मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 04ता.बोकारो – चास, जोधाडीह मोड़, केडिया भवन गली स्थित जैन आइस फैक्ट्री से हो रहे अमोनिया गैस रिसाव से आसपास के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग घर के अंदर दम घुटने और सांस लेने में परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। गैस रिसाव के कारण किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने की आशंका से भयभीत हैं। हालत यह है कि गैस रिसाव के कारण आसपास के कई पेड़-पौधे झुलस गए हैं। लेकिन नगर-निगम और फैक्ट्री इंस्पेक्टर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में इसकी शिकायत जिले के उपायुक्त, नगर-निगम सहित अन्य पदाधिकारियों से की गई थी। उस समय आइस फैक्ट्री के मालिक ने एक साल में फैक्ट्री हटा लेने की बात की थी। लेकिन फैक्ट्री नहीं हटाया गया।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 4ता.बोकारो – समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता सादात अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, सहायक निदेशक रवि शंकर मिश्रा, स्थापना उप समाहर्ता श्रीमती मनीषा वत्स, वाणिज्यकर के सहायक आयुक्त समेत अन्य उपस्थित थे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने क्रम वार सभी मामलों की गहनता से समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने आवेदक द्वारा किए गए आवेदन, उनकी शैक्षणिक योग्यता, परिवार के सदस्यों की जानकारी उनकी एनओसी और संबंधित विभागों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी ली। उपायुक्त ने विभागों से अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कुल 24 मामलों पर सुनवाई की और स्थापना उप समाहर्ता को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। समीक्षा क्रम में पाया गया कि ज्यादातर आवेदनकर्ताओं द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। सभी को सप्ताह भर में संबंधित प्रमाण पत्र जिला स्थापना कार्यालय को समर्पित करने को कहा गया। बैठक में उपायुक्त ने जिला स्थापना उप समाहर्ता श्रीमती मनीषा वत्स को सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आगे से सुनिश्चित करने को कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन में आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन देने की तिथि व समय उनसे अंकित करवा लें। आवेदन में आवेदन करने की तिथि व समय का स्पष्ट उल्लेख रहें। साथ ही, विभाग अपने पास ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रखेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे। परिवार के सदस्यों से आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे स्थापना शाखा को अविलंब उपलब्ध कराएंगे।
■ इन विभागों से संबंधित मामलों पर हुई सुनवाई- शिक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चास, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, सामान्य शाखा, अंचल कार्यालय चंद्रपुरा, लघु सिंचाई प्रमंडल, स्वास्थ्य विभाग, अंचल कार्यालय नावाडीह, जिला जनसंपर्क कार्यालय, वन प्रमंडल बोकारो, बाजार समिति चास आदि। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी व आवेदनकर्ता उपस्थित थे।

■ कार्यशाला में जिले के पंचायत सचिव, बीटीटी एवं अन्य को पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 4ता.बोकारो – राज्य व केंद्र सरकार जिले के किसानों व गरीबों के हित में योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत जिला कृषि कार्यालय में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यशाला में खरीफ फसल से सम्बंधित धान, मकई, दलहन इत्यादि फसलों के सम्बंध पर विस्तृत जानकारी दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी लोगों को केसीसी के लाभ के विषय पर जानकारी दिया गया। साथ ही जैविक खेती के बारे किसानों को प्रेरित किया गया। कार्यशाला में जिले के पंचायत सचिव, बीटीटी एवं अन्य को पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि जिला के सभी प्रखंडों का खरीफ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने विभाग के द्वारा चलाई जा रही सभी की योजनाओं की जानकारी दी।
■ 70 प्रतिशत आबादी की जीविका कृषि पर ही निर्भर है-जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि 70 प्रतिशत आबादी की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं अच्छे मानसून होने के कारण वर्ष 2021-22 में खाद्यान के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि किया जा सका। फिर भी खाद्यान के मामले मे राज्य को आत्म निर्भर बनाने हेतु अतिरिक्त आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले के लगभग 98,000 किसानों से अधिक किसान मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 2022 तक सभी किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि खरीफ के मौसम में अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस जिला में फसल की उपज अच्छी होगी। खरीफ कार्यशाला के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी एंव सभी प्रखंडों से प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रंबधक, सहायक तकनीकी प्रबन्धक, जनसेवक सहित कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।

सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल के द्वारा बालीडीह थाना क्षेत्र के गोबिन्द मार्केट में लगभग 87 दुकानों की जांच की गई

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 04ता.बोकारो – अनुमण्डल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देशन में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा बालीडीह थाना क्षेत्र के गोबिन्द मार्केट में लगभग 87 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 8 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया, जिससे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 1600 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। साथ ही सुनील स्टोर से प्रतिबन्धित रजनीगंधा पान मसाला की 214 पाउच व शिखर पान मसाला के 270 पाउच को जब्त कर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल कोर्ट चास भेजा गया। जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में 11 प्रकार के प्रतिबन्धित पान मसाला की अवधि एक वर्ष के लिये बढा दी गई है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी से अनुरोध किया कि प्रतिबन्धित पान मसाला पर छापामारी लगातार जारी रखें। यदि किसी के पास अर्थदण्ड की रसीद उपलब्ध नही है तो वह जिला परामर्शी से प्राप्त कर लें। साथ ही उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया जाता है तो कटपा 2003 व आईपीसी की धारा 188, 268, 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हुई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज द्वारा दुकानदारो को आवश्यक निर्देश दिया गया कि प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें और जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे हैं वह भी सर्तक हो जायें पकडे जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जो दुकानदार दुकान का रजिस्ट्रेशन व लाईसेन्स अभी तक नही लिये है वह जल्द से जल्द लेना सुनिश्चित करें।इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व बालीडीह थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 3ता.डाला(सोनभद्र) राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ओबरा के छात्र संघ नेताओं ने पूर्व वाणिज्य संकाय अध्यक्ष छात्र नेता मनोज कुमार मिश्रा के नेतृत्व में ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज से संबंधित विभिन्न मांगों को लेकर ओबरा विधायक संजीव कुमार गौड़ को ज्ञापन सौंपा। इस दौरान छात्र नेता रवि पाठक ने कहा कि हमारे जनपद सोनभद्र का महान गौरवशाली इतिहास रखने वाला विद्यालय “ओबरा इंटरमीडिएट कॉलेज,ओबरा सोनभद्र” जिसकी स्थापना दिनांक 17/08/1964 को हुई थी। हमारे इस इंटरमीडिएट कॉलेज से काफ़ी दूर दराज से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र के बच्चे पठन-पाठन करने आते हैं। हमारे इंटर कॉलेज ओबरा की वर्तमान स्थिति बहुत दयनीय है जिसमें तमाम प्रकार के सुधार कि आवश्यकता है। छात्र नेताओं की विभिन्न मांगें हैं कि इंटर कॉलेज में अध्यापकों की अति आवश्यकता है जिससे विद्यालय में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चल सके। आज ओबरा इंटर कॉलेज में बच्चों की संख्या लगभग 1500 है जिसकी अपेक्षा अध्यापक बहुत कम हैं, ओबरा इंटर कॉलेज में अंतिम रंगाई पुताई का कार्य सत्र 1996-97 में कराया गया था। अब तो स्थिति अत्यंत दयनीय और भयावह है। विद्यालय की सुंदरता की ओर ध्यान देते हुए पूरे विद्यालय की पुन: रंगाई पुताई कराई जाए,विद्यालय में साफ़ सफ़ाई की अति आवश्यकता है विद्यालय में गंदगी बहुत ज्यादा होने से पठन पाठन का कार्य बाधित हो रहा है,ओबरा इंटर कॉलेज में पानी पीने की समुचित व्यवस्था नहीं है। अत: एक आर ओ प्लांट लगवाया जाए और विद्यालय में लाइट एवं बिजली की व्यवस्था सही नहीं है जिसकी उचित व्यवस्था कराई जाए। इस दौरान छात्र नेता साहिल कुमार,मोहित मोदनवाल,अंकित आदि मौजूद रहे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 3ता.