पंजाब सरकार का बड़ा फैसला, बिजली बिल पर ब्याज-पेनल्टी माफ; OTS योजना से लाखों को राहत

चंडीगढ़.

पंजाब विधानसभा चुनाव 2027 से पहले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने बकाया बिजली बिलों के निपटारे के लिए विशेष योजना का एलान किया है। इस फैसले के तहत कुल 2516 करोड़ रुपये के बकाया में से 518 करोड़ रुपये की राशि माफ की जाएगी।

मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से जारी जानकारी के अनुसार, जिन उपभोक्ताओं का बिजली बिल 31 मार्च 2026 तक बकाया था, उनका पूरा जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया जाएगा। इससे प्रदेश के लगभग 24 लाख 86 हजार उपभोक्ताओं को सीधा वित्तीय लाभ पहुंचेगा। इस वन टाइम सेटलमेंट स्कीम (OTS) का मुख्य उद्देश्य उन उपभोक्ताओं को राहत देना है जो भारी जुर्माने और ब्याज के कारण अपना पुराना बिल नहीं भर पा रहे थे।

बकाया बिजली बिलों पर उपभोक्ताओं को क्या राहत मिलेगी?
मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि कई घरेलू उपभोक्ता समय पर अपने बिजली बिल जमा नहीं कर पाए थे। बिल न भरने के कारण उन पर पहले पेनल्टी लगी और फिर उसके ऊपर लगातार ब्याज जुड़ता चला गया।

जुर्माना और ब्याज जुड़ने से आम लोगों के बिलों की रकम काफी बड़ी हो गई थी, जिसे चुकाना उनके लिए असंभव हो रहा था। अब सरकार ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए पूरा जुर्माना और ब्याज माफ कर दिया है, ताकि उपभोक्ता बिना किसी अतिरिक्त बोझ के सिर्फ अपना मूलधन भरकर खाता साफ कर सकें।

योजना कितने दिन चलेगी और पैसे कैसे जमा होंगे?
पंजाब सरकार की यह राहत योजना सीमित समय के लिए लाई गई है और यह कुल 45 दिनों तक वैध रहेगी। पात्र उपभोक्ताओं को इन 45 दिनों के भीतर ही अपना पंजीकरण कराकर योजना का लाभ उठाना होगा।

भुगतान की प्रक्रिया को बेहद सरल बनाते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि शुरुआत में उपभोक्ता को बकाया मूल राशि का केवल 25 प्रतिशत हिस्सा ही जमा कराना होगा। इसके बाद बची हुई 75 प्रतिशत रकम को एक साथ देने के बजाय 6-6 महीने की दो आसान किस्तों में जमा करने की सुविधा दी जाएगी।

आम जनता पर इस फैसले का क्या असर पड़ेगा?
सरकार के इस फैसले से उन हजारों मध्यम और निम्न-वर्गीय परिवारों को सीधा फायदा होगा, जो पुराने बकाया बिलों के कारण बिजली कनेक्शन कटने या कानूनी कार्रवाई के डर में जी रहे थे। ब्याज और पेनल्टी हटने से उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने वाला हजारों रुपये का अतिरिक्त आर्थिक बोझ खत्म हो जाएगा।

दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं
इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि उपभोक्ताओं को किसी भी तरह की कागजी प्रक्रिया या बिजली कार्यालयों के चक्कर काटने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। छूट की राशि खुद-ब-खुद आएगी और उपभोक्ताओं को संशोधित OTS बिल भेजा जाएगा।

कटे हुए कनेक्शन भी होंगे फिर से बहाल
योजना के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण राहत दी गई है। जिन उपभोक्ताओं के बिल जमा न होने के कारण मीटर काट दिए गए थे, उनके कनेक्शन भी फिर से जोड़ दिए जाएंगे। बिल का भुगतान करते ही रिकनेक्शन की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी।