मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 04ता.बोकारो – चास, जोधाडीह मोड़, केडिया भवन गली स्थित जैन आइस फैक्ट्री से हो रहे अमोनिया गैस रिसाव से आसपास के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं। स्थानीय लोग घर के अंदर दम घुटने और सांस लेने में परेशानी की शिकायत कर रहे हैं। गैस रिसाव के कारण किसी गंभीर बीमारी की चपेट में आने की आशंका से भयभीत हैं। हालत यह है कि गैस रिसाव के कारण आसपास के कई पेड़-पौधे झुलस गए हैं। लेकिन नगर-निगम और फैक्ट्री इंस्पेक्टर की ओर से अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई।जानकारी के मुताबिक वर्ष 2018 में इसकी शिकायत जिले के उपायुक्त, नगर-निगम सहित अन्य पदाधिकारियों से की गई थी। उस समय आइस फैक्ट्री के मालिक ने एक साल में फैक्ट्री हटा लेने की बात की थी। लेकिन फैक्ट्री नहीं हटाया गया।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 4ता.बोकारो – समाहरणालय स्थित सभागार में बुधवार को उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला अनुकंपा समिति की बैठक की। बैठक में उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अपर समाहर्ता सादात अनवर, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, सहायक निदेशक रवि शंकर मिश्रा, स्थापना उप समाहर्ता श्रीमती मनीषा वत्स, वाणिज्यकर के सहायक आयुक्त समेत अन्य उपस्थित थे। उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने क्रम वार सभी मामलों की गहनता से समीक्षा की। इस क्रम में उन्होंने आवेदक द्वारा किए गए आवेदन, उनकी शैक्षणिक योग्यता, परिवार के सदस्यों की जानकारी उनकी एनओसी और संबंधित विभागों में रिक्त पड़े पदों की जानकारी ली। उपायुक्त ने विभागों से अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए कुल 24 मामलों पर सुनवाई की और स्थापना उप समाहर्ता को जरूरी दिशा – निर्देश दिया। समीक्षा क्रम में पाया गया कि ज्यादातर आवेदनकर्ताओं द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संलग्न नहीं किया था। सभी को सप्ताह भर में संबंधित प्रमाण पत्र जिला स्थापना कार्यालय को समर्पित करने को कहा गया। बैठक में उपायुक्त ने जिला स्थापना उप समाहर्ता श्रीमती मनीषा वत्स को सभी विभागों के वरीय पदाधिकारियों को पत्र जारी कर आगे से सुनिश्चित करने को कहा कि अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए प्राप्त आवेदन में आवेदनकर्ता द्वारा आवेदन देने की तिथि व समय उनसे अंकित करवा लें। आवेदन में आवेदन करने की तिथि व समय का स्पष्ट उल्लेख रहें। साथ ही, विभाग अपने पास ऐसा कोई मामला लंबित नहीं रखेंगे। यह सुनिश्चित करेंगे। परिवार के सदस्यों से आवेदन प्राप्त होने के बाद उसे स्थापना शाखा को अविलंब उपलब्ध कराएंगे।
■ इन विभागों से संबंधित मामलों पर हुई सुनवाई- शिक्षा विभाग, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग चास, बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, सामान्य शाखा, अंचल कार्यालय चंद्रपुरा, लघु सिंचाई प्रमंडल, स्वास्थ्य विभाग, अंचल कार्यालय नावाडीह, जिला जनसंपर्क कार्यालय, वन प्रमंडल बोकारो, बाजार समिति चास आदि। बैठक में सभी संबंधित विभागों के वरीय पदाधिकारी व आवेदनकर्ता उपस्थित थे।