सोनभद्र-बकाया वेतन के भुगतान की मांग को लेकर श्रमिकों द्वारा दिए जा रहे धरने के सातवें दिन भी दुसान कम्पनी द्वारा श्रमिकों के चार माह के बकाया वेतन का भुगतान नही किया गया, भारतीय संविदा श्रमिक संगठन के महामंत्री नागेन्द्र प्रताप चौहान के नेतृत्व में कम्पनी के विरोध में जम कर नारे बाजी की गयी,बकाया वेतन की मांग को लेकर दुसान कम्पनी ओबरा सी परियोजना के गेट पर धरना दे रहे श्रमिकों से मिलने सदस्य विधान परिषद आशुतोष सिन्हा धरना स्थल पर आये,संगठन के महामंत्री नागेन्द्र प्रताप चौहान ने उन्हें ज्ञापन देकर श्रमिकों का पक्ष रखते हुए उनसे कहा कि,दुसान कम्पनी लूट पर अमादा हो चुकी है,श्रमिकों के चार माह का बकाया वेतन उन्हें ना देकर हड़प करना चाहती,कम्पनी के खिलाफ आर सी जारी होने के बावजूद प्रशासन अभी तक दुसान कम्पनी से उसकी वसूली नहीं करा पाया,कम्पनियों से अपने आपसी विवाद में श्रमिकों को ब्लैक लिस्ट कर के मजदूरों के हाथों को काट रही है दुसान कम्पनी,ओबरा सी परियोजना में दुसान कम्पनी द्वारा श्रमिकों से बंधुआ मजदूरों की तरह कार्य लिया जा रहा है, इसके पश्चात सदस्य विधान परिषद श्री आशुतोष सिन्हा कहा कि,मामला मेरे संज्ञान में आ चूका है, समाजवादी पार्टी मजदूर के हक़ और न्याय के लिए उनके साथ खड़ा है,सड़क से लेकर सदन तक उनके अधिकार की लडाई लड़ी जाएगी,सदन के आगामी सत्र में ओबरा सी परियोजना में दुसान कम्पनी द्वारा किये जा रहे श्रमिकों के शोषण के खिलाफ मेरे द्वारा यह मुद्दा प्रमुखता से उठाया जायेगा,अखिलेश यादव की सरकार में गरीब मजदूरों लिए किये गए कार्य को जनता आज याद कर रही है,आज के समय में कम्पनी प्रदेश की सरकार चला रही है,जहाँ श्रमिकों को अपने बकाया वेतन को पाने के लिए धरना प्रदर्शन भूख हड़ताल करना पड़ता हो ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है,ओबरा विधानसभा प्रभारी श्री रमेश सिंह यादव ने कहा कि,बकाया वेतन को पाने के लिए श्रमिकों धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है यह बड़े दुर्भाग्य की बात है,मेरे स्तर से यह प्रयास किया जायेगा की धरना दे रहे श्रमिकों के बकाया वेतन का भुगतान दुसान कम्पनी से कराया जाए एवं धरना दे रहे श्रमिकों की हर सम्भव मदद की जाएगी,नगर अध्यक्ष श्री बिपिन सिंह कश्यप ने कहा कि,जो कम्पनी श्रमिकों को उनके बकाया वेतन का भगतान नहीं कर सकती उसे कार्य कराने का कोई अधिकार नहीं है,प्रशासन से यह मांग की जाएगी की ऐसी कम्पनियों की नकेल कसतें हुए उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये,इस दौरान मौके पर प्रमुख रूप से रमेश वर्मा,अनिल यादव ,बिपिन सिंह कश्यप ,मन्नू पाण्डेय,सतेन्द्र मोहन ओझा,ज्युतेश,अजित कनौजिया,शेरा पटेल,नागेन्द्र प्रताप चौहान,नागेन्द्र सिंह,कलाधर तिवारी,मुस्तफा रजा सिद्दीकी,राम सजीवन,सुशिल मानव,सादाब अहमद,अखिलेश जिज्ञासु,हेम बहादुर थापा,सचिन, एवं धरना दे रहें श्रमिक मौजूद रहे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 3ता.रांची-झारखंड राज्य में खेलों का अंतराष्ट्रीय पैमाना बनाने और खेलों तथा खिलाड़ियों के हुनर को निखारने तथा बढ़ावा देने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है. खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार नई कड़ी जोड़ी जा रही है. यहां हर खेल में खिलाड़ी कैसे आगे आएं, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि वे राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और देश का नाम रौशन कर सकें. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खिलाड़िय़ों को  नियुक्ति पत्र और टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहीं तीरंदाज  दीपिका कुमारी और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान तथा सलिमा टेटे को पांच-पांच लाख की सम्मान राशि प्रदान की. इन खिलाड़ियों के टोक्यों में होने की वजह से इनके परिजनों ने सम्मान राशि ग्रहण की. इसके अलावा पैरा ओलंपिक के बोकिया खेल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अजय राज को विशेष प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन लाख रुपए प्रदान किए. इसके अलावा 12 खिलाड़ियों को गृह विभाग में नियुक्ति पत्र प्रदान किया.

