पंचायती राज संस्थाओं द्वारा निधि का उपयोग
मीडिया हाउस नई दिल्ली- केंद्रीय वित्त आयोग के हस्तांतरित धन का आवंटन, वर्तमान में पंद्रहवें वित्त आयोग (एफएफसी) के तहत, राज्यों के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) को किया जाता है। एफएफसी अनुदान के दो घटक हैं – टाइड और अनटाइड।
अनटाइड अनुदान, जो कुल अनुदान का 40% है, का उपयोग आरएलबी द्वारा वेतन या अन्य स्थापना व्यय को छोड़कर के संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के तहत उनकी स्थान-विशिष्ट महसूस की गई जरूरतों के लिए किया जा सकता है। टाइड अनुदान, जो कुल अनुदान का 60% है, का उपयोग (क) स्वच्छता और खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) स्थिति के रखरखाव के लिए बुनियादी सेवाओं के लिए, जिसमें घरेलू कचरे का प्रबंधन और उपचार, मानव मल और मल गाद प्रबंधन शामिल है और (ख) पेयजल की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण के लिए किया जा सकता है। यदि किसी स्थानीय निकाय ने एक श्रेणी की जरूरतों को पूरी तरह से संतृप्त कर दिया है, तो वह अन्य श्रेणी के लिए धन का उपयोग कर सकता है। एफएफसी अनुदान के तहत धन के आवंटन, रिलीज और उपयोग को दर्शाने वाला राज्य-वार विवरण अनुलग्नक में है।
पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत ग्रमीण स्थानीय निकायों के/द्वारा धन का राज्यवार आवंटन, रिलीज और उपयोग
(करोड़ रुपये में)
| राज्य | आवंटन | रिलीज
(05.03.2026 तक) |
उपयोग
(05.03.2026 तक) |
| आंध्र प्रदेश | 12,856.00 | 12,680.82 | 6,404.17 |
| अरुणाचल प्रदेश | 1,131.00 | 436.40 | 295.26 |
| असम | 7,857.00 | 7,108.76 | 3,724.85 |
| बिहार | 24,579.00 | 23,339.65 | 17,068.30 |
| छत्तीसगढ़ | 7,123.00 | 6,514.69 | 6,903.87 |
| गोवा | 368.00 | 214.59 | 77.72 |
| गुजरात | 15,650.00 | 14,367.68 | 11,248.14 |
| हरियाणा | 6,193.00 | 5,820.35 | 4,377.36 |
| हिमाचल प्रदेश | 2,102.00 | 1,983.57 | 1,632.74 |
| झारखंड | 8,274.00 | 6,500.94 | 5,344.92 |
| कर्नाटक | 15,756.00 | 11,905.89 | 11,053.51 |
| केरल | 7,972.00 | 7,321.50 | 4,093.90 |
| मध्य प्रदेश | 19,511.00 | 16,059.99 | 13,405.33 |
| महाराष्ट्र | 28,540.00 | 23,097.05 | 19,411.29 |
| मणिपुर | 867.00 | 242.50 | 96.95 |
| मेघालय | 893.00 | 276.50 | 14.70 |
| मिजोरम | 455.00 | 395.80 | 371.84 |
| नागालैंड | 611.00 | 265.00 | 0.00 |
| ओडिशा | 11,058.00 | 10,965.89 | 8,054.71 |
| पंजाब | 6,798.00 | 5,884.22 | 6,221.17 |
| राजस्थान | 18,915.00 | 16,442.90 | 13,015.47 |
| सिक्किम | 207.00 | 194.63 | 138.37 |
| तमिलनाडु | 17,666.00 | 15,419.93 | 12,125.58 |
| तेलंगाना | 9,048.00 | 6,697.07 | 2,669.31 |
| त्रिपुरा | 937.00 | 936.31 | 963.83 |
| उत्तर प्रदेश | 47,764.00 | 45,408.38 | 42,968.96 |
| उत्तराखंड | 2,813.00 | 2,435.74 | 1,837.90 |
| पश्चिम बंगाल | 21,611.00 | 20,320.85 | 18,865.21 |
| कुल | 297,555.00 | 263,237.61 | 212,385.33 |
* वर्ष 2020-21 के लिए एफएफसी का अंतरिम पुरस्कार शामिल है
नोट: उपयोग की जानकारी आरएलबी द्वारा ईग्रामस्वराज पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार है। यह जानकारी केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने 10 मार्च 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।
