पीएम मोदी के नेतृत्व में झारखंड में बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर हुए सुनिश्चित : केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी
रांची, 22 फरवरी (आईएएनएस)। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शनिवार को रांची के गांधीनगर अस्पताल में भाजपा राज्य महिला मोर्चा द्वारा आयोजित बजट चर्चा कार्यक्रम में भाग लिया।
केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा, “इस वर्ष 2025-2026 का बजट व्यापक और प्रगतिशील है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप, इसका उद्देश्य 2047 तक विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करना है, यह सुनिश्चित करना है कि संकल्प प्रभावी रूप से लागू हो।
उन्होंने कहा कि इस वर्ष के इस बजट में महिलाओं के विकास के लिए 4.49 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए, जो पिछले वर्षों की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने बताया कि पहली बार महिला उद्यमियों के लिए स्टैंड-अप इंडिया योजना के तहत टर्म लोन की सीमा बढ़ाकर 2 करोड़ रुपये कर दी गई है। महिला सशक्तिकरण पहल की मुख्य विशेषताएं बताते हुए अन्नपूर्णा देवी ने बताया कि प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल स्थापित करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए।
उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 12 करोड़ शौचालय और 12 करोड़ नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिससे स्वच्छता और स्वच्छ जल की उपलब्धता में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि दूरदराज के क्षेत्रों में महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर विशेष जोर दिया गया है। पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में झारखंड ने उल्लेखनीय बुनियादी ढांचे का विकास देखा है, जिससे लोगों के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, स्वास्थ्य सुविधाएं और रोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए हैं।
केंद्रीय मंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि लोगों के निरंतर समर्थन और सरकार की मजबूत नीतियों के साथ झारखंड विकास और समृद्धि में नई ऊंचाइयों को छूता रहेगा।
केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर पोस्ट किया। पोस्ट में उन्होंने लिखा, “आज रांची के गांधीनगर हॉस्पिटल में भाजपा झारखंड महिला मोर्चा द्वारा आयोजित बजट परिचर्चा में शामिल होकर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कार्यक्रम में बजट की ऐतिहासिक और सर्वसमावेशी विशेषताओं पर चर्चा की, जिसमें समाज के सभी वर्गों के विकास और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दी गई है।”
–आईएएनएस
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