*चुनौतियों के बीच खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही सरकार*
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों के बीच खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में खेल विभाग लगातार सक्रिय है. इस दिशा में राज्य गठन के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई. इसके अलावा खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जा रही है. उन्हें उनके बेहतर प्रदर्शन लिए पुरस्कृत किया जा रहा है. इसके अलावा पंचायतों में खेल मैदान, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम और फुटबॉल मैदान विकसित किए जा रहे हैं. खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए सरकर प्रतिबद्ध है.

*सीमित संसाधनों के बीच अपनी पहचान बना रहे खिलाड़ी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुविधाओं का घोर अभाव है. संसाधनों की कमी है. वहां हर दिन जीवन-यापन और विभिन्न चुनौतियों के बीच खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा निखारते हुए अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. खासकर यहां की महिलाएं और बच्चियां जिस तरह खेलों में  सीमित संसाधनों के बीच अपना, राज्य और देश का नाम रौशन कर रहे हैं, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि झारखंड खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले दिनों में  यह राज्य खेलों में एक अग्रणी राज्य बनेगा.

*टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सौगात देगी सरकार*
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्चरी में दीपिका कुमारी और महिला हॉकी में  निक्की प्रधान तथा सलिमा टेटे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व टोक्यो ओलंपिक में कर रही हैं. ये खिलाड़ी जब टोक्यो से वापस लौटेंगी तो इन्हें सरकार द्वारा सौगात दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का मान बढ़ाएं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल इन खिलाड़ियों को सरकार आईकॉन बनाएगी, ताकि अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सके.

*आप बेफ्रिक होकर खेलें, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी*
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कहा कि वे यह नहीं समझे कि उनका दायित्व अब कुछ और होगा. वे पुलिस विभाग में नौकरी करेंगे, लेकिन वे पूरी तरह खेलों से ही जुड़े रहेंगे. यह तो सिर्फ खिलाड़ियों को व्यवस्था से जोड़े रखने का माध्यम है, ताकि उन्हें रोजगार की चिंता नहीं हो. मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि सीधी नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ी बेफ्रिक होकर खेलें. खेलों में आप अपना जौहर दिखाएं, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी. खेलों में  खिलाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है.

*टोक्यो  ओलंपिक के लिए महिला हॉकी टीम को शुभकामनाएं*
मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस टीम में झारखंड की दो बच्चियां अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने टीम को सेमीफाइनल में अर्जेन्टीना के खिलाफ जीत के लिए शुभकामनाएं दी.

*इन खिलाड़ियों को मिला सम्मान राशि*
टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतराष्ट्रीय तीरंदाज  दीपिका कुमारी और महिला ह़ॉकी टीम की सदस्य सलिमा टेटे और निक्की प्रधान को मुख्यमंत्री ने सम्मान राशि प्रदान किया. इन खिलाड़ियों के टोक्यो में होने की वजह से  दीपिका कुमारी की माता  गीता देवी, निक्की प्रधान की माता जीतन देवी, पिता सामा प्रधान तथा बहन सुश्री शशि प्रधान और सलीमा टेटे के पिता सुलक्षण टेटे और बहन महिमा टेटे ने सम्मान राशि ग्रहण किया.

