जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी लखनऊ-DM लखनऊ विशाख जी ने आज माह जनवरी के डिफाल्टर/अवशेष असंतोषजनक फीडबैक संदर्भों की समीक्षा हेतु एक महत्वपूर्ण बैठक आहूत की गई। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नवत दिशा निर्देश दिए गए:-

1) बैठक में सबसे पहले जिलाधिकारी द्वारा विद्युत विभाग से संबंधित प्रकरणों की समीक्षा की गई। असंतोष फीडबैक वाले प्रकरणों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की AE, अधिशासी अभियंता और SE के द्वारा असंतोष फीडबैक वाले प्रकरणों के निस्तारण का क्रास वेरिफिकेशन कराना सुनिश्चित किया जाए। साथ ही उक्त प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करते हुए शिकायतकर्ताओं को कॉल करके प्रकरण के निस्तारण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना भी सुनिश्चित किया जाए।

2) लोक निर्माण विभाग की समीक्षा में पाया गया कि विभाग स्तर पर कुल 9 प्रकरण असंतोष फीडबैक वाले है। जिसके सम्बन्ध में अधिशासी अभियंता लोक निर्माण विभाग द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण नगर निगम से संबंधित है जिसके लिए पोर्टल पर प्रकरण असंतोष फीडबैक की श्रेणी में प्रदर्शित हो रहे है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए कि नगर निगम से संबंधित जो भी प्रकरण है उनको तत्काल डीओ लेटर के माध्यम से नगर निगम को ट्रांसफर कराना सुनिश्चित किया जाए।

3) तहसील स्तर की समीक्षा के दौरान पाया गया कि तहसील सरोजनीनगर में 9, सदर में 11, मोहनलालगंज में 4 और बक्शी का तालाब में 14 प्रकरण असंतोषजनक की श्रेणी में अंकित है। जिसके सम्बन्ध में निर्देश दिए गए की उक्त असंतोषजनक फीडबैक वाले प्रकरणों का क्रास वेरिफिकेशन तहसीलदार और नायब तहसीलदार द्वारा करते हुए शनिवार को आख्या प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

4) बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की समस्त उप जिलाधिकारी, समस्त तहसीलदार और समस्त नायब तहसीलदार सप्ताह में कम से कम 5 प्रकरणों का निस्तारण स्वयं मौके पर जा कर सुनिश्चित करेंगे और शिकायतकर्ताओं को निस्तारण के बारे में अवगत कराते हुए शनिवार शाम को अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी को उपलब्ध कराएंगे।

5) जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की सभी जिला स्तरीय अधिकारी प्रत्येक सप्ताह में रेंडमली 5 प्रकरण के निस्तारण का क्रास वेरिफिकेशन मौके पर पहुंच कर करते हुए शिकायतकर्ताओं को निस्तारण के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

6) बैठक में पाया गया कि अल्पसंख्य कल्याण अधिकारी के 5 प्रकरण पोर्टल पर डिफॉल्टर प्रदर्शित हो रहे है और उनके द्वारा बैठक में भी प्रतिभाग नहीं किया गया। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा अल्पसंख्य कल्याण अधिकारी का वेतन बाधित करते हुए स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दिए गए।

7) बैठक में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के 25 प्रकरण असंतोषजनक पाए गए। बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बताया गया कि उक्त प्रकरण गत वर्ष के RTE के तहत स्कूल में दाखिले से संबंधित है। जिसके सम्बन्ध में जिलाधिकारी द्वारा निर्देश दिए गए की उक्त असंतोषजनक प्रकरण के शिकायतकर्ताओं को कॉल करके अपने कार्यालय बुला कर वर्ष उनके बच्चों के आवेदन आगामी शिक्षण वर्ष हेतु कराते हुए लाटरी के माध्यम से उनके दाखिले कराना सुनिश्चित किए जाए।

उक्त बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रशासन, समस्त तहसीलदार, समस्त जिला स्तरीय अधिकारीगण, नगर निगम, लोक निर्माण विभाग सहित अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।