सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, महंगाई भत्ता 60% से बढ़कर हुआ 63%

पटना 
छठ पूजा से पहले बिहार सरकार ने राज्य के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बड़ी राहत दी है। बिहार कैबिनेट ने 5वें, 6वें और 7वें वेतन आयोग के दायरे में आने वाले कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के DA (Dearness Allowance) और DR (Dearness Relief) में बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी, यानी पात्र कर्मचारियों और पेंशनर्स को बढ़े हुए DA और DR के साथ एरियर का लाभ भी मिल सकता है। सबसे ज्यादा चर्चा 7वें वेतन आयोग के कर्मचारियों और पेंशनर्स की हो रही है, जिनका DA और DR 60% से बढ़ाकर 63% कर दिया गया है।

PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बिहार कैबिनेट के फैसले के बाद 7वें वेतन आयोग के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स को 3% अधिक DA/DR मिलेगा। पहले DA और DR की दर 60% थी, जो अब बढ़कर 63% हो गई है। यह बढ़ोतरी 1 जुलाई 2026 से प्रभावी होगी।

मान लीजिए किसी कर्मचारी का बेसिक पे (Basic Pay) ₹30,000 है। पहले 60% DA के हिसाब से उसे ₹18,000 मिलते थे। अब 63% DA के हिसाब से यह रकम ₹18,900 हो जाएगी, यानी सिर्फ DA में ₹900 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी। हालांकि, वास्तविक फायदा कर्मचारी के बेसिक पे (Basic Pay) और उसके वेतन ढांचे पर निर्भर करेगा।

बिहार सरकार ने पुराने वेतन आयोगों के तहत आने वाले कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी DA और DR बढ़ाया है।
वेतन आयोग    पहले DA/DR    नई दर    बढ़ोतरी
7वां वेतन आयोग    60%    63%    3%
6वां वेतन आयोग    262%    269%    7%
5वां वेतन आयोग    483%    497%    14%

इस फैसले का लाभ संबंधित वेतन संरचना के तहत आने वाले राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स को मिलेगा।

सरकार ने DA और DR की नई दरों को 1 जुलाई 2026 से प्रभावी किया है। इसका मतलब है कि जिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब तक पुरानी दरों के आधार पर भुगतान मिला है, उन्हें नियमों के अनुसार पिछली अवधि का अंतर भी मिल सकता है। हालांकि, एरियर का भुगतान कब और किस तरीके से होगा, यह सरकार के विस्तृत आदेश और विभागीय प्रॉसेस पर निर्भर करेगा।

बिहार कैबिनेट ने शहरी स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारियों के लिए MACP (Modified Assured Career Progression) स्कीम लागू करने को भी मंजूरी दी है। इस फैसले का उद्देश्य उन कर्मचारियों को फाइनेंशियल प्रोग्रेस का लाभ देना है, जो लंबे समय तक एक ही पद पर काम करते हैं और उन्हें प्रमोशन के पर्याप्त अवसर नहीं मिलते। सरकार को उम्मीद है कि इससे कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा और कामकाज में उनकी दक्षता तथा जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता मजबूत होगी।

कैबिनेट ने उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राओं के बीच एनोवेशन और एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए 'बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज योजना' शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। यह योजना मौजूदा वित्त वर्ष से शुरू होकर FY27 से FY30 तक 4 फाइनेंशियल सालों के लिए लागू रहेगी। इसके लिए ₹88.20 करोड़ की प्रशासनिक मंजूरी दी गई है। इस पहल का उद्देश्य छात्राओं के नए और इनोवेटिव आइडिया को आगे बढ़ाकर उन्हें व्यावहारिक बिजनेस मॉडल में बदलने में मदद करना है।

महिला छात्रों की उच्च शिक्षा और रिसर्च में भागीदारी बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना (Mukhyamantri Balika PhD Fellowship Scheme) को भी मंजूरी दी है। यह योजना भी FY27 से FY30 तक 4 फाइनेंशियल ईयर के लिए संचालित की जाएगी। सरकार का मानना है कि इससे हाई एजुकेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

बिहार सरकार ने राज्य में AI से जुड़े ईकोसिस्टम (Ecosystem) को मजबूत करने के लिए बिहार आर्टिफिशियल एंटेलीजेंस मिशन (Bihar Artificial Intelligence Mission) को भी मंजूरी दी है। इस मिशन का उद्देश्य AI सेक्टर की प्रमुख कंपनियों और संस्थानों को जोड़कर राज्य में स्किल डेवलपमेंट (Skill Development) और एनोवेशन (Innovation) को बढ़ावा देना है। योजना के तहत सिंगापुर (Singapore) की GFTN (Global Finance and Technology Network) के सहयोग से AI ईकोसिस्टम डेवलप करने पर काम किया जाएगा।

इसके अलावा नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर-एशियन इंस्टिट्यूट ऑफ डिजिटल फाइनेंस (National University of Singapore-Asian Institute of Digital Finance) और अन्य संस्थानों के सहयोग से 5 महीने का एडवांस्ड AI सर्टिफिकेशन प्रोग्राम (Advanced AI Certification Programme) चलाने की योजना है। सरकार का लक्ष्य अगले 5 सालों में कम से कम 7,000 छात्रों को AI से जुड़े कौशल की ट्रेनिंग देना है। इसमें STEM और Non-STEM, दोनों तरह के अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट छात्र शामिल हो सकेंगे।

बिहार कैबिनेट के ताजा फैसलों में अलग-अलग वर्गों को ध्यान में रखा गया है।

    सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स:- बढ़े हुए DA और DR का लाभ।
    नगर निकाय कर्मचारी:- कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम से वित्तीय प्रगति की उम्मीद।
    महिला छात्राएं:- स्टॉर्टअप चैलेंज और PhD फेलोशिप से नई संभावनाएं।
    युवा और छात्र:- AI मिशन के जरिए नई तकनीक और स्किल की ट्रेनिंग का अवसर।

छठ से पहले बिहार सरकार का DA और DR बढ़ाने का फैसला लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें वेतन आयोग के तहत DA/DR को 60% से बढ़ाकर 63% किया गया है और नई दरें 1 जुलाई 2026 से लागू होंगी। इसके साथ ही सरकार ने महिला शिक्षा, Startup और आर्टिफिशियल एंटेलीजेंस (Artificial Intelligence) जैसे क्षेत्रों पर भी बड़ा दांव लगाया है। आने वाले दिनों में कर्मचारियों और पेंशनर्स की नजर इस बात पर रहेगी कि बढ़े हुए DA का भुगतान और एरियर से जुड़ी प्रक्रिया कब शुरू होती है।

नोट:- DA/DR से मिलने वाला वास्तविक लाभ कर्मचारी या पेंशनर के बेसिक पे (Basic Pay) व बेसिक पेंशन (Basic Pension) पर निर्भर करेगा। भुगतान और एरियर से जुड़े विस्तृत नियमों के लिए आधिकारिक आदेश की जांच करना जरूरी है।