राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम-दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों को वायु गुणवत्ता अनुदान
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी नई दिल्ली-वर्ष 2020-21 की अवधि के लिए वायु गुणवत्ता में सुधार के उद्देश्य से प्रदर्शन-आधारित अनुदान हेतु राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम (एनसीएपी) के लक्ष्य के अनुसार 15वें वित्त आयोग द्वारा दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों/शहरी समूहों को स्वीकृत वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत उपयोग की गई धनराशि का विवरण 2025-26, शहर-वार;
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के लिए शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं (सीएपी) के कार्यान्वयन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 15वें वित्त आयोग के तहत उपयोग किए गए धन का विवरण, गैर-उपार्जन वाले शहरों द्वारा धन के गैर-उपयोग के विवरण के साथ; और
स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अटल कायाकल्प एवं शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत), स्मार्ट सिटी मिशन, किफायती परिवहन हेतु टिकाऊ विकल्प (सतत), हाइब्रिड व विद्युत चालित वाहनों को तेजी से अपनाना तथा विनिर्माण करना – II (फेम) के लिए संसाधनों के अभिसरण के माध्यम से शहर विशिष्ट कार्य योजनाओं को अपनाने का विवरण और अन्य योजनाएं?
15वें वित्त आयोग के वायु गुणवत्ता प्रदर्शन अनुदान के तहत वायु गुणवत्ता में सुधार के उपाय करने के लिए शहरी कार्य योजनाओं को लागू करने में वित्त वर्ष 2020-21 से वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान दस लाख से अधिक आबादी वाले 42 शहरों (एमपीसी) (7 शहरी समूहों (यूए) सहित) को 16539 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है। शहर-वार उपयोग का विवरण अनुलग्नक-I में उपलब्ध कराया गया है।
राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के अंतर्गत 131 शहरों से शहरी कार्य योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए विभिन्न योजनाओं के अभिसरण के माध्यम से संसाधन जुटाने का अनुरोध किया गया है। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत सभी लक्षित शहरों की कार्य योजनाओं को
| क्रमांक | शहर | जारी की गई राशि | उपयोग की गई राशि |
| 1 | विजयवाड़ा यूए | 124.35 | 27.61 |
| 2 | विशाखापत्तनम यूए | 129.25 | 0.00 |
| 3 | पटना यूए | 288.60 | 158.26 |
| 4 | दुर्ग भिलाईनगर यूए | 112.35 | 31.66 |
| 5 | रायपुर यूए | 119.35 | 51.39 |
| 6 | अहमदाबाद यूए | 359.54 | 317.91 |
| 7 | राजकोट यूए | 83.10 | 64.61 |
| 8 | सूरत यूए | 255.18 | 257.47 |
| 9 | वडोदरा यूए | 98.18 | 82.22 |
| 10 | फरीदाबाद यूए | 73.53 | 15.99 |
| 11 | धनबाद यूए | 63.09 | 53.21 |
| 12 | जमशेदपुर यूए | 116.85 | 38.14 |
| 13 | रांची यूए | 93.50 | 48.25 |
| 14 | ब्रुहत बैंगलोर यूए | 535.10 | 0.00 |
| 15 | भोपाल यूए | 173.85 | 167.42 |
| 16 | ग्वालियर यूए | 92.64 | 58.31 |
| 17 | इंदौर यूए | 191.75 | 166.64 |
| 18 | जबलपुर यूए | 112.25 | 108.65 |
| 19 | औरंगाबाद यूए | 68.10 | 51.36 |
| 20 | ग्रेटर मुंबई (जीएम) यूए | 929.09 | 604.64 |
| 21 | नागपुर यूए | 132.60 | 17.71 |
| 22 | नासिक यूए | 91.35 | 19.03 |
| 23 | पुणे यूए | 261.85 | 81.29 |
| 24 | वसई-विरार सिटी यूए | 72.35 | 20.26 |
| 25 | अमृतसर यूए | 67.25 | 60.92 |
| 26 | लुधियाना यूए | 91.75 | 54.94 |
| 27 | जोधपुर यूए | 74.34 | 57.12 |
| 28 | जयपुर यूए | 319.85 | 257.18 |
| 29 | कोटा यूए | 95.25 | 59.45 |
| 30 | चेन्नई यूए | 367.00 | 367.51 |
| 31 | मदुरै यूए | 72.44 | 54.85 |
| 32 | तिरुचिरापल्ली यूए | 50.35 | 46.36 |
| 33 | हैदराबाद (एचवाई) यूए | 443.50 | 377.35 |
| 34 | आगरा यूए | 166.47 | 130.52 |
| 35 | इलाहाबाद यूए | 171.33 | 132.93 |
| 36 | गाजियाबाद यूए | 136.25 | 114.57 |
| 37 | कानपुर यूए | 239.89 | 211.48 |
| 38 | लखनऊ यूए | 376.38 | 226.26 |
| 39 | मेरठ यूए | 139.19 | 93.39 |
| 40 | वाराणसी यूए | 219.74 | 107.25 |
| 41 | आसनसोल यूए | 67.60 | 42.55 |
| 42 | कोलकाता (के) यूए | 681.25 | 628.83 |
| कुल | 8357.63 | 5465.49 |
स्वच्छ भारत मिशन 2.0 (शहरी) के जरिये ठोस अपशिष्ट, निर्माण एवं तोड़-फोड़ की गतिविधियों वाले कचरे के प्रसंस्करण, पुराने कचरे के निपटान और यांत्रिक सफाई उपकरणों की खरीद हेतु मंजूरी दी गई थी। 107 शहरों ने हरित स्थानों, पार्कों और गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के विकास के लिए अमृत 2.0 से संसाधनों का लाभ उठाया है। 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 13,11,681 इलेक्ट्रिक वाहनों ने फेम II के तहत लाभ लेने का दावा किया है। सतत कार्यक्रम के तहत, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम वाले शहरों में 146 टीपीडी की क्षमता के 27 संपीड़ित बायो-गैस (सीबीजी) संयंत्र चालू किए गए हैं।
अनुलग्नक-I
वित्त वर्ष 2020-21 से 2022-23 के दौरान 15वें वित्त आयोग-वायु गुणवत्ता अनुदान के तहत दस लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को धनराशि जारी करने और उपयोग का विवरण
(राशि रुपये करोड़ में)
केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अश्विनी कुमार चौबे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।
