विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा के उपरांत पत्रकारों से रूबरू हुए राज्य के कृषि मंत्री, कहा –
2.58 लाख किसानों का 1036 करोड़ का बैंक लोन माफ
5.79 लाख ऋण माफी के लिए डाटा अपलोड
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.रांची- राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश में राज्य के किसानों की आय को बढ़ाने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। राज्य के किसानों को कृषि एवं पशुपालन से जुड़ी केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की संपूर्ण जानकारी उपलब्ध हो सके और वंचित किसान इन योजनाओं का हिस्सा बने इसके लिए पूरे राज्य में 100 किसान मेला का आयोजन कोविड गाइडलाइन के मुताबिक किया जाएगा। किसान मेला आयोजन में राज्य सरकार के पदाधिकारी कृषि से जुड़ी योजनाओं की जानकारी किसानों को देंगे। यह बातें राज्य के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने विभागीय समीक्षा के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए कही।
श्री बादल ने बताया कि केंद्र एवं राज्य संपोषित योजनाओं की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों व प्रमंडल स्तर पर की जाएगी। अब तक किसान ऋण माफी योजना के तहत राज्य के 5.79 लाख किसानों का डाटा अपलोड किया जा चुका है तथा 2.58 लाख किसानों का ऋण माफ किया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने 9.02 लाख किसानों के ऋण माफी का लक्ष्य रखा था जो प्रक्रिया में है तथा अब तक 10 36 करोड़ की राशि बैंकों को दी जा चुकी है। साथ ही किसानों को पुनः बैंक लोन मिले इसके लिए केवाईसी की जा रही है और अब तक 8.40 लाख आवेदन प्रखंड के माध्यम से बैंक को दिया जा चुका है।
कृषि मंत्री ने बताया कि खरीफ के मौसम में समय पर बीजों का वितरण किया गया तथा सरकार अगले वर्ष भी किसानों को बीज वितरण ससमय कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय बीज निगम के पदाधिकारियों के साथ इस संबंध में बैठक की गई है।
600 लैंप्स पैक्स को देंगे वर्किंग कैपिटल
कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री श्री बादल ने कहा कि राज्य में कृषक को सशक्त करने के लिए और उन्हें सरकारी योजनाओं का समय लाभ मिले इसके लिए सभी लैंप्स और पैक्स को मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि राज्य के 600 लैंप्स पैक्स को कार्यशील पूंजी दी जाएगी साथ ही उन्हें प्रज्ञा केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सहकारिता विभाग 5000 मेट्रिक टन क्षमता वाले कोल्ड स्टोरेज का निर्माण 19 स्थानों पर किया जा रहा है शेष 6 जिलों में भी स्वीकृति दी जा चुकी है।
62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति
श्री बादल ने बताया कि इस वित्तीय वर्ष में 60 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था उसके विरुद्ध हमने 103 प्रतिशत धान की अधिप्राप्ति करते हुए 62 लाख क्विंटल से ज्यादा धान की अधिप्राप्ति की है। अगले वित्तीय वर्ष में 80 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति का लक्ष्य रखा गया है।
पीएम मत्स्य संपदा योजना की लगातार हो रही मॉनिटरिंग
मत्स्य विभाग की जानकारी देते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि मछली सीड 50% अनुदानित दर पर 18 किलो अधिकतम एक मत्स्य उत्पादक को सरकार की ओर से दी जा रही है साथ ही पीएम मत्स्य संपदा योजना की लगातार मॉनिटरिंग विभाग कर रहा है। वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना हेतु किसानों से और किसानों की मनपसंद के पशुधन उन्हें उपलब्ध कराए जा सकें इसके लिए सभी प्रखंडों में आगामी 29 अक्टूबर से 9 नवंबर तक मेले का आयोजन कोविड गाइडलाइन के अनुसार किया जा रहा है। मेले में किसानों से उनके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे एवं उनकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी। वही दुमका में मॉडल पशु अस्पताल के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है एवं जयपाल सिंह मुंडा प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण हो सके उसकी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को लेकर किसानों के विकास को लेकर और राज्य को कृषि क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभाग और सरकार काफी संवेदनशील है। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश में कृषि के क्षेत्र में कई कदम उठाए गए हैं साथ ही 4 साल पूरे होने के बाद राज्य के किसानों का रिपोर्ट कार्ड भी सरकार पेश करेगी साथ ही सभी किसानों की एक यूनिक आईडी बनाई जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से विभागीय सचिव अबू बकर सिद्दीकी, कृषि निदेशक सुश्री निशा उरांव, निदेशक पशुपालन शशि प्रकाश झा, मत्स्य निदेशक एच एन द्विवेदी और विशेष सचिव प्रदीप हजारे उपस्थित थे