*इन खिलाड़ियों को मिला नियुक्ति पत्र*
लॉन बॉल की खिलाड़ी फरजाना खान, सरिता तिर्की, दिनेश कुमार, लवली चौबे और कृष्णा खलखो, साइकिलिंग खिलाड़ी लखन हांसदा, कराटे खिलाड़ी विजय कुमार, तीरंदाज़ रीना कुमारी और वुशु खिलाड़ी विप्लव कुमार झा को  आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, वहीं तीरंदाज  मधुमिता कुमारी,  रीतेश आनंद और भाग्यवती चानू को पुलिस अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया. मधुमिता कुमारी की अनुपस्थिति में उनकी माता सुमन देवी को उनका नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जबकि रीतेश आनंद और रीना कुमारी कुछ वजहों से उपस्थित नहीं हो सके. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित खिलाड़ियों की सीधी नियूक्ति सह टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में विभागीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव-सह-गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे,खेल विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल और निदेशक, खेल जीशान कमर मौजूद थेे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 3ता.रांची- नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों, कार्यरत CMMs/COs/CRPs के क्षमता वर्धन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग तथा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के मध्य एकरारनामा किया गया। इसके साथ ही नगर मिशन प्रबंधकों के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन, JSLPS के सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय व डीएमए की निदेशक विजया जाधव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
जिसके उपरांत कार्यक्रम का संबोधन नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन, JSLPS के सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय व डीएमए की निदेशक विजया जाधव द्वारा किया गया। इसके उपरांत झारखंड में DAY-NULM योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों पर बनाई गई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों, लाभों एवं वर्तमान समस्याओं से सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने DAY-NULM के विभिन्न अवयवयों (Components) के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन निदेशालय (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं झारखण्ड राज्य आजीविका संबर्धन सोसायटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के मध्य हुए एकरारनामा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से झारखण्ड की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में SHGs का गठन, संवर्धन, सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा उनके विकास को गति देने मददगार साबित होगी व इससे राज्य की महिलाएं और ज्यादा सशक्त होंगी। उन्होंने यह भी बताया की सामाजिक उत्प्रेरण एवं सामाजिक विकास के लिए SM&ID घटक DAY-NULM का प्रमुख अवयव है। DAY-NULM योजना के तहत झारखण्ड में कार्यरत 50 (ULBs) शहरी नगर निकायों में वर्तमान में 12,355 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाई मजबूत होता हैं वहीँ उनका विपणन कौशल (Marketing Skill) कमजोर होता है। हम इस एकरारनामे व प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कार्य के तरीकों पर बारे में चर्चा करेंगे । JSLPS कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके अनुभव का लाभ योजना के क्रियान्वयन एवं उससे जुड़े नागरिकों को फायदा पहुंचेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि आज नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग तथा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के मध्य किया गया एकरारनामा (MoU) तथा स्वयं सहायता समूहों, कार्यरत CMMs/COs/CRPs के लिए शुरू से रहा छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कदम है I शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में रहनेवाली महिलाओं का उत्थान करना सरकार की जिम्मेवारी है। झारखण्ड में 50 से 55 लाख गरीब परिवार है। इनमें से स्वयं सहायता समूह 50% परिवारों को कवर कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में CRP दीदी हर जगह गरीब महिलाओं की सहायता के लिए मौजूद हैं, किन्तु शहरी क्षेत्रों में Slums में हर जगर CRP दीदी की मौजूदगी व पहुँच अभी तक संभव नहीं हो पाई है। गांवों में SHGs का Feedback मजबूत स्थिति में हैं वे विभिन्न सामानों का उत्पादन भी कर रही है, मगर उनमें Marketing Skill नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच सामंजस्य हो जाने से एक तरफ जहाँ JSLPS से CMMs को Technical Support मिलेगा वहीं JSLPS को DMA से भी सहयोग मिलेगा। JSLPS के पास एक बड़ा Workforce है। हमने देखा है कि JSLPS कोरोना काल में एक बड़ी आबादी के लिए सराहनीय कार्यों के अलावे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अन्य कार्यों को पूरा किया है। इस कार्यशाला में मौजूद नगर मिशन प्रबंधकों को संबोधित करते हुए विभागीय सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का शत प्रतिशत लाभ उठाएँ और इनका उपयोग शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु करें I

