों का सक्रिय सहयोग अपेक्षित है। बीएलए के रूप में मतदेय स्थल में निवास करने वाले व्यक्ति को ही बूथ लेबिल ऐजेंट नियुक्त किया जाये, ताकि बूथ लेबिल ऐजेंट द्वारा निर्वाचक नामावली को शत-प्रतिशत शुद्ध एवं त्रुटिरहित बनाये जाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया जा सके। समस्त मतदेय स्थलों पर नियुक्त किये गये बूथ लेबिल ऐजेन्ट की विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सूची दिनांक 28.10.2021 तक तहसीलों को तथा एक प्रति जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें। आलेख्य प्रकाशित निर्वाचक नामावली में यदि कोई त्रुटि दृष्टिगोचर हो रही हो, तो बी0एल0ए0 एवं बी0एल0ओ0 की बैठक कराकर संशोधनों एवं अपनार्जनों की नियमानुसार कार्यवाही में सहयोग करने का कष्ट करें। पुनरीक्षण अवधि में कोई भी व्यक्ति प्रारूप-6, 7, 8, 8क में अपना आवेदन पत्र मतदेय स्थल पर नियुक्त पदाभिहित अधिकारी, बी0एल0ओ0, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, निर्वाचक/सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के कार्यालय, तहसील कार्यालय तथा जिला निर्वाचन कार्यालय में जमा करा सकता है। समस्त राजनैतिक दलों से अपेक्षा है कि बूथ लेबिल ऐजेन्ट की सूची दिनांक 28.10.2021 तक अनिवार्यरूप से उपलब्ध कराने के साथ-साथ विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के पुनरीक्षण कार्यक्रम का व्यापक प्रचार-प्रसार कराने में अपना अमूल्य एवं सक्रिय सहयोग प्रदान करने का कष्ट करें। बी0एल0ए0 निर्वाचक नामावली में पात्र मतदाताओं के नाम सम्मिलित करने, अपात्र व्यक्तियों के नाम अपमार्जित करने तथा मतदाता सूची में विद्यमान त्रुटियों को दूर कराने में अपना बढ़-चढ़ कर महती सहयोग प्रदान करें।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.प्रयागराज-विधि सह परिवीक्षा अधिकारी विवेक कुमार द्विवेदी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि हाल ही में किशोर न्याय बोर्ड, खुल्दाबाद, प्रयागराज में चल रहे एक प्रकरण में बोर्ड के समक्ष किशोर दावेदार के अभिभावक द्वारा एक विद्यालय से मिलकर मुकदमें में लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से फर्जी प्रमाणपत्र दाखिल किया, जिस पर बोर्ड द्वारा सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य को बुलाकर बयान लिया गया। सुनवाई के दौरान वादिनी मुकदमा द्वारा आपत्ति दाखिल की जिस पर बोर्ड द्वारा वादिनी की ओर दाखिल साक्षीय अभिलेख के आधार पर दूसरे विद्यालय के प्रधानाचार्य को तलब किया गया। उक्त विद्यालय के प्रधानाचार्य मय दस्तावेज उपस्थित होकर अपना बयान अंकित कराया जो किशोर न्याय बोर्ड द्वारा ठोस आधार लगा। कार्यवाही के दौरान बोर्ड के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आया कि किशोर दावेदार के अभिभावक ने सम्बन्धित विद्यालय से मिलकर किशोर को लाभ देने हेतु गलत तरीके से प्रमाण प्रस्तुत किये गये थे। बोर्ड द्वारा गहन पूछताछ करने पर सम्बन्धित पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य को पुनः बुलाकर अपनी सफाई रखने हेतु सुनवाई का अवसर प्रदान दिया गया। परन्तु प्रधानाचार्य कोई भी संतोषजनक आधार प्रस्तुत नहीं कर सके। बोर्ड द्वारा उक्त कृत्य पर संज्ञान लेते हुए किशोर दावेदार के अभिभाव व सम्बन्धित पहले विद्यालय के प्रधानाचार्य के विरूद्ध क्षेत्राधिकार वाले थानें मंे एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए कानूनी कार्यवाही करने का आदेश दिया व उक्त विद्यालय के विरूद्ध बेसिक शिक्षा अधिकारी को विभागीय जाॅच हेतु पत्र प्रेषित किया गया। साथ ही साथ किशोर न्याय बोर्ड माननीय प्रधान मजिस्टेªट श्री शिवार्थ खरे व सदस्यगण नरेन्द्र कुमार साहू, शीला यादव किशोर दावेदार की जाॅच कार्यवाही में किशोर दावेदार को बालिग घोषित करते हुए उसके मुकदमों को सम्बन्धित न्यायालय में भेजा गया। किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्टेªट ने कृत्य कार्यवाही में अपना आदेश देते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि जिले में ऐसा सिंडिकेट कार्य कर रहा है जो कुछ पैसों के लालच में वयस्क अपराधियांे को किशोर प्रमाण पत्र तैयार करने का टंेडर लेते है तथा न्यायालय/बोर्ड में मिथ्या साक्ष्य गढ़कर प्रस्तुत करते है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25ता.सोनभद्र-समाज कल्याण राज्य मंत्री संजीव गौंड़ ने प्रदेश सरकार के सफलता पूर्वक चार वर्ष छः माह पूर्ण होने पर रामलीला मैदान राबर्ट्सगंज सोनभद्र में सूचना विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी का फीता काटकर उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के सफलता पूर्वक साढ़े चार वर्ष पूर्ण होने पर सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी के माध्यम से जन-जन तक प्रदेश सरकार द्वारा किये गये कार्यां को दर्शाया गया है और इस प्रदर्शनी के माध्यम से अब तक जो व्यक्ति प्रदेश सरकार की संचालित योजनाओं से वंचित रह गये हैं, वह योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर, उससे लाभान्वित होंगें। