विकसित छत्तीसगढ़ के लिए जनजातीय क्षेत्रों का विकास जरूरी: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय

जनजातीय गौरव दिवस विशेष लेख

जनजातीय अंचलों का सर्वांगीण विकास ही विकसित छत्तीसगढ़ की आधारशिला

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में जनजातीय समाज के सम्मान, सहभागिता और विकास को मिल रही प्राथमिकता

बजट, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था और बैंकिंग सुविधाओं से सशक्त हो रहे दूरस्थ क्षेत्र

रायपुर,
 जनजातीय गौरव दिवस भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों के संघर्ष, साहस और स्वाभिमान को स्मरण करने का अवसर है, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता, संस्कृति और प्रकृति की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व समर्पित किया। उनका जीवन अन्याय के विरुद्ध खड़े होने, अपनी परंपराओं पर गर्व करने और समाज के कल्याण के लिए निरंतर कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह दिवस जनजातीय समाज के योगदान को नमन करने के साथ उनके सम्मान, अधिकार और विकास के प्रति प्रतिबद्धता दोहराने का अवसर भी है।

छत्तीसगढ़ की पहचान उसकी समृद्ध जनजातीय संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति से गहरे जुड़ाव से है। बस्तर से सरगुजा तक फैले जनजातीय अंचल प्रदेश की आत्मा हैं। इन क्षेत्रों का विकास केवल सुविधाएं पहुंचाने तक सीमित नहीं है। विकास की योजनाएं स्थानीय जरूरतों के अनुरूप बनें, जनजातीय समाज की भागीदारी सुनिश्चित हो और उसकी संस्कृति तथा पहचान सुरक्षित रहते हुए हर परिवार को आगे बढ़ने के अवसर मिलें, यही विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा है।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार जनजातीय समाज के सम्मान, कल्याण और सशक्तिकरण को प्राथमिकता दे रही है। दूरस्थ अंचलों तक शासन की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं की पहुंच बढ़ाने, गांवों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने और युवाओं के लिए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जनजातीय समाज की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को योजनाओं के निर्माण और क्रियान्वयन में स्थान मिल रहा है।

बजट से विकास को गति

वर्ष 2026–27 के बजट में अनुसूचित जनजाति वर्ग के विकास के लिए आदिवासी उपयोजना मद में 34 प्रतिशत राशि का प्रावधान किया गया है। यह जनजातीय अंचलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, बिजली, सिंचाई, आजीविका और रोजगार से जुड़ी योजनाओं को गति देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में बजट संसाधनों को विकास की प्राथमिकताओं से जोड़ने और योजनाओं का लाभ गांव तथा परिवार तक पहुंचाने पर जोर दिया जा रहा है। दूरस्थ क्षेत्रों में सड़क और संचार सुविधाओं का विस्तार गांवों को बाजार, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ता है। सिंचाई और पेयजल जीवन को सहज बनाते हैं, जबकि कौशल विकास, कृषि, वनोपज और स्थानीय उद्यमों से जुड़े अवसर परिवारों की आय बढ़ा सकते हैं। योजनाओं का चयन क्षेत्र की वास्तविक आवश्यकताओं के आधार पर करना और उनका लाभ पारदर्शी ढंग से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है।

आवास से सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन

हर परिवार का अपना सुरक्षित घर हो, यह सम्मानजनक जीवन की बुनियाद है। जनजातीय अंचलों में किफायती आवास उपलब्ध कराने और आवासीय परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल की महत्वपूर्ण भूमिका है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय नेतृत्व में आवास के साथ सड़क, बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया जा रहा है।

जनजातीय क्षेत्रों की भौगोलिक परिस्थितियां और स्थानीय जरूरतें अलग-अलग हैं। इसलिए आवास योजनाओं को वहां की परिस्थितियों के अनुरूप आगे बढ़ाना आवश्यक है। पक्का घर बच्चों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण देता है, महिलाओं और बुजुर्गों को सुरक्षा प्रदान करता है तथा परिवार को स्थायित्व का भरोसा देता है। दूरस्थ अंचलों तक आवास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

सरल पंजीयन से नागरिकों और उद्यमियों को सुविधा

पंजीयन व्यवस्था में पारदर्शिता, सरलता और तकनीक का उपयोग आम नागरिकों के समय और संसाधनों की बचत करता है। पंजीयन मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में भूमि और संपत्ति से जुड़े कार्यों को अधिक सुगम बनाने, प्रक्रियाओं को स्पष्ट रखने और नागरिकों को बेहतर सेवा देने की दिशा में सुधार किए जा रहे हैं। महिला खरीदारों के लिए पंजीयन शुल्क में कमी जैसे निर्णयों से संपत्ति खरीदना अधिक किफायती हुआ है। जनजातीय क्षेत्रों के नागरिकों को भी पंजीयन संबंधी सेवाएं सहजता से उपलब्ध हों, यह जरूरी है।