MOU का हस्तांतरण
नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव व JSLPS की सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय ने MOU का हस्तांतरण किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम
आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर के नगर निकायों से 30 नगर मिशन प्रबंधकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण 03 से 08 अगस्त तक आहूत की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यरत CMMs/CRPs/COs तथा शहरी क्षेत्र के लगभग 12,000 SHGs का प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में आयोजित किए जाऐंगे। भविष्य में प्रशिक्षण के उपरांत महिला स्वयं सहायता समूहों को क्षमता वर्धन के उपरांत स्वरोजगार एवं व्यवसाय हेतु प्रेरित किया जाएगा।

ब्यूरों मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 2ता.लखनऊ-ठीक उस वक़्त, जब दुनिया भर के जलवायु नीति निर्माता, वैश्विक जलवायु और पर्यावरण की दशा और दिशा बदलने वाली IPCC वर्किंग ग्रुप की रिपोर्ट का उसके रिलीज़ होने से पहले अवलोकन कर रहे हैं, तब नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित एक नए पेपर में ऐसी नीतियों की पहचान की गई है जो वैश्विक जलवायु में सुधार और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दोनों उद्देश्यों को संबोधित कर सकती हैं।
यह पेपर दिखाता है कि हम अन्य सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के साथ जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने की दिशा में कैसे काम कर सकते हैं। साथ ही, यह पेपर उन प्रमुख नीतिगत क्षेत्रों की पहचान करता है जहां सरकार द्वारा चुने गए विकल्पों से लोगों और पूरी पृथ्वी के लिए कई लाभ हो सकते हैं।
इस पेपर को पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इम्पैक्ट रिसर्च (PIK), पॉट्सडैम यूनिवर्सिटी और जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने लिखा है।
अपने अध्ययन के बारे में बताते हुए, इसके सह-लेखक, एल्मार क्रीगलर कहते हैं, “जलवायु परिवर्तन के बारे में एक ‘साइलो मेंटैलिटी’ (कुँए के मेंढक वाली), जो उसे एक अलग-थलग मुद्दे के रूप में देखती है, हमें नाकामयाब कर देगी। हमें व्यापक सस्टेनेबिलिटी रणनीति के साथ जलवायु संरक्षण को संयोजित करने की आवश्यकता है। इसका मतलब यह हुआ कि हमें नीतिगत उपायों का मिश्रण करना होगा, जिसमें कार्बन प्राइसिंग एक महत्वपूर्ण बिंदु होगा। साथ ही, इसमें स्वस्थ और सस्टेनेबल आहार को बढ़ावा देने और हमारी ऊर्जा की मांग को कम करने के लिए नीतियां और उपाय भी शामिल हैं। हमारा विश्लेषण एक अधिक सस्टेनेबल भविष्य की दिशा में एक संभावित मार्ग प्रस्तुत करता है और दिखाता है कि मानव कल्याण बिना पृथ्वी को नुकसान पहुंचाए भी किया जा सकता है।”

रिसर्च पेपर की क्या है कहानी?
इस पेपर की मुख्य बातें कुछ इस प्रकार हैं
· जलवायु और सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन नीतियों के केवल एक सेट पर ध्यान केंद्रित करने से अड़चनें और समझौते करने के लिए मजबूरियां आ सकती हैं, जो हमारी प्रगति को धीमा कर देंगी।
· यह पेपर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पाथवे बनाकर, जिसका उद्देश्य उन नीतियों की पहचान करना है जो जलवायु और सस्टेनेबल विकास दोनों के लिए अच्छी हैं, इस अंतर को संबोधित करता है।