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.रांची-यह आपकी सरकार है । आपकी आकांक्षाओं, उम्मीदों और जरूरतों को ध्यान में योजनाएं बनाकर उसे धरातल पर उतारने का काम किया जा रहा है । अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग, महिला, बुजुर्ग और युवाओं समेत सभी तबके और वर्ग के लोगों का कल्याण और विकास सरकार की प्राथमिकता है । मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने आज साहिबगंज जिले के बरहेट प्रखंड स्थित छूछी पंचायत के हिसाघुट्टू मैदान में योजनाओं के उद्घाटन शिलान्यास और लाभुकों के बीच परिसंपत्ति वितरण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए ये बातें कही । उन्होंने कहा कि गांव में जिस तरह लोग रह रहे हैं , उसी हिसाब से योजनाओं का क्रियान्वयन किया जा रहा है ताकि हमारी समृद्ध परंपरा भी बची रहे और जीवन यापन भी सामान्य तरीके से चलता रहे ।

लोगों को विकास योजनाओं का मिले लाभ, इसे प्रशासन सुनिश्चित करें
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कि जो विकास और कल्याणकारी योजनाएं हैं, उसका लाभ हर किसी को मिलना चाहिए। योजनाओं का ग्रामीण स्तर पर व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए । जिला प्रशासन गांव और पंचायतों में बैठक कर लोगों को योजनाओं की जानकारी दें और उसका लाभ दिलाना सुनिश्चित करें ।

कोरोना की कम हुई रफ्तार, विकास की तेज हो रही धार
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले ड़ेढ साल से ज्यादा समय से देश -दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है । झारखंड भी इससे अछूता नहीं है । इस महामारी ने पूरी व्यवस्था को अस्त-व्यस्त कर दिया । देशभर में लाखों लोगों की जान चली गई । इन सबके बीच हमारी सरकार ने बेहतर प्रबंधन कर कोरोना को नियंत्रित करने में काफी हद तक कामयाबी हासिल की है ।खासकर कोविड-19 की वजह से लागू लॉकडाउन के दौरान हमने दूसरे प्रदेशों में फंसे अपने मजदूर भाइयों को हवाई जहाज, ट्रेन और बस से वापस लाने का काम किया । इसके साथ उनके लिए ना सिर्फ मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई बल्कि उनके रोजगार के लिए कई योजनाएं भी शुरू की गई । इसी का नतीजा है कि हमारे राज्य में एक भी व्यक्ति की मौत भूख से नहीं हुई । उन्होंने कहा कि अब कोरोना की रफ्तार कम हुई है । ऐसे में विकास की धार तेज की जा रही है । नई योजनाएं और नीतियां बनाई जा रही है, ताकि राज्यवासियों को उसका पूरा लाभ मिल सके । मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का खतरा अभी पूरी तरह नहीं टला है ।ऐसे में सतर्क रहें और सावधानी बरतें ।इसके लिए आप टीका जरूर लें ।

युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना विशेष प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार सृजन सरकार की विशेष प्राथमिकता है । एक ओर सरकारी विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया तेज की जा रही है , तो दूसरी ओर स्वरोजगार के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं और उसका तेजी से क्रियान्वयन हो रहा है ।

योजनाओं से जुड़े ग्रामीण
बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना, शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, फूलो झानो आशीवार्द योजना और मुख्यमंत्री पशुधन योजना जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं सरकार ने शुरू की है । उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे इन योजनाओं से जुड़े और पूरा लाभ उठाएं । मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन लोगों का राशन कार्ड नहीं है उन्हें सरकार ने हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया । स्कूलों में बच्चों को अब सप्ताह में 6 दिन अंडा देने का सरकार ने निर्णय लिया है, वही 60 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोगों को पेंशन मिलेगा ।

