मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो सर्किट हाउस में गरगा डैम की भूमि एवं उसके जल उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी बोकारो/गोमिया : शनिवार को राज्य के पेयजल एवं स्वच्छता तथा उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने बोकारो सर्किट हाउस में बीएसएल प्रबंधन के साथ गरगा डैम की भूमि एवं उसके जल उपयोग को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बोकारो उपायुक्त अजय नाथ झा, पुलिस अधीक्षक नाथू सिंह मीना, ईडी एचआर राज श्री बैनर्जी एवं अन्य वरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि नदियों का स्वामित्व राज्य सरकार के अंतर्गत आता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार पानी एवं नदियां राज्य सूची का विषय है। बीएसएल प्रबंधन गरगा डैम का व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकती है। राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच गरगा डैम के उपयोग को लेकर जिन बिंदुओं पर भिन्नता है उसे एक संयुक्त समिति गठित करते हुए नियमित बैठक कर दूर किए जाने की आवश्यकता है। गरगा डैम के स्वामित्व को लेकर राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच के अधिकार क्षेत्र को तय करने के लिए समन्वय समिति में मामला को रखकर इसके समाधान किए जाने की आवश्यकता है। राज्य सरकार एवं बीएसएल प्रबंधन के बीच जो भी एग्रीमेंट हस्ताक्षरित हुए हैं उन्हें भी डॉक्यूमेंटेशन किये जाने की आवश्यकता है। बैठक में बीएसएल में कार्यरत ठेका श्रमिकों की समस्या पर भी गंभीरता से विचार किया गया। मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि बीएसएल में ठेका श्रमिकों की समस्याएं गंभीर है, इसे संवेदनशील होकर समाधान करने की आवश्यकता है। बीएसएल प्लांट अंतर्गत कार्यरत श्रमिकों के सुरक्षा के मुद्दा पर भी गंभीरता से विचार किया गया। मंत्री जी ने कहा कि इसकी लगातार मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। 20 गांव के विस्थापितों के मामला के संदर्भ में कहा कि इन्हें पंचायत की व्यवस्था के अंतर्गत लाएं ताकि उन्हें पंचायत अंतर्गत राज्य सरकार के सभी सुविधाएं प्राप्त हो सकें। उन्होंने कहा कि पंचायती राज अधिनियम के तहत भूमि का स्वामित्व बीएसएल प्रबंधन का ही रहेगा, जबकि सामान्य जीवन के लिए वहां के निवासियों को अन्य सुविधाएं प्राप्त हो सकेगी।