■ कार्यशाला में जिले के पंचायत सचिव, बीटीटी एवं अन्य को पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 4ता.बोकारो – राज्य व केंद्र सरकार जिले के किसानों व गरीबों के हित में योजनाएं चलाई जा रही है। इसके तहत जिला कृषि कार्यालय में जिला स्तरीय खरीफ कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला का विधिवत उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने दीप जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यशाला में खरीफ फसल से सम्बंधित धान, मकई, दलहन इत्यादि फसलों के सम्बंध पर विस्तृत जानकारी दिया गया। इसके अतिरिक्त सभी लोगों को केसीसी के लाभ के विषय पर जानकारी दिया गया। साथ ही जैविक खेती के बारे किसानों को प्रेरित किया गया। कार्यशाला में जिले के पंचायत सचिव, बीटीटी एवं अन्य को पदाधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण दिया गया। कार्यशाला में जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि जिला के सभी प्रखंडों का खरीफ लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस मौके पर उन्होंने विभाग के द्वारा चलाई जा रही सभी की योजनाओं की जानकारी दी।
■ 70 प्रतिशत आबादी की जीविका कृषि पर ही निर्भर है-जिला कृषि पदाधिकारी राजीव कुमार मिश्रा ने कहा कि 70 प्रतिशत आबादी की जीविका कृषि पर ही निर्भर है। विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं अच्छे मानसून होने के कारण वर्ष 2021-22 में खाद्यान के वार्षिक उत्पादन में वृद्धि किया जा सका। फिर भी खाद्यान के मामले मे राज्य को आत्म निर्भर बनाने हेतु अतिरिक्त आवश्यक कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने बताया कि अभी तक जिले के लगभग 98,000 किसानों से अधिक किसान मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। इनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री कृषि सम्मान निधि योजना के तहत 2022 तक सभी किसानों की आय को दोगुना करने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि खरीफ के मौसम में अगर हम सब मिलकर मेहनत करें तो इस जिला में फसल की उपज अच्छी होगी। खरीफ कार्यशाला के दौरान जिला स्तरीय पदाधिकारी एंव सभी प्रखंडों से प्रखंड कृषि पदाधिकारी, प्रखंड तकनीकी प्रंबधक, सहायक तकनीकी प्रबन्धक, जनसेवक सहित कार्यालय के कर्मी उपस्थित थे।

सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल के द्वारा बालीडीह थाना क्षेत्र के गोबिन्द मार्केट में लगभग 87 दुकानों की जांच की गई

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 04ता.बोकारो – अनुमण्डल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत के निर्देशन में सिगरेट तथा अन्य तम्बाकु उत्पाद अधिनियम-2003 (कोटपा 2003) की धारा 4 व 6 व खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जिला छापामारी दल के सदस्य मो0 असलम व खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज के द्वारा बालीडीह थाना क्षेत्र के गोबिन्द मार्केट में लगभग 87 दुकानों की जांच की गई, जिसमें कुल 8 दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से पान मसाला की बिक्री करते हुये पाया गया, जिससे कोटपा कानून उल्लघंग की स्थिति में कुल 1600 रू अर्थदन्ड की वसूली की गई। साथ ही सुनील स्टोर से प्रतिबन्धित रजनीगंधा पान मसाला की 214 पाउच व शिखर पान मसाला के 270 पाउच को जब्त कर कार्रवाई हेतु अनुमण्डल कोर्ट चास भेजा गया। जिला परामर्शी मो0 असलम द्वारा बताया गया कि झारखण्ड में 11 प्रकार के प्रतिबन्धित पान मसाला की अवधि एक वर्ष के लिये बढा दी गई है। उन्होंने सभी थाना प्रभारी से अनुरोध किया कि प्रतिबन्धित पान मसाला पर छापामारी लगातार जारी रखें। यदि किसी के पास अर्थदण्ड की रसीद उपलब्ध नही है तो वह जिला परामर्शी से प्राप्त कर लें। साथ ही उन्होंने बताया कि सार्वजनिक स्थल, सरकारी भवन परिसर में अगर कोई व्यक्ति या कर्मचारी तंबाकू आदि का सेवन करता है या थूकते हुए पाया जाता है तो कटपा 2003 व आईपीसी की धारा 188, 268, 269 के तहत दंडात्मक कार्रवाई हुई। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अपूर्वा मिंज द्वारा दुकानदारो को आवश्यक निर्देश दिया गया कि प्रतिबन्धित पान मसाला बेचना बिल्कुल बन्द कर दें और जो भी दुकानदार तम्बाकू उत्पाद के साथ खाने वाली चीजें बेच रहे हैं वह भी सर्तक हो जायें पकडे जाने पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई की जायेगी। साथ ही जो दुकानदार दुकान का रजिस्ट्रेशन व लाईसेन्स अभी तक नही लिये है वह जल्द से जल्द लेना सुनिश्चित करें।इस अवसर पर खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी अपूर्वा मिंज, स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधि मो0 असलम जिला परामर्शी तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम व बालीडीह थाना का छापामारी दस्ता उपस्थित थे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 3ता.रांची-झारखंड राज्य में खेलों का अंतराष्ट्रीय पैमाना बनाने और खेलों तथा खिलाड़ियों के हुनर को निखारने तथा बढ़ावा देने का सरकार लगातार प्रयास कर रही है. खेल और खिलाड़ियों के लिए लगातार नई कड़ी जोड़ी जा रही है. यहां हर खेल में खिलाड़ी कैसे आगे आएं, इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि वे राष्ट्रीय-अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य और देश का नाम रौशन कर सकें. मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने खिलाड़िय़ों को  नियुक्ति पत्र और टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व कर रहे खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए ये बातें कही. इस मौके पर मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहीं तीरंदाज  दीपिका कुमारी और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान तथा सलिमा टेटे को पांच-पांच लाख की सम्मान राशि प्रदान की. इन खिलाड़ियों के टोक्यों में होने की वजह से इनके परिजनों ने सम्मान राशि ग्रहण की. इसके अलावा पैरा ओलंपिक के बोकिया खेल में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले श्री अजय राज को विशेष प्रोत्साहन राशि के रूप में तीन लाख रुपए प्रदान किए. इसके अलावा 12 खिलाड़ियों को गृह विभाग में नियुक्ति पत्र प्रदान किया.