कई योजनाओं की दी सौगात
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में 1875. 74 रुपए की लागत से 28 योजनाओं का उद्घाटन- शिलान्यास किया । इसमें 1845.53 लाख रुपए की 27 योजनाओं का शिलान्यास और 30. 21 लाख रुपए की एक योजना का उद्घाटन शामिल है । इस मौके पर उन्होंने विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं के 120 लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया । इस मौके पर सांसद  विजय हांसदा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के प्रेस सलाहकार अभिषेक प्रसाद, संथाल परगना के आयुक्त चंद्र मोहन कश्यप, डीआईजी सुदर्शन प्रसाद मंडल, उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक समेत अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

-विभिन्न जिलों के 6000 से अधिक कृषक परिवार हो रहे लाभान्वित!
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 25 ता.रांची-किसानों की आर्थिक समृद्धि एवं बहुफसलीय खेती में सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई योजनाएं बदलाव का वाहक बन रहीं हैं। राज्य सरकार पूरे साल सिंचाई सुविधा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इस योजना को पूरे राज्य में लागू करने की और अग्रसर है। इसके तहत विभिन्न जिलों में सौर आधारित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की जा रही हैं। खासकर सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई प्रणाली उन क्षेत्रों में स्थापित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, जहां किसानों को सिंचाई के लिए साल भर पानी की उपलब्धता नहीं हो पाती है। इससे किसानों को नुकसान होता है और मजबूरन मानसून पर ही निर्भर रह एकफसलीय खेती करनी पड़ती हैं।

500 एकड़ भूमि को सिंचित करने की योजना
राज्य सरकार द्वारा पूरे राज्य में योजना के तहत कार्य कराया जा रहा है। बोकारो की बात करें, तो यहां सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए 500 एकड़ भूमि को सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत लाया जा रहा है। अबतक जिले के लगभग 480 किसान परिवार योजना से लाभान्वित हुए हैं। प्रत्येक पंप इकाई में 5एचपी की क्षमता है, जिसमें एक पंप हाउस में स्थापित 5किलोवट सौर पैनल है, जो 10-12 एकड़ भूमि के कवरेज के साथ एक सिंचाई चैनल के 300 मीटर को कवर करता है। बोकारो में कुल 48 ऐसी इकाइयां स्थापित की जानी हैं, जो लगभग 500 एकड़ भूमि को सिंचित करेगी।

लातेहार और सिमडेगा में 600 से अधिक सोलर लिफ्ट सिंचाई इकाइयां स्थापित
इससे पूर्व लातेहार और सिमडेगा जिलों में भी किसानों को लाभ पहुंचाने और बहुफसलीय खेती को बढ़ावा देने के लिए इस तकनीक को अपनाया गया है। लातेहार में लगभग 100 इकाइयों को स्थापित करते हुए 1000 एकड़ से अधिक भूमि को सौर लिफ्ट सिंचाई सुविधा के तहत कवर किया गया है। जबकि, सिमडेगा में 105 से अधिक सौर आधारित लिफ्ट सिंचाई प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे जिले भर के लगभग 5000 परिवारों को लाभ हुआ है।

किसानों को लाभान्वित करने के लिए अधिक से अधिक पंप इकाइयां स्थापित करने की दिशा में कार्य हो रहा है। विभिन्न प्रखंडों से सिंचाई सुविधा से संबधित रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि सिंचाई सुविधा से वंचित किसानों को लाभान्वित किया जा सके। इसके अलावा, हम जिले के विभिन्न हिस्सों में सौर ऊर्जा आधारित मोबाइल सिंचाई इकाइयों के कार्यान्वयन पर काम कर रहे हैं। इससे छोटे समूहों या पहाड़ी इलाकों में काम करनेवाले किसानों को मदद मिलेगी। साथ ही बंद पड़े खदानों के पानी का सिंचाई के लिए उपयोग करने पर भी काम किया जा रहा है।कुलदीप चौधरी, उपायुक्त बोकारो

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 25ता.बोकारो – सोमवार की सुबह जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रदेश के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारीयो के साथ क्रान्तिकारी इस्पात मजदूर संघ(एच.एम.एस) के महामंत्री सह सदस्य एनजेसीएस राजेंद्र सिंह से मिलने अचानक उनके आवास पहुँचे। दोनो नेताओ के बीच लगभग पैंतालीस मिनट तक विभिन्न मुद्दो पर चर्चा हुई।उसके बाद श्री महतो धनबाद के लिए प्रस्थान कर गये।

समाहरणालय स्थित सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की समिति की बैठक, पीड़ितों को मुआवजा का प्रथम किस्त भुगतान के लिए 30 लाख 95 हजार की राशि स्वीकृत कर किया अनुमोदन

