पटना : प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत मछुआरों को मिला लाभ, साइकिल व आइस बॉक्स का हुआ वितरण

पटना, 30 मार्च (आईएएनएस)। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत बिहार के कई मछुआरों को मत्स्य विपणन किट, साइकिल और आइस बॉक्स का वितरण किया गया। इस योजना के तहत लाभ मिलने से मछुआरा समाज के लोगों में खुशी की लहर है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सरकार के प्रति आभार प्रकट किया।

इस मौके पर लाभार्थियों ने कहा कि इस योजना से उन्हें मछली के सुरक्षित और बेहतर विपणन में सहायता मिलेगी, जिससे उनकी आय में भी वृद्धि होगी।

इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मत्स्य निदेशालय, पटना के उप निदेशक मोहम्मद राशिद फारूकी ने बताया कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत कुल 38 प्रकार के अनुदान दिए जाते हैं। इसमें अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों को 60 प्रतिशत अनुदान मिलता है, जबकि सामान्य वर्ग के लोगों को 40 प्रतिशत और सभी महिलाओं को 60 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।

फारूकी ने कहा, “मछुआरों को 70 प्रतिशत अनुदान पर साइकिल और आइस बॉक्स दिया गया है, ताकि वे मछली को बेहतर हाइजीनिक तरीके से बेच सकें। इस योजना के तहत 25,000 रुपये और 19,000 रुपये मूल्य के उपकरण वितरित किए गए हैं। कुल 30 विपणन किट और आइस बॉक्स वितरित किए गए, साथ ही 5 लाभार्थियों को निबंधन प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। इस पहल से मछुआरों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में निरंतर सुधार हो रहा है और वे अधिक जागरूक होकर बेहतर आय अर्जित कर रहे हैं।”

इस अवसर पर पटना के फतुहा मछली विक्रेता रामप्रवेश चौधरी ने कहा कि इस योजना के तहत साइकिल और आइस बॉक्स मिला है। अब हम ज्यादा दूर तक घूमकर मछली बेच सकते हैं और आइस बॉक्स की वजह से मछली जल्दी खराब भी नहीं होगी। उन्होंने पीएम मोदी को धन्यवाद देते हुए कहा कि इस तरह की योजना से हम जैसे गरीबों का कल्याण होगा।

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फतुहा के मछली विक्रेता श्रवण कुमार ने कहा कि इस योजना का लाभ मिलने से हमें ज्यादा पैसा मिलेगा। अब हम ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी गरीबों की काफी सहायता कर रहे हैं। पीएम मोदी को धन्यवाद।

पटना के नेहरू नगर के मछली विक्रेता सुजीत कुमार सहनी ने बताया कि इस तरह का लाभ उन्हें पहली बार मिला है। इससे अब उन्हें मछली बेचने में आसानी होगी और ज्यादा पैसा कमा सकेंगे। उन्होंने कहा कि पहले की सरकार में कभी भी ऐसी योजना का लाभ नहीं मिला था।

–आईएएनएस

डीएससी/एएस

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