*चुनौतियों के बीच खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दे रही सरकार*
मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी और अन्य चुनौतियों के बीच खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देने की दिशा में खेल विभाग लगातार सक्रिय है. इस दिशा में राज्य गठन के बाद पहली बार खेल पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई. इसके अलावा खिलाड़ियों की सीधी नियुक्ति की जा रही है. उन्हें उनके बेहतर प्रदर्शन लिए पुरस्कृत किया जा रहा है. इसके अलावा पंचायतों में खेल मैदान, एस्ट्रो टर्फ स्टेडियम और फुटबॉल मैदान विकसित किए जा रहे हैं. खिलाड़ियों को सुविधाएं देने के लिए सरकर प्रतिबद्ध है.

*सीमित संसाधनों के बीच अपनी पहचान बना रहे खिलाड़ी*
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां सुविधाओं का घोर अभाव है. संसाधनों की कमी है. वहां हर दिन जीवन-यापन और विभिन्न चुनौतियों के बीच खिलाड़ी लगातार अपनी प्रतिभा निखारते हुए अंतराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बना रहे हैं. खासकर यहां की महिलाएं और बच्चियां जिस तरह खेलों में  सीमित संसाधनों के बीच अपना, राज्य और देश का नाम रौशन कर रहे हैं, यह हम सभी के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि झारखंड खेलों में लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है और आने वाले दिनों में  यह राज्य खेलों में एक अग्रणी राज्य बनेगा.

*टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सौगात देगी सरकार*
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्चरी में दीपिका कुमारी और महिला हॉकी में  निक्की प्रधान तथा सलिमा टेटे भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व टोक्यो ओलंपिक में कर रही हैं. ये खिलाड़ी जब टोक्यो से वापस लौटेंगी तो इन्हें सरकार द्वारा सौगात दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वे और भी बेहतर प्रदर्शन कर राज्य और देश का मान बढ़ाएं. मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि टोक्यो ओलंपिक में शामिल इन खिलाड़ियों को सरकार आईकॉन बनाएगी, ताकि अन्य खिलाड़ियों को प्रेरणा मिल सके.

*आप बेफ्रिक होकर खेलें, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी*
मुख्यमंत्री ने खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करने के बाद कहा कि वे यह नहीं समझे कि उनका दायित्व अब कुछ और होगा. वे पुलिस विभाग में नौकरी करेंगे, लेकिन वे पूरी तरह खेलों से ही जुड़े रहेंगे. यह तो सिर्फ खिलाड़ियों को व्यवस्था से जोड़े रखने का माध्यम है, ताकि उन्हें रोजगार की चिंता नहीं हो. मुख्यमंत्री ने विशेष तौर पर कहा कि सीधी नियुक्ति पाने वाले खिलाड़ी बेफ्रिक होकर खेलें. खेलों में आप अपना जौहर दिखाएं, सरकार आपका पूरा ध्यान रखेगी. खेलों में  खिलाड़ियों की रफ्तार बढ़ाने के लिए ही सरकार ने यह कदम उठाया है.