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 25ता.बोकारो – समाहरणालय स्थित सभागार में अनुसूचित जाति (एससी) जनजाति (एसटी) अत्याचार अधिनियम अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजा देने को लेकर प्रस्तावित मामलों पर चर्चा के लिए समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने की। मौके पर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी चास दिलीप प्रताप सिंह शेखावत समेत समिति के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक में एससी – एसटी एक्ट के तहत दिए जाने वाले मुआवजा संबंधी कुल 80 मामलों पर चर्चा की गई। उपायुक्त समेत अन्य सदस्यों ने सर्व सहमति से क्रमवार सभी वादों की चर्चा की। जिसमें 80 पीड़ित अथवा उनके आश्रितों को मुआवजा राशि निर्गत करने का निर्णय लिया गया। बैठक में वित्तीय वर्ष 2021 – 22 में प्राप्त सभी 80 मामलों की मुआवजा का प्रथम किस्त भुगतान के लिए 30 लाख 95 हजार की राशि स्वीकृत कर अनुमोदन किया गया। समिति अध्यक्ष सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने जिला कल्याण पदाधिकारी रवि शंकर मिश्रा को निर्देश दिया कि स्वीकृत सभी मामलों के पीड़ित/उनके आश्रितों से उनका बैंक खाता–आधार विवरणी का सत्यापन करते हुए राशि का त्वरित भुगतान करना सुनिश्चित करें। उन्होंने इस कार्य में संबंधित थानों के थाना प्रभारी – पुलिस पदाधिकारी को भी अपने स्तर से जानकारी एकत्र कर जिला कल्याण कार्यालय को साझा करने को कहा। वहीं, उपस्थित जिला कल्याण पदाधिकारी ने समिति को बताया कि वित्तीय वर्ष 2019 – 2020 में कुल 25 मामलों में कुल राशि आठ लाख, वित्तीय वर्ष 2020 – 21 में कुल 31 मामलों में कुल 8 लाख 25 हजार मुआवजा की स्वीकृति पूर्व में दी गई है। इस पर भी समिति द्वारा सर्व सम्मति से अनुमोदन किया गया। बैठक में जिला भू अर्जन पदाधिकारी जेम्स सुरीन, एसडीपीओ चास पुरूषोत्तम सिंह, एसडीपीओ बेरमो, जिला शिक्षा पदाधिकारी श्रीमती नीलम आइलीन टोप्पो, धनबाद लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि वीर भद्र प्रसाद सिंह, गिरीडीह लोकसभा क्षेत्र के सांसद प्रतिनिधि प्रदीप कुमार महतो, गोमिया विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश, चंदनकियारी विधायक प्रतिनिधि फटीक चंद्र दास, जिप उपाध्यक्ष हीरालाल मांझी, समिति सचिव श्रीमती तारा देवी, थाना प्रभारी अनु. जा/ज. जाति श्री रतिया उरांव, सदस्य राधानाथ सोरेन, विजय रजवार, निशा हेंब्रम आदि उपस्थित थे।

● ईएसएल परिचालन क्षेत्रों के 200 आदिवासी परिवार अब तक लाभान्वित
● बागानों के विकास के लिए आम, अमरूद और इमारती लकड़ी के 25,000 पेड़ लगाए