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ के नेतृृृत्व में विकास की लहर, हर गांव, हर शहर के के तर्ज पर प्रदेश में विकास हो रहा है और लोग सूचना विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी के माध्यम से प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजना की जानकारी प्राप्त कर उससे लाभान्वित हो सकेंगें। विधायक डॉ0 अनिल कुमार मौर्या ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पारदर्शी एवं जवाबदेह सरकार की तर्ज पर प्रदेश का हो रहा है चौमुखी विकास हो रहा है। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष ने भी योजनाओं के सम्बन्ध में मौके पर मौजूद लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र व प्रदेश सराकार लगातार विकास के पथ पर अग्रसर है। इस मौके पर प्रदर्शर्नी में सूचना विभाग द्वारा केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी एलईडी वैन के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया। सूचना विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी 25 अक्टूबर से 27 अक्टूबर, 2021 से चलेगी। रामलीला मैदान में स्थापित प्रदर्शनी को देखने के लिए आम जनमानस आवागमन लगातार लगा रहा और केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा किये गये कार्यों जानकारी प्राप्त की और उसकी सराहना करते रहें। इस अवसर पर मंत्री, विधायकगण एवं जनप्रतिनिधि एवं आम जनमानस में प्रदेश सरकार की उपलब्धियों से सम्बन्धित सूचना विभाग द्वारा लगायी गयी प्रदर्शनी की सराहना की और लोगों से अपील भी की कि अधिका से अधिक लोग प्रदर्शनी को देखकर केन्द्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त कर, उससे लाभान्वित हों। प्रदर्शनी के मौके पर प्रदेश के महामंत्री देवेन्द्र सिंह पटेल, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अशोक मिश्रा, जिला पंचायत सदस्य चुर्क मोहन कुशवाहा, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक्स मीडिया के पत्रकार बन्धुगण, अपर जिला सूचना अधिकारी विनय कुमार सिंह, नेसार अहमद, युवराज सिंह, मुकेश कुमार, जगदीश प्रसाद, आर्यभट्ट सहित अन्य प्रतिनिधिगण उपस्थित रहें।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 25ता.बोकारो – सोमवार की सुबह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीयो के साथ क्रान्तिकारी इस्पात मजदूर संघ(एच.एम.एस) के महामंत्री सह सदस्य एनजेसीएस राजेंद्र सिंह से मिलने अचानक उनके आवास पहुँचे। दोनो नेताओ के बीच लगभग पैंतालीस मिनट तक विभिन्न मुद्दो पर चर्चा हुई।उसके बाद श्री महतो धनबाद के लिए प्रस्थान कर गये।

समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की समिति की बैठक, पीड़ितों को मुआवजा का प्रथम किस्त भुगतान के लिए 30 लाख 95 हजार की राशि स्वीकृत कर किया अनुमोदन

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 25ता.बोकारो – समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति (एससी) जनजाति (एसटी) अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर प्रस्तावित मामलों पर चर्चा के लिए समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में एससी – एसटी एक्ट के तहत दिए जाने वाले मुआवजा संबंधी कुल 80 मामलों पर चर्चा की गई। उपायुक्त समेत अन्य सदस्यों ने सर्व सहमति से क्रमवार सभी वादों की चर्चा की। जिसमें 80 पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा राशि निर्गत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में प्राप्त सभी 80 मामलों की मुआवजा का प्रथम किस्त भुगतान के लिए 30 लाख 95 हजार की राशि स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया। समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला कल्याण पदाधिकारी रवि शंकर मिश्रा को निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी मामलों के पीड़ित/उनके आश्रितों से उनका बैंक खाता–आधार विवरणी का सत्यापन करते हुए राशि का त्वरित भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य में संबंधित थानों के थाना प्रभारी – पुलिस पदाधिकारी को भी अपने स्तर से जानकारी एकत्र कर जिला कल्याण कार्यालय को साझा करने को कहा। वहीं, उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को बताया कि वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 में कुल 25 मामलों में कुल राशि आठ लाख, वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में कुल 31 मामलों में कुल 8 लाख 25 हजार मुआवजा की स्वीकृति पूर्व में दी गई है। इस पर भी समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी जेम्स सुरीन, एसडीपीओ चास पुरूषोत्तम सिंह, एसडीपीओ बेरमो, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीलम आइलीन टोप्पो, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि वीर भद्र प्रसाद सिंह, गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार महतो, गोमिया विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि फटीक चंद्र दास, जिप उपाध्यक्ष हीरालाल मांझी, समिति सचिव श्रीमती तारा देवी, थाना प्रभारी अनु. जा/ज. जाति श्री रतिया उरांव, सदस्य राधानाथ सोरेन, विजय रजवार, निशा हेंब्रम आदि उपस्थित थे।