*टोक्यो  ओलंपिक के लिए महिला हॉकी टीम को शुभकामनाएं*
मुख्यमंत्री ने टोक्यो ओलंपिक में महिला हॉकी टीम के पहली बार सेमीफाइनल में पहुंचने पर बधाई दी. उन्होंने कहा कि इस टीम में झारखंड की दो बच्चियां अपना बेहतरीन प्रदर्शन कर रही हैं. उन्होंने टीम को सेमीफाइनल में अर्जेन्टीना के खिलाफ जीत के लिए शुभकामनाएं दी.

*इन खिलाड़ियों को मिला सम्मान राशि*
टोक्यो ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने वाली अंतराष्ट्रीय तीरंदाज  दीपिका कुमारी और महिला ह़ॉकी टीम की सदस्य सलिमा टेटे और निक्की प्रधान को मुख्यमंत्री ने सम्मान राशि प्रदान किया. इन खिलाड़ियों के टोक्यो में होने की वजह से  दीपिका कुमारी की माता  गीता देवी, निक्की प्रधान की माता जीतन देवी, पिता सामा प्रधान तथा बहन सुश्री शशि प्रधान और सलीमा टेटे के पिता सुलक्षण टेटे और बहन महिमा टेटे ने सम्मान राशि ग्रहण किया.

*इन खिलाड़ियों को मिला नियुक्ति पत्र*
लॉन बॉल की खिलाड़ी फरजाना खान, सरिता तिर्की, दिनेश कुमार, लवली चौबे और कृष्णा खलखो, साइकिलिंग खिलाड़ी लखन हांसदा, कराटे खिलाड़ी विजय कुमार, तीरंदाज़ रीना कुमारी और वुशु खिलाड़ी विप्लव कुमार झा को  आरक्षी पद के लिए नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, वहीं तीरंदाज  मधुमिता कुमारी,  रीतेश आनंद और भाग्यवती चानू को पुलिस अवर निरीक्षक के लिए नियुक्ति पत्र सौंपा गया. मधुमिता कुमारी की अनुपस्थिति में उनकी माता सुमन देवी को उनका नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जबकि रीतेश आनंद और रीना कुमारी कुछ वजहों से उपस्थित नहीं हो सके. पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा आयोजित खिलाड़ियों की सीधी नियूक्ति सह टोक्यो ओलंपिक में भाग ले रहे खिलाड़ियों को सम्मान राशि प्रदान करने के लिए आयोजित समारोह में विभागीय मंत्री हफीजुल हसन अंसारी, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव-सह-गृह विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे,खेल विभाग की सचिव श्रीमती पूजा सिंघल और निदेशक, खेल जीशान कमर मौजूद थेे।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 3ता.रांची- नगरीय प्रशासन निदेशालय, नगर विकास एवं आवास विभाग के तत्वाधान में दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) के अंतर्गत स्वयं सहायता समूहों, कार्यरत CMMs/COs/CRPs के क्षमता वर्धन हेतु नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग तथा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के मध्य एकरारनामा किया गया। इसके साथ ही नगर मिशन प्रबंधकों के 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन, JSLPS के सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय व डीएमए की निदेशक विजया जाधव द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया।
जिसके उपरांत कार्यक्रम का संबोधन नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे, ग्रामीण विकास सचिव मनीष रंजन, JSLPS के सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय व डीएमए की निदेशक विजया जाधव द्वारा किया गया। इसके उपरांत झारखंड में DAY-NULM योजना के तहत चल रहे कार्यक्रमों पर बनाई गई एक लघु फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया।
नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्देश्यों, लाभों एवं वर्तमान समस्याओं से सम्बंधित विभिन्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने DAY-NULM के विभिन्न अवयवयों (Components) के बारे में विस्तारपूर्वक बताया। उन्होंने कहा कि नगरीय प्रशासन निदेशालय (नगर विकास एवं आवास विभाग) एवं झारखण्ड राज्य आजीविका संबर्धन सोसायटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के मध्य हुए एकरारनामा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से झारखण्ड की ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र में SHGs का गठन, संवर्धन, सशक्तिकरण, रोजगार सृजन तथा उनके विकास को गति देने मददगार साबित होगी व इससे राज्य की महिलाएं और ज्यादा सशक्त होंगी। उन्होंने यह भी बताया की सामाजिक उत्प्रेरण एवं सामाजिक विकास के लिए SM&ID घटक DAY-NULM का प्रमुख अवयव है। DAY-NULM योजना के तहत झारखण्ड में कार्यरत 50 (ULBs) शहरी नगर निकायों में वर्तमान में 12,355 स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। उदाहरण के लिए जहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन इकाई मजबूत होता हैं वहीँ उनका विपणन कौशल (Marketing Skill) कमजोर होता है। हम इस एकरारनामे व प्रशिक्षण कार्यक्रम में महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए कार्य के तरीकों पर बारे में चर्चा करेंगे । JSLPS कई वर्षों से इस क्षेत्र में काम कर रहा है, जिसके अनुभव का लाभ योजना के क्रियान्वयन एवं उससे जुड़े नागरिकों को फायदा पहुंचेगा।

नगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने अपने संबोधन में कहा कि आज नगरीय प्रशासन निदेशालय (DMA), नगर विकास एवं आवास विभाग तथा झारखंड राज्य आजीविका संवर्धन सोसाइटी (JSLPS), ग्रामीण विकास विभाग के मध्य किया गया एकरारनामा (MoU) तथा स्वयं सहायता समूहों, कार्यरत CMMs/COs/CRPs के लिए शुरू से रहा छह दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम एक ऐतिहासिक कदम है I शहर व ग्रामीण दोनों क्षेत्र में रहनेवाली महिलाओं का उत्थान करना सरकार की जिम्मेवारी है। झारखण्ड में 50 से 55 लाख गरीब परिवार है। इनमें से स्वयं सहायता समूह 50% परिवारों को कवर कर रहे है। ग्रामीण क्षेत्रों में CRP दीदी हर जगह गरीब महिलाओं की सहायता के लिए मौजूद हैं, किन्तु शहरी क्षेत्रों में Slums में हर जगर CRP दीदी की मौजूदगी व पहुँच अभी तक संभव नहीं हो पाई है। गांवों में SHGs का Feedback मजबूत स्थिति में हैं वे विभिन्न सामानों का उत्पादन भी कर रही है, मगर उनमें Marketing Skill नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच सामंजस्य हो जाने से एक तरफ जहाँ JSLPS से CMMs को Technical Support मिलेगा वहीं JSLPS को DMA से भी सहयोग मिलेगा। JSLPS के पास एक बड़ा Workforce है। हमने देखा है कि JSLPS कोरोना काल में एक बड़ी आबादी के लिए सराहनीय कार्यों के अलावे विभिन्न क्षेत्रों में सफलतापूर्वक अन्य कार्यों को पूरा किया है। इस कार्यशाला में मौजूद नगर मिशन प्रबंधकों को संबोधित करते हुए विभागीय सचिव ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान विशेषज्ञों द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का शत प्रतिशत लाभ उठाएँ और इनका उपयोग शहरी गरीबी उन्मूलन हेतु करें I

MOU का हस्तांतरण
नगरीय प्रशासन निदेशालय की निदेशक विजया जाधव व JSLPS की सीईओ श्रीमती नैन्सी सहाय ने MOU का हस्तांतरण किया।
प्रशिक्षण कार्यक्रम
आज के प्रशिक्षण कार्यक्रम में राज्य भर के नगर निकायों से 30 नगर मिशन प्रबंधकों का प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ। यह प्रशिक्षण 03 से 08 अगस्त तक आहूत की गयी है। नगर विकास एवं आवास विभाग के अधीन कार्यरत CMMs/CRPs/COs तथा शहरी क्षेत्र के लगभग 12,000 SHGs का प्रशिक्षण कार्यक्रम भविष्य में आयोजित किए जाऐंगे। भविष्य में प्रशिक्षण के उपरांत महिला स्वयं सहायता समूहों को क्षमता वर्धन के उपरांत स्वरोजगार एवं व्यवसाय हेतु प्रेरित किया जाएगा।