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 25 अक्टूबर बोकारो : ईएसएल स्टील की विशिष्ट वाडी परियोजना के तहत आदिवासी परिवारों के स्वामित्व की बंजर / सूखी जमीन पर कृषि कर्म के जरिये 200 एकड़ का बागान लगाने का काम सफलतापूर्वक पूरा किया गया है। ईएसएल वेदांता समूह की कंपनी और एक प्रमुख राष्ट्रीय इस्पात उत्पादक है जिसने ‘नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट’ (नाबार्ड) और ग्रामीण सेवा संघ (जीएसएस) के साथ मिलकर आम, अमरूद और इमारती लकड़ी के 25,000 पेड़ लगाए और अब तक 200 आदिवासी किसान परिवारों को इसका लाभ दिया है।परियोजना के तहत किसानों को स्थायी कृषि व्यवस्था की जानकारी देने के साथ देश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों के जीवन स्तर में सुधार और महिलाओं को सशक्त बनाने में भी मदद की जाएगी।आने वाले समय में वाडी परियोजना का लक्ष्य 500 आदिवासी परिवारों को स्थायी आजीविका सुनिश्चित करने की है जो मिट्टी और जल प्रबंधन, बागान विकास, बहुफसली कृषि और सिंचाई की सुविधा देने से संभव होगा। इसके अलावा यह परियोजना जलवायु, जैविक और विपणन के जोखिमों को कम करने में मदद करेगी। ईएसएल स्टील लिमिटेड के सीईओ एन.एल. वट्टे ने इस अवसर पर कहा, ‘‘वाडी परियोजना से कृषि क्षेत्र में आदिवासी परिवारों का रोजगार मजबूत हो रहा है और उनकी खाद्य और पोषण सुरक्षा भी बढ़ी है। परियोजना के तहत 200 एकड़ मंे बागान लगाने की बड़ी उपलब्धि देख बहुत संतुष्टि होती है। ईएसएल किसानों के प्रशिक्षण के लिए उनके ज्ञानवर्धक दौरे और सत्र आयोजन करती है ताकि वे लगातार बढ़ें और विकास करते रहें। यह परियोजना हमारा गौरव है जिसका मकसद अधिक से अधिक आदिवासी परिवारों तक पहुंचना और उनका उज्ज्वल भविष्य बनाना है। नाबार्ड और जीएसएस ने हमें मैं सहृदय समर्थन दिया है जिसके लिए वे धन्यवाद के पात्र हैं।वाडी परियोजना इस साल की शुरुआत में लागू की गई। यह सीमांत किसानों को रणनीतिक रूप से चुनी दो फसलंे लगाने में मदद करती है। हर एक एकड़ भूमि पर खेती की फसलों के साथ फलदार पेड़ लगाए जा रहे हैं जो जलवायु, जैविक और विपणन के जोखिमों को कम करने में सहायक हैं। डीडीएम, नाबार्ड, फिलमोन बिलुंग ने कहा, “वेदांत ईएसएल ने वाड़ी परियोजना के तहत सिंचाई सुविधाएं और अन्य मूल्यवान आजीविका मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए लाभार्थियों का समर्थन करने के लिए अपने सीएसआर घटक के तहत नाबार्ड के साथ खुद को जोड़ा है। मैं चास और चंदनकियारी ब्लॉक में वाडी परियोजना के कार्यान्वयन में सहयोग और समर्थन के लिए ईएसएल टीम की सराहना करता हूं। हम क्षेत्र की बड़ी आबादी को पूरा करने के लिए अन्य कौशल विकास कार्यक्रमों में उनके साथ फिर से काम करने की आशा करते हैं। बाग-आधारित गतिविधियों के साथ-साथ, वाड़ी परियोजना में कृषि-संबद्ध गतिविधियों जैसे पशुपालन और सूक्ष्म उद्यम विकास गतिविधियों के लिए वित्तीय सहायता भी शामिल है ताकि परियोजना के तहत बेहतर आय सृजन के लिए अधिक भूमिहीन आबादी को कवर किया जा सके। परियोजनाओं के अन्य घटकों में सिंचाई, भूमि विकास, समुदाय के कौशल/क्षमता विकास, महिलाओं, बच्चों और स्वास्थ्य विकास की व्यवस्था शामिल है। वाड़ी परियोजना का उद्देश्य 5 वें वर्ष से आदिवासी और गैर-आदिवासी परिवारों को बाग की उपज से स्थायी आजीविका प्रदान करना है।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 25ता.बोकारो – चास नगर निगम वार्ड 29 के नवयुवा प्रत्याशी गत दिनों धर्मेंद्र सिंह द्वारा दुर्गा पूजा महोत्सव सम्पन्न होने पर तेलीडीह बजरंग अखड़ा चास में महाप्रसाद वितरण का आयोजन किया गया। जिसमे माता को चढ़ाने वाले बलि का प्रसाद वितरण किया गया। इस प्रसाद महावितरण कार्यक्रम में शहर के गणमान्य लोगो के अलावा भारी संख्या मे आम श्रद्धालु उपस्थित रहे। वही मीडिया से बात करते हुए नव युवा प्रत्याशी धर्मेंद्र सिंह ने कहा युवा क्रांतिकारी और समाज में रहा हूं समाज की भावनाओं को समझता हूं समाज के हित में काम करता हुॅ मैं किसी के बारे मे आलोचना न करते हुए यह कहना चाहता हू वार्ड में किसी तरह का काम नहीं हुआ है इसी को लेकर मैं वार्ड मे खड़ा हुआ हूं जैसे कि आज युवा पीढ़ी बेरोजगार है उनके रोजगार के बारे मे सोचूगा नाली समेत कई समस्या है जिसे मै अपनी जिम्मेदारी समझ कर काम करूंगा वहीं वार्ड 29 में लोगों ने कहा कि धर्मेंद्र जी बहुत ही नेक और ईमानदार युवा नेता है हम लोग पुरजोर उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे और ऐसे युवा नेता को आगे आना चाहिए यह समाज के साथ-साथ हमारे वार्ड का विकास होगा।

