शासन की मंशा के अनुरूप कर-करेत्तर राजस्व वसूली के कार्य में लाये तेजी-जिलाधिकारी

Media House सोनभद्र-जिलाधिकारी चन्द्र विजय सिंह ने कलेक्ट्रेट सभागार में राजस्व कार्यक्रमों व कर-करेत्तर की मासिक समीक्षा बैठक की, बैठक में मानक के मुताबिक वसूली के लक्ष्य को पूरा करने, तहसील स्तरों पर बकायेदारों पर वसूली की कार्यवाही करने, आर0सी0 का नियमित मिलान करने के साथ ही सरकारी जमीनों को सुरक्षित करते हुए जन शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश सम्बन्धितों को दिये गये, इस दौरान उन्होनंे कहा कि लक्ष्य को पूरा न करने वालों की जिम्मेदारी तय की जायेगी। इस दौरान उन्होंने खनन विभाग की समीक्षा की, तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि प्रवर्तन व राजस्व वसूली के कार्य में शिथिलता बरती जा रही है, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष राजस्व वसूली की प्रगति धीमी है, जिस पर जिलाधिकारी ने ज्येष्ठ खान अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें और कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप राजस्व वसूली व प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये, इसी प्रकार से विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि राजस्व वसूली हेतु निर्धारित के सापेक्ष 31प्रतिशत वसूली का कार्य किया गया है, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अभियन्ता विद्युत राबर्ट्सगंज को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें हैं। इसी प्रकार से जिलाधिकारी ने नगर निकायों में किये जा रहे राजस्व वसूली की प्रगति की समीक्षा की तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि नगर पंचायत रेनुकूट,नगर पंचायत चोपन की वसूली की प्रगति धीमी है, जिस पर जिलाधिकारी ने अधिशासी अधिकारी रेनुकूट व अधिशासी अधिकारी चोपन को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें। इसी प्रकार से जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर विभाग की समीक्षा की तो यह तथ्य संज्ञान में आया कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रवर्तन की कार्यवाही व राजस्व वसूली में शिथिलता बरती जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें। इस दौरान जिलाधिकारी ने वाणिज्य कर अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि प्रवर्तन की कार्यवाही में खानापूर्ति का कार्य न करें, जिम्मेदारी के साथ प्रवर्तन की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और रोस्टर के अनुसार अधिकारियों की ड्यूटी लगायी जाये। इसी प्रकार से जिलाधिकारी ने आबकारी विभाग की समीक्षा के दौरान जिला आबकारी अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि अवैध मदिरा के बिक्री पर प्रतिबन्ध और दुकानों पर छापेमारी की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये और शासन द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप राजस्व वसूली की कार्यवाही सुनिश्चित की जाये। इसी प्रकार से खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की समीक्षा के दौरान यह तथ्य संज्ञान में आया कि खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा खाद्य पदार्थों की दुकानों से नमूना लेने की कार्यवाही में शिथिलता बरती जा रही है और आर0सी0 के अनुरूप धनराशि की वसूली की कार्यवाही में शिथिलता बरती जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी अधिकारी को स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश दियें और कहा कि कार्यवाही में तेजी लाना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि तहसीलों का काम समयबद्ध और बेहतर तरीके से करने के लिए कड़ाई के साथ उप जिलाधिकारी व तहसीलदार राजस्व कार्मिकों से दायित्वबोध के साथ पेश आयें और जरूरत पड़ने पर उचित कदम भी उठायें। उन्होंने कहा कि राजस्व मुकदमों का निस्तारण समयबद्ध तरीके से किया जाये, जमीनी विवादों का निस्तारण मौके पर जाकर किया जाये, किसी भी हाल में जनता के साथ अन्याय न होने पायें। भूमि सम्बन्धित विवादों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष तरीके से गुणवत्ता के साथ निस्तारण सुनिश्चित की जाये, नगर पालिका व नगर पंचायत अपने कार्य क्षेत्रों में सुधार लायें, नगर क्षेत्रों में विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ ही अतिक्रमण मुक्त पर ध्यान रखें। बैठक में अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) सुभाष चन्द्र यादव, उप जिलाधिकारी घोरावल राजेश सिंह, उप जिलाधिकारी दुद्धी सुरेश राय, सम्बन्धित तहसीलों के तहसीलदारगण, प्रशासनिक अधिकारी  रामलाल यादव सहित अन्य सम्बन्धितगण उपस्थित रहें।

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