ब्यूरो,मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 1 ता.रांची-मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने झारक्राफ्ट द्वारा कंबल की खरीदारी में बरती गई अनियमितता की जांच के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) से जांच से संबंधित अद्यतन स्थिति की जानकारी प्राप्त करने और झारक्राफ्ट के दोषी पदाधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए प्रबंध निदेशक, झारक्राफ्ट को निर्देश देने संबंधी प्रस्ताव को अपनी स्वीकृति दे दी है । ज्ञात हो कि झारक्राफ्ट के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल की खरीदारी की गई थी ।
झारक्राफ्ट रांची और कतिपय समितियों के द्वारा हरियाणा के पानीपत से कंबल क्रय में हुई अनियमितता एवं आपूर्ति की गड़बड़ी को लेकर तत्कालीन मुख्य सचिव को जनवरी 2018 में जांच कराने को लेकर आवेदन दिया गया था । जिसके प्रसंग में उक्त तथ्यों की जांच के लिए तत्कालीन विकास आयुक्त के द्वारा विभागीय सचिव को निर्देश दिया गया था। इसके उपरांत महालेखाकार झारखंड से अनियमितता के संबंध में ऑडिट कराया गया । महालेखाकार कार्यालय द्वारा कंबल उत्पादन से लेकर कंबल आपूर्ति में हुई गड़बड़ियों को उजागर किया गया । इसके बाद पूरे मामले की संयुक्त रूप से जांच कराई गई। इसके बाद तत्कालीन प्रबंध निदेशक झारक्राफ्ट द्वारा जांच प्रतिवेदन विकास आयुक्त को सौंपा गया एवं कंबल आपूर्ति में अनियमितता की बात स्वीकार की गई । इस प्रतिवेदन पर विकास आयुक्त ने मामले की अद्यतन स्थिति और अनियमितता पर कृत कार्रवाई की प्रतिवेदन की मांग झारक्राफ्ट से की गई । झारक्राफ्ट के द्वारा 23 फरवरी 2018 को विस्तृत जांच प्रतिवेदन प्रेषित किया गया । इस विस्तृत जांच प्रतिवेदन में एनएचडीसी के पदाधिकारी, धागा आपूर्ति पदाधिकारी, ट्रांसपोर्टर, नसीम अख्तर, तत्कालीन उप महाप्रबंधक झारक्राफ्ट अशोक ठाकुर, मुख्य वित्त पदाधिकारी झारक्राफ्ट एवं श्रीमती रेनू गोपीनाथ पणिक्कर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी झारखंड की अनियमितता में शामिल होने की संभावना बताई गई । झारक्राफ्ट के प्रबंध निदेशक द्वारा श्रीमती रेनू गोपीनाथ पणिक्कर, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, अशोक ठाकुर, मुख्य वित्त पदाधिकारी झारक्राफ्ट से स्पष्टीकरण की मांग की गई । इसके बाद झारक्राफ्ट के द्वारा बताया गया कि कंबल निर्माण हेतु खरीद की विहित प्रक्रिया नहीं अपनाई गई । इसके उपरांत विभिन्न प्रक्रियाओं के तहत इस मामले की विस्तृत जांच का जिम्मा एसीबी को सौंप दिया गया ।

पीपीपी पेश की मानवता की मिसाल

●गोलमुरी पुलिस ने मानवता दिखाते हुए तत्काल मानसिक बीमार विक्षिप्त अबला को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया

●महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 01ता.बोकारो/गोलमुरी – कौन कहता है कि पुलिस के अंदर मानवता नहीं कल की घटना ने यह साबित कर दिया है कि गोलमुरी पुलिस अपराध पर अंकुश पाने के साथ साथ पुलिस के प्रति बनी छवि में भी सुधार ला पाने में सफल साबित हो रही है। थाना प्रभारी अरविंद कुमार की टीम भावना से यह संभव हो पा रहा है। ज्ञात हो कि राष्ट्र संवाद की पत्रकार सुखबीर बब्बू द्वारा सूचना मिलते ही गोलमुरी पुलिस ने मानवता दिखाते हुए तत्काल एक इलाजरत मानसिक बीमार अबला को एमजीएम अस्पताल पहुंचाया गोलमुरी थाना अंतर्गत मधुसूदन फ्लैट के बाहर रात्रि करीब 11:30 बजे एक महिला बेहोशी की हालत में पड़ी थी.जिसे देखते ही वहाँ रहने वाली सुखवीर बब्बू ने गोलमुरी थाना प्रभारी अरविंद कुमार को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी अरविंद कुमार और पेट्रोलिंग करते कामु पासवान ने पहुंच कर उस महिला को व्यवस्था करके एमजीएम अस्पताल भेजा। मानगो के बीजेपी के सदस्यो को बब्बू द्वारा सूचना मिलते ही मेराज अहमद,मोहम्मद तहसीन,हाशमी,सुखाँब और फातिमा को भी एमजीएम आकर महिला की सुध ली और उसका इलाज करवाया साथ ही उसको दवाई और खाने की व्यवस्था करवाया। गोलमुरी थाना के प्रभारी अरविंद कुमार तथा भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मोहम्मद निसार अहमद एवं फातिमा शाहीन सहयोग से विक्षिप्त अस्वस्थ महिला की जान बचाई जा सकी। महिला का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। आज एक बार फिर से साबित हो गया की, 3पी के सहयोग से हर काम संभव हो सकता है। जरूरत है आपसी में तालमेल बनाने की।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 31ता.बोकारो – झारखंड अभिभावक महासंघ की मासिक बैठक मजदूर मैदान सेक्टर 4 में आहूत की गई। जिसकी अध्यक्षता नीरज पटेल ने की। बैठक में मुख्य अतिथि अभिभावक महासंघ के जिला संरक्षक राकेश मधु उपस्थित हुए। बैठक में दर्जनों अभिभावक उपस्थित हुए । जिसमें डीएवी स्कूल ,एमजीएम हायर सेकेंडरी स्कूल ,सेंट जेवियर, जीजीपीएस, सरदार पटेल पब्लिक स्कूल एवं अन्य स्कूलों के अभिभावक उपस्थित हुए। अभिभावको ने डीएवी पब्लिक स्कूल के उपर सरकार एवं जिला प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं करने का आरोप लगाया साथ ही स्कूल पर सरकार के जारी आदेश के विपरीत जाकर सिर्फ़ शिक्षण शुल्क के आदेश को दरकिनार करते हुए सभी प्रकार का शुल्क जबरन वसूलने का आरोप लगाया । अभिभावको से रीएडमिशन चार्ज की मांग की जा रही है साथ ही लाइब्रेरी चार्ज ,कंप्यूटर चार्ज स्मार्ट क्लास का चार्ज वसूल किया जा रहा है। जब कि बच्चे इनका उपयोग नहीं कर रहे हैं। और भी कई प्रकार के शुल्क को जोड़कर जबरन अभिभावकों से वसूल की जा रही है। महासंघ के जिला संरक्षक राकेश मधु ने कहा झारखण्ड सरकार के द्वारा जो अनलॉक 6 में विद्यालय एवं कोचिंग सेंटर खोलने को लेकर जो निर्णय लिया गया है उसमें सरकार खुद असमंजस की स्थिति में नजर आ रही है क्योंकि एक तरफ सरकार तो यह कहती है कक्षा 9,10 एवं 11,12 के बच्चों का फिजिकल कक्षा चालू की जाएगी वहीं दूसरी ओर कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले 18 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए सरकार कहती है कम से कम वैक्सीन का एक डोज लिया होना चाहिए वहीं शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को भी कम से कम वैक्सीन का एक डोज लेना अनिवार्य होगा। यह सरकार की कैसी नीति है 18 साल के कम उम्र के बच्चों को फिजिकल क्लास के लिए कहा जा रहा है। वहीं जिला अध्यक्ष नीरज पटेल ने कहा झारखंड राज्य में झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017, 07 जनवरी 2019 से प्रभावी है जिस के प्रावधानों के तहत प्रत्येक जिले में उपायुक्त की अध्यक्षता में शुल्क कमिटी का गठन होना है साथ ही प्रत्येक निजी विद्यालय में स्कूल प्रबंधन कमेटी के अतिरिक्त शुल्क कमेटी का भी गठन करना है जिसमें चार अभिभावक प्रतिनिधि का चुनाव पारदर्शी तरीके से किया जाना है चुकी वर्तमान में किसी भी निजी विद्यालय के द्वारा ना तो शुल्क निर्धारण कमेटी का गठन किया गया है ना ही जिले में शुल्क कमेटी की वर्तमान