सभी कर्मचारियों को निश्चित रूप से 01/01/2017 से एरियर मिलेगा, जो किस्तों में होगा,तथा अन्य किस्तों का निर्णय आगामी एनजेसीएस की बैठक में होगा : राजेंद्र सिंह

किसी भी हालत मे मजदूर हित को सर्वोपरि रखा जाएगा

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 24ता.बोकारो – राजेंद्र सिंह सदस्य एनजेसीएस ने दिनांक 21- 22 अक्टूबर 2021 को एनजेसीएस की नई दिल्ली में हुए समझौते के निम्नलिखित बिंदुओं पर विस्तृत रूप प्रेस वार्ता में चर्चा करते हुए कहा कि एमजीबी 13% जो पहले से ही तय था। सभी यूनियनों की सहमति 27% पर्क्स पर थी। श्री सिंह ने कहा कि अगर 27% मिलता तो अति उत्तम होता, लेकिन प्रबंधन 26% से 0.1% भी आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं थी, वार्ता टूटने के कगार पर थी। सेल की परिस्थिति एवं प्रबंधन के रुख को देखते हुए हम लोगों ने 26.5% की मांग को प्रबंधन के सामने रखी, जो प्रबंधन ने काफी जद्दोजहद के बाद मान लिया। श्री सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा की .5% के लिए एवं राउरकेला के चुनाव के चलते जैसा कि कुछ यूनियने चाह रही थी, वार्ता को टालना या अनावश्यक खींचना बुद्धिमता नहीं थी। इससे मजदूर जो पहले से ही काफी नुकसान उठा चुके हैं, उन्हें भविष्य में और नुकसान उठानी पड़ती। एरियर के सवाल पर बोलते हुए श्री सिंह ने कहा कि सभी कर्मचारियों को निश्चित रूप से 01/01/2017 से एरियर मिलेगा, जो किस्तों में होगा। पहली किस्त 01/04/ 2020 से अब तक होगी तथा अन्य किस्तों का निर्णय आगामी एनजेसीएस की बैठक में होगा। हमने प्रबंधन के समक्ष ठेका मजदूरों के वेज रिवीजन की मांग को रखते हुए कहा कि चुंकि ठेका मजदूर सीधे-सीधे उत्पादन का काम कर रहे हैं इसलिए उनका भी स्टील वेज का निर्धारण होना चाहिए। प्रबंधन ने यह माना कि हम ठेका मजदूरों को दरकिनार नहीं कर सकते हैं वो भी उत्पादन में बराबर के साझीदार हैं। प्रबंधन ने कहा कि हम एडिशनल वेज को रिवाइज करेंगे इसके लिए अलग से कमेटी बनाकर निर्णय लिया जाएगा तथा कमेटी यह भी निर्णय करेगी कि ठेका मजदूरों को उनका सही वेज मिले और सुचारू रूप से मिले इसके लिए भी तरीका निकाला जाएगा। श्री सिंह ने कहा कि स्केल- स्लैब, सेल पेंशन मे 6% और 9% की जो भिन्नता है,कोरोना संक्रमण से मृत कर्मचारियो के आश्रितो को नियोजन एवम् मुआवजा तथा आन्दोलनरत कर्मचारियो के स्थानांतरण एवम् निलंबन सहित जितने भी अन्य मुद्दे है, उस पर गंभीरता पूर्वक निर्णय के लिए आगामी बैठक मे चर्चा होगी।किसी भी हालत मे मजदूर हित को सर्वोपरि रखा जाएगा। अंत मे श्री सिंह ने 15% और 35% के सवाल पर कहा कि अन्य महारत्ना पी. एस. यू. जहां 15% और 35% मिला है उसका Gross Amount उससे सेल का 13% और 26.5% का Gross Amount कम नही है। श्री सिंह ने सेल के सभी कर्मचारियो को इतने दिनो वेज रिवीजन के विलंब पर धैर्य के लिए तहेदिल से साधुवाद दिया।

