सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका- क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार बनाम रौजर बिन्नी मामले की सुनवाई 17 मार्च 2023 को निर्धारित
बच्चों का भविष्य अंधकार में न पड़े इसके लिए मैं लड़ता रहूंगा.!

मयंक गुप्ता,मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी 5ता.पटना-मा.सर्वोच्च न्यायालय में सिविल रिट याचिका बीसीसीआई बनाम सीएबी 4235/2014 में वर्षों से चली केस में लंबी बहस के बाद बीसीसीआई ने एक नए संविधान का अनुपालन किया, 9/8/2018 में प्राप्त आदेश के तहत बिहार राज्य क्रिकेट संघ और अन्य गैर मान्यता प्राप्त राज्य संघों को खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ आज उसी निबंध बाइलॉज का माहौल बिहार राज्य क्रिकेट संघ द्वारा लगातार उड़ाया जा रहा है गैर संवैधानिक तरीके से निर्वाचित वर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी और उनके सहयोगी राज्य क्रिकेट संघ को संचालित कर रहे हैं।
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बीसीसीआई के द्वारा 17 सितंबर 2022 को भेजे गए पर्यवेक्षक देवजी सैकिया ने भी इसके संचालन में व्याप्त खामियों को उजागर किया है इस अ लोकतांत्रिक व्यवस्था से निपटने हेतु माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस के चुनाव में हस्तक्षेप करना पड़ा और उनके आदेश के तहत परिणाम घोषित किया गया उसके बाद अध्यक्ष ने निर्वाचित सचिव अमित कुमार के कार्य क्षेत्र में बाधा उत्पन्न किया और उनके कार्यभार नहीं सौंपा। यह कृत्य मा. सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश का सरासर उल्लंघन है जिसके प्राप्त आदेश से निबंध संविधान के तहत बिहार क्रिकेट संघ को मान्यता प्राप्त हुई थी बीसीए खुद बिहार सरकार निबंध विभाग से सोसाइटी एक्ट में निबंधित संस्था है और इनके रजिस्टर संविधान में निर्वाचित सचिव को इसका कस्टोडियन और संघ के प्रबंध समिति के द्वारा लिए गए प्रस्तावना किस संपुष्टि का प्रभारी नियुक्त किया गया है। वर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी अपनी पूर्वाग्रह से ग्रस्त मन्सा और इरादतन संघ पर एकछत्र पकड़ बनाए रखने के लिए निर्वाचित सचिव को उनके अधिकार से वंचित रखा है। निबंध विभाग को आज तक चुनाव की जानकारी तक नहीं दी।
जब माननीय विभागीय मंत्री बिहार सरकार को इस संदर्भ में खगड़िया जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष संजीव कुमार विधायक ने शिकायत की तो इस पर त्वरित संज्ञान लेते हुए पटना के जिलाधिकारी के निर्देशन पर तीन संसदीय समिति बनाकर बीसीए के क्रियाकलापों और अनियमितताओं पर जांच शुरू कर दिया इस विषय पर जांच की जानकारी समय-समय पर मेल के द्वारा निर्वाचित सचिव अमित कुमार के द्वारा बीसीसीआई को दी गई लेकिन उसके बावजूद बीसीसीआई ने वर्तमान अध्यक्ष राकेश तिवारी के कुकृत्य पर पर्दा डाला और किसी प्रकार के हस्तक्षेप से अपने को दूर रखा।
इन सब बातों से निरंकुश होकर बिहार क्रिकेट संघ और उनके अध्यक्ष ने बीसीसीआई की स्वीकृत संविधान और उनके तर्ज पर बीसीए के सोसाइटी एक्ट में निबंधित संविधान के अनुपालन को लगातार नजरअंदाज किया इन सब बातों को लेकर मैंने मा. सर्वोच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल की थी जिस पर मा.बेंच ने सुनवाई के लिए 17 मार्च 2023 की तिथि निर्धारित की है। मैं अपने अधिवक्ता के माध्यम से विगत 4 वर्षों में बीसीए अध्यक्ष और उनके सहयोगियों के कार्यकलाप और स्थानीय प्रतिभावान खिलाड़ियों की अनदेखी का मामला उठाऊगा ताकि प्रतिभा साली खिलाड़ियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ और उनका कैरियर नष्ट हुआ है यार आज के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है इन सब बातों से बीसीसीआई बीसीए को बार-बार आग्रह करता रहा लेकिन कार्रवाई तो दूर सुधार भी एक रत्ती भर दिखाई नहीं दी मजबूर होकर माननीय न्यायालय का सरण लेना पड़ा। उक्त बातें क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के आदित्य वर्मा याचिकाकर्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कही।