में अस्तित्व में है क्योंकि किसी भी विद्यालय द्वारा शुल्क कमेटी की सूची अभी तक अपने वेबसाइट पर अपलोड नहीं किया गया है। इसलिए जिला प्रशासन जल्द से जल्द सभी निजी विद्यालयों में शुल्क निर्धारण समिति का गठन सुनिश्चित कराया जाए। अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही उपायुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक ,प्रधान सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के साथ-साथ माननीय शिक्षा मंत्री से मिलकर अपनी आपत्ति दर्ज कराएगा साथ ही जल्द से जल्द जिले में शुल्क निर्धारण कमेटी तथा प्रत्येक विद्यालय में शुल्क कमेटी के गठन करने संबंधी आवश्यक निर्देश देने अथवा कार्रवाई करने की मांग करेगा तथा जब तक उन विद्यालयों द्वारा नियमानुसार शुल्क कमेटी का गठन कर अपने विद्यालयों की वेबसाइट पर इसकी घोषणा नहीं करते तब तक विद्यालय प्रबंधकों के द्वारा किसी भी माध्यम में शुल्क वृद्धि अमान्य/ गैरकानूनी समझा जाएगा। वहीं झारखंड अभिभावक महासंघ के महासचिव अजीत ठाकुर ने कहा राज्य में और जिला में फिस निर्धारण समिति के लिए डीसी साहब को विगत दिनों ज्ञापन दिया गया है डिसी साहब से आग्रह है कि अपनी अध्यक्षता में शुल्क निर्धारण समिति का गठन करवाई जाए ।आज कि बैठक में महासंघ के सचिव सुनील कुमार, नीरज सिंह, अनिल कुमार , धनराज कुमार, प्रभा भारती, सुमन कुमार सनम, रविंद्र कुमार, सुनील कुमार, हेमलाल महतो आदि अभिभावक शामिल हुए।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 31ता.बोकारो – झारखंड अभिभावक संघ बोकारो जिलाध्यक्ष महेंद्र राय ने कहा है कि बिना वैक्सीनेशन सुनिश्चित कराए नौवीं से बारहवीं कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल खोलने की अनुमति और 18 वर्ष से ऊपर के छात्रों को लेकर कोचिंग सेंटर खोलने का राज्य सरकार का आदेश अव्यावहारिक है। स्कूल खोले जाने से पूर्व शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारियों व अन्य स्टाफ को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगाना अनिवार्य किया जाना चाहिए। ताकि अभिभावक व छात्र निश्चिंत रहें। क्लास 9 व क्लास 10 के बच्चों की उर्म 14 से 16 साल तक कि होती हैं अभी तक 18 वर्ष से अधिक उर्म के लोगो का वैक्सीनशन की जा रही।18 से कम उर्म के बच्चों का टीकाकरण भी नही शुरू हुई हैं। इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी कोरोना के थर्ड वेब में बच्चो पर खास प्रभाव की बात कही है। जिसके तहत कुछ माह पूर्व राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग ने थर्ड वेब से बच्चों को बचाने के लिए क्या तैयारी की गई उसकी रिपोर्ट इंडियन कौंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से माँगी थी। लेकिन राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिंदु को नजरअंदाज कर स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया।
उन्होंने कहा कि स्कूल व कोचिंग सेंटर खोलने के निर्णय का वे विरोध नहीं कर रहे हैं। लेकिन वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से बचाव के लिए छात्रों व स्कूल स्टाफ को सर्वप्रथम स्कूल के अंदर ही वैक्सीनेशन कैंप के माध्यम से वैक्सीन लगाए जाने की भी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
उन्होंने कहा कि इस संबंध में राज्य सरकार को अविलंब एक आदेश जारी कर सभी स्कूलों में वैक्सीनेशन अनिवार्य किया जाना चाहिए, ताकि कोरोना के कारण भय का माहौल न रहे और छात्र सहित स्कूल के शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी व अन्य स्टाफ भयमुक्त होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकें। निजी स्कूल पहले ही अभिभावको पर मानसिक रूप से तनाव दे रहे अब बच्चों को स्कूल भेजने के लिये दवाब बनाकर सेल्फ डिक्लेरेशन अभिभावको से मांगेंगे। इससे पहले भी जब क्लास 9 से 12 के बच्चों की स्कूल खोली गई थी जिसमे कई स्कूल के प्रबंधन ने सेल्फ डिक्लेरशन मांगी थी जिसमे साफ शब्दों में लिखा हुआ था कि बच्चो के स्वास्थ की गारंटी स्कूल प्रबंधन की नही होगी।बच्चों के स्वास्थ की पूर्ण गारंटी स्कूल प्रबंधन ले तब अभिभावक अपने बच्चो को स्कूल भेजने पर विचार करेगी।