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी 23 ता.रांची– पशुपालन विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में पशुपालकों के लिए चलाए जा रहे प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान  दुमका प्रशिक्षण केंद्र से कई प्रशिक्षणार्थियों द्वारा दूरभाष पर झारखंड सरकार के कृषि पशुपालन एवं सहकारिता मंत्री को प्रशिक्षण के दौरान भोजन की व्यवस्था सही से ना होने की खबर दी गई,जिसे उन्होंने गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई की और वहाँ चल रहे प्रशिक्षण और शिकायत से सम्बंधित जानकारी वहाँ के  क्षेत्रिय निदेशक, दुमका को दी, उन्होंने क्षेत्रीय निदेशक को निर्देश दिया कि वह स्वयं प्रशिक्षण केंद्र जाए और प्रशिक्षणार्थियों के साथ खुद भोजन करें और देखें कि क्या त्रुटि है एवं त्रुटि का अविलंब समाधान करें। मंत्री बादल के निर्देश के बाद क्षेत्रीय निदेशक प्रशिक्षण केंद्र पहुंचे और उन्होंने वहां की व्यवस्था का जायजा लिया , साथ ही उन्होंने प्रशिक्षणार्थियों के साथ खाना भी खाया  ।

विदित हो की वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्रसार तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत राज्य में संचालित मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के अंतर्गत दिए जाने वाले पशु एवं पक्षी की योजना का सुचारु संचालन तथा उक्त योजना से आत्मनिर्भर बनकर अपने जीविकोपार्जन  से सम्बंधित 05 दिवसिए प्रशिक्षण कार्यक्रम हज़ारीबाग़ तथा राँची प्रशिक्षण केंद् के अतिरिक्त दुमका में दिया जा रहा है। उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण रूप से आवासीय है तथा सभी प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण केंद्र तक आने जाने के लिए यात्रा भत्ता , 200 रुपये की दर से दैनिक भत्ता तथा भोजन आदी की व्यवस्था दी जा रही  है ।

श्री बादल ने कहा कि मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना एक महत्वकांक्षी योजना है इस योजना का लाभ सौ फ़ीसदी किसानों  तक पहुंचे सरकार का यह संकल्प है।  प्रशिक्षण लेकर जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों से भी उन्होंने अपील की है कि वह बेहतर ट्रेनिंग लेकर अपने क्षेत्र जाएं और वहां अन्य लोगों को भी इसे लेकर जागरूक करें,  जिससे सरकार योजना को पूरी तरह से धरातल पर उतार सकें। वहीं उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी किसान को किसी प्रकार की शिकायत हो तो वह सीधे मुझसे संपर्क कर सकते हैं। वहीं उन्होंने उन प्रशिक्षणार्थियों को धन्यवाद भी दिया है, जिन्होंने उन तक यह जानकारी पहुंचाई, श्री बादल ने कहा कि ऐसे ही लोगों को जागरूक होने की आवश्यकता है और यदि उन्हें किसी जगह किसी प्रकार की भी शिकायत मिलती है तो वह तुरंत इस बात की जानकारी  दें। पशुपालन विभाग के निदेशक को भी निर्देश दिए हैं कि जिन भी स्थानों पर प्रशिक्षण चलाए जा रहे हैं उसका औचक निरीक्षण कराया जाए, जिससे जानकारी प्राप्त हो सके की प्रशिक्षणार्थियों को सही तरीके से ट्रेनिंग दी जा रही है ।

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 23ता.बोकारो – पिण्ड्राजोरा थाना क्षेत्र के काशीझरीया पंचायत के चडकपत्थर गांव में तारू सिंह की गांव के ही एक युवक ने कुल्हाड़ी से ताबड -तोड वार कर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि तारू सिंह बैल लेकर चराने जा रहा था, इसी क्रम में मुचीराम सिंह ने पीछे से कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी. घटना के बाद से मुचीराम सिंह एवं उसका परिवार घर से फरार है. आरोपी युवक चडकपत्थर गांव का ही रहने वाला है। बताया जाता है कि दोनों एक साथ शराब पीकर आपस में उलझ गए थे इसके बाद मामला शांत हो गया था लेकिन आरोपी युवक बदला लेने की नियत से उसने पहले से घात लगाए बैठे किसान पर हमला कर दिया. जिससे किसान की मौके पर ही मौत हो गई. सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंच कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है।