ओवरलोड वाहन संचालित न हो, जीरो प्वाइंट पर ही ओवरलोडिंग रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें-दयाशंकर सिंह

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी लखनऊ-उत्तर प्रदेश के परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह ने आज लखनऊ स्थित योजना भवन में वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी जनपदों के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, खनन एवं परिवहन विभाग के जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ ओवरलोडिंग, अवैध संचालन एवं सड़क सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश हैं कि ओवरलोडिंग कामर्शियल व यात्री वाहन एवं अनफिट बसें किसी भी परिस्थिति में चलती हुई न पायी जाए। ऐसे वाहनों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें एवं अवैध संचालन करने वालों के खिलाफ मुकदमा भी पंजीकृृत करायें।

परिवहन मंत्री ने कहा कि उक्त सभी विभागों को मिलकर ओवरलोडिंग, अनफिट एवं अनइन्श्योर्ड वाहनों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करनी होगी। उन्होंने कहा कि प्रायः ऐसा पाया गया है कि बिना एचएसआरपी नम्बर प्लेट या गलत नम्बर प्लेट लगाकर, नम्बर प्लेट को छुपाकर एवं वाहनों की बाडी हाइट अवैध रूप से बढ़ाकर वाहन का संचालन किया जाता है। इससे राजस्व हानि के साथ चालान की नोटिस सही व्यक्ति तक न पहुंचकर किसी अन्य वाहन स्वामी के पते पर पहुंच जाती है। ऐसे लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग के नियमों के अलावा फर्जीवाड़ा के तहत मुकदमा दर्ज कराने की कार्यवाही करें। उन्होंने खनन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि जीरो प्वाइंट (खनन स्थल गेट) पर ही ओवरलोडिंग रोकने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

परिवहन मंत्री ने परिवहन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि नियम विरूद्ध चलने वालों के खिलाफ सख्ती से कार्यवाही करें। मनमानी करने वाले ट्रांसपोर्टरों के खिलाफ शासन की मंशानुरूप कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि ओवरलोड वाहन, अनफिट बसें जितने जनपदों से गुजरेंगे और उनके खिलाफ प्रवर्तन टीम यदि कोई कार्यवाही नहीं करती है तो ऐसे सभी जनपदों में कार्यरत प्रवर्तन अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने कहा कि ओवरलोडिंग को रोकने में पुलिस विभाग भी कड़ाई से कार्यवाही सुनिश्चित कराये। ओवरलोडिंग को रोकने में पुलिस विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मार्ग में पड़ने वाले थानों के प्रभारी आवेरलोड वाहनों को चेक करें और ओवरलोडिंग पर परिवहन विभाग के अधिकारियों को सूचित करें। इससे सरकार की मंशा भी पूर्ण हो सकेगी।

परिवहन मंत्री ने कहा कि प्रवर्तन टीम अनफिट स्कूली वाहनों को नोटिस जारी करें एवं किसी भी परिस्थित में अनफिट वाहन को चलने की अनुमति नही होनी चाहिए। अनफिट वाहन मिलने पर तत्काल उसे सीज करें और वाहन स्वामी के विरूद्ध कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि बच्चों की सुरक्षा प्रदेश सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है। उन्होंने परिवहन विभाग द्वारा चलाये जा रहे अभियान को और बेहतर ढंग से चलाने एवं कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव परिवहन एल0वेंकटेश्वर लू, परिवहन आयुक्त चन्द्रभूषण सिंह, प्रबंध निदेशक परिवहन निगम मासूम अली सरवर, विशेष सचिव परिवहन ए0के0 सिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।