· नीतिगत विचारों के उदाहरण:
–  कार्बन प्राइसिंग रेवेन्यु का रीडिस्ट्रीब्यूशन: ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की प्राइसिंग और कम आय वाले देशों में सस्टेनेबल विकास नीतियों का समर्थन करने के लिए औद्योगिक देशों के राजस्व के कुछ हिस्से का उपयोग करना। यह ऊर्जा-गहन उद्योगों और जीवन शैली, दोनों से दूर हटने के संक्रमण करने में मदद करेगा, साथ ही साथ एक फंडिंग पाइपलाइन का निर्माण करेगा जो ग्लोबल साउथ (वैश्विक दक्षिण) में गरीबी को दूर कर सके।
–  आहार और कृषि: अकेले अपने दम पर, कुछ जलवायु नीतियां वैश्विक खाद्य कीमतों में वृद्धि कर सकती हैं – उदाहरण के लिए, इस बात के बहुत सारे सबूत हैं कि बायोएनर्जी की बढ़ती मांग कृषि भूमि की मांग को बढ़ाकर खाद्य क़ीमतों को बढ़ाती है। लेकिन कीमतों में यह बढ़ोतरी तब नहीं होती जब आप जलवायु सुरक्षा नीतियों को अन्य जीवन शैली को बदलने में मदद करने वाली लक्षित नीतियों के साथ जोड़ते हैं। उदाहरण के लिए, कम पशु प्रोटीन के प्रति हमारी आहार संबंधी आदतों में बदलाव न केवल स्वास्थ्यवर्धक है, बल्कि यह अधिक जलवायु अनुकूल भी है। यह हमारे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में भी मदद करता है क्योंकि पौधे पर आधारित भोजन के उत्पादन के लिए मांस या डेयरी की तुलना में बहुत कम भूमि, पानी और खाद की आवश्यकता होती है।

जलवायु परिवर्तन को कम करने और SDG लक्ष्यों की और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए नया पाथवे
आगे बात करें तो एक नए अध्ययन में पाया गया है कि सभी 17 सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों (SDGs) में एक साथ सुधार करते हुए जलवायु परिवर्तन का मुक़ाबला करने वाला विश्व मुमकिन है। पॉट्सडैम इंस्टीट्यूट फॉर क्लाइमेट इंपैक्ट रिसर्च (PIK) और जर्मन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक नई एकीकृत रणनीति विकसित की है जो विकास, खाद्य और ऊर्जा पहुंच, वैश्विक और राष्ट्रीय इक्विटी, और पर्यावरणीय सस्टेनबिलिटी के लिए समर्पित नीतियों के साथ महत्वाकांक्षी जलवायु कार्रवाई को जोड़ती है। यह बाधाओं पर नई रोशनी डालता है, लेकिन जलवायु और सस्टेनेबल विकास लक्ष्यों की दिशा में प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सहक्रिया (सहयोग)पर भी।
PIK वैज्ञानिक ब्योर्न सोर्जेल, और नेचर क्लाइमेट चेंज में प्रकाशित होने वाले अध्ययन के प्रमुख लेखक कहते हैं, “जलवायु नीतियां महत्वपूर्ण हैं, लेकिन अपने दम पर वे सभी के लिए एक सस्टेनेबल और समृद्ध दुनिया की दिशा में परिवर्तन प्राप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं होंगे – एक ऐसा दृष्टिकोण जिसे नीति निर्माताओं ने 2015 में पेरिस समझौते और SDGs को अपनाने के लिए ख़ुद को प्रतिबद्ध किया था। यदि विश्व वर्तमान पथ पर चलता रहा तो इन 17 SDGs में से एक भी 2030 तक पूरी होगी। और कोविड-19 महामारी से पहले भी यही मामला था, लेकिन अच्छी ख़बर यह है: हमारे पास इसे बदलने के साधन भी हैं।”

पारिस्थितिक सीमाओं के भीतर सभ्य जीवन के लिए नीतिगत हस्तक्षेप
नए अध्ययन में, वैज्ञानिक एक सस्टेनेबल विकास पाथवे (मार्ग) प्रस्तुत करते हैं – एक समर्पित रणनीति जो लोगों को जलवायु परिवर्तन से बचाती है और साथ ही SGDs के लक्ष्यों की ओर बढ़ती है। इसके लिए, वैज्ञानिकों ने कार्रवाई के विभिन्न क्षेत्रों, जैसे भोजन, ऊर्जा या वैश्विक और राष्ट्रीय इक्विटी, और SGDs को हासिल करने की संभावनाओं पर उनके प्रभावों की जांच की। अध्ययन में उपयोग किए गए मॉडल ढांचे का उद्देश्य विशेष रूप से SDGs के व्यापक कवरेज का लक्ष्य है – गरीबी और भूख को बिलकुल हटाने से लेकर जलवायु कार्रवाई और अन्य पर्यावरणीय लक्ष्यों तक पहुंचना – क्योंकि उनमें से कई आपस में मेलजोल रखते हैं और अलग-थलग नहीं देखे जा सकते हैं।
पेरिस समझौते के अनुरूप जलवायु नीतियों के अलावा, इस पाथवे (मार्ग) में स्वस्थ पोषण, अंतर्राष्ट्रीय जलवायु वित्त और एक गरीबों के हित में किये गए कार्बन प्राइसिंग राजस्व के रीडिस्ट्रीब्यूशन जैसे अतिरिक्त उपाय शामिल हैं। “ये 2030 तक SDGs की दिशा में वास्तविक प्रगति करने और 2050 और उसके बाद तक इस ट्रैक पर जारी रहने के लिए कुछ लीवर हैं। यह हमें हमारे ग्रह की पारिस्थितिक सीमाओं का सम्मान करते हुए सभी के लिए एक सभ्य जीवन में सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति देते हैं,” सोर्जेल कहते हैं।

स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करते हुए स्वस्थ आहार की आपूर्ति
जबकि अकेले जलवायु नीतियां अपने आप खाद्य कीमतों में संभावित रूप से वृद्धि कर सकती हैं – अन्य कारणों के साथ-साथ बायोएनेर्जी की बढ़ती मांग के कारण – जब जलवायु संरक्षण को अन्य लक्षित नीतियों और जीवन शैली में बदलाव के साथ जोड़ा जाता है तब ऐसा मामला नहीं है: “हमारी आहार संबंधी आदतों में कम पशु प्रोटीन की ओर बदलाव, जैसा कि एक विशेषज्ञ आयोग द्वारा ‘प्लेनेटरी हेल्थ’ डाइट (‘ग्रह सेहत’ आहार) में अनुशंसित है, का दूरगामी सकारात्मक प्रभाव साबित होता है,” PIK वैज्ञानिक और सह-लेखक इसाबेल वेइंडल समझाती हैं। ” ‘प्लेनेटरी हेल्थ’ डाइट पौष्टिक रूप से संतुलित होता है और इसमें केवल मामूली मात्रा में पशु-स्रोत भोजन होता है, और इस वजह से औद्योगिक देशों में औसत दर्जे के आहार की तुलना में अधिक स्वस्थ होता है। इसके अलावा, खाद्य उत्पादन के लिए बहुत कम भूमि, पानी और खाद की आवश्यकता होगी, और मांस या डेयरी के उच्च हिस्से वाले आहार की तुलना में कम ग्रीनहाउस गैसें उत्पन्न होंगी। इस प्रकार अपनी आहार संबंधी आदतों को बदलने से जलवायु और हमारे पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में मदद मिलती है।”

जलवायु नीतियों को वैश्विक गरीबों को कैसे लाभान्वित करें
इसी तरह, उच्च आय वाले देशों में ऊर्जा-गहन जीवन शैली से दूर एक संक्रमण कम आय वाले देशों में सभ्य जीवन स्तर और बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा खपत में वृद्धि को संतुलित करेगा। एक अन्य हस्तक्षेप क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्त और और गरीबों के हित में किये गए कार्बन प्राइसिंग राजस्व के रीडिस्ट्रीब्यूशन के रूप में वैश्विक इक्विटी और गरीबी निवारण शामिल है: “हमने पाया कि जलवायु नीतियां ग्लोबल साउथ में गरीबी को भी कम कर सकती हैं। हमारे विश्लेषण से पता चलता है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन की प्राइसिंग, और कम आय वाले देशों में सस्टेनेबल विकास नीतियों का समर्थन करने के लिए औद्योगिक देशों के राजस्व के कुछ हिस्से का उपयोग करने से ग्रह और लोगों दोनों को लाभ होता है,” सोर्जेल बताते हैं।