स्थानीय उद्यम, महिला समूह और छोटे कारोबार जब संपत्ति तथा व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी प्रक्रियाएं आसानी से पूरी कर पाते हैं, तो उनकी आर्थिक भागीदारी को बल मिलता है। सरल और भरोसेमंद व्यवस्था शासन पर लोगों का विश्वास बढ़ाती है तथा विकास के अवसरों तक उनकी पहुंच आसान करती है।

जीएसटी और स्थानीय आर्थिक गतिविधियां

जीएसटी व्यवस्था कर प्रणाली को अधिक पारदर्शी और एकीकृत बनाने का माध्यम है। जनजातीय अंचलों में छोटे व्यापारियों, कारीगरों, लघु उद्यमों और वनोपज से जुड़े कारोबारियों को नियमों की जानकारी तथा प्रक्रियाओं को समझने में सहयोग मिलना चाहिए। वित्त मंत्री ओ.पी. चौधरी के नेतृत्व में कर प्रशासन को अधिक सरल, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने पर जोर दिया जा रहा है। मार्गदर्शन और तकनीकी सहायता से छोटे कारोबारी औपचारिक अर्थव्यवस्था से जुड़कर अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं।

स्थानीय उत्पादों, हस्तशिल्प, कृषि उपज और वनोपज का मूल्य संवर्धन तथा बाजारों तक बेहतर पहुंच जनजातीय परिवारों की आय बढ़ा सकती है। छोटे कारोबारियों के लिए कर संबंधी प्रक्रियाओं को समझना आसान बनाना और उन्हें सहयोगी व्यवस्था उपलब्ध कराना इस दिशा में महत्वपूर्ण है।

योजना और आंकड़ों से जरूरतों की पहचान

योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की भूमिका विकास की जरूरतों को समझने और योजनाओं को बेहतर दिशा देने में अहम है। मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों के अंतर्गत विश्वसनीय आंकड़ों और क्षेत्रीय जानकारी के आधार पर यह पहचानने पर जोर है कि किन गांवों में सड़क, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, पेयजल, बैंकिंग या रोजगार के अवसरों की अधिक आवश्यकता है। सही जानकारी पर आधारित योजना से संसाधनों का उपयोग प्रभावी होता है और विकास का लाभ उन क्षेत्रों तक पहुंचता है जहां उसकी सबसे अधिक जरूरत है।

जनजातीय अंचलों के विकास की योजना बनाते समय स्थानीय समुदायों के अनुभव और प्राथमिकताओं को भी महत्व देना जरूरी है। आंकड़े दिशा दिखाते हैं, जबकि स्थानीय सहभागिता यह सुनिश्चित करती है कि समाधान लोगों की वास्तविक जरूरतों के अनुरूप हों।

बैंकिंग सुविधा गांवों के करीब

आर्थिक समावेशन के बिना विकास अधूरा है। बैंक खाता, बचत, ऋण, बीमा, पेंशन और सरकारी सहायता तक सरल पहुंच हर नागरिक के लिए जरूरी है। दूरस्थ क्षेत्रों में बैंक शाखाओं के साथ बैंकिंग प्रतिनिधियों, बैंक सखियों और डिजिटल सेवाओं का विस्तार लोगों को गांव के निकट बैंकिंग सुविधा देने में मदद करता है। इससे छोटी-बड़ी जरूरतों के लिए लंबी दूरी तय करने की मजबूरी कम होती है और योजनाओं की राशि सीधे खातों में पहुंचती है।

बैंक सखी स्थानीय स्तर पर वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के साथ महिलाओं के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का अवसर भी बनती हैं। तकनीक और बैंकिंग सेवाएं जनजातीय समाज के लिए सरल, सुलभ और भरोसेमंद हों, इस दिशा में सरकार लगातार प्रयास कर रही है।

पर्यावरण संरक्षण और जनजातीय जीवन

जंगल, जलस्रोत और जैव विविधता जनजातीय समाज के जीवन, आजीविका और संस्कृति से गहराई से जुड़े हैं। इसलिए विकास की योजनाओं में पर्यावरण संरक्षण, जल संचयन और स्थानीय संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग को महत्व देना आवश्यक है। आवास एवं पर्यावरण मंत्री ओ.पी. चौधरी के विभागीय दायित्वों में विकास के साथ पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का पक्ष भी महत्वपूर्ण है।

जनजातीय समाज का प्रकृति के साथ सहजीवन का ज्ञान पूरे प्रदेश के लिए मूल्यवान है। इस पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक योजनाओं के समन्वय से विकास को टिकाऊ बनाया जा सकता है।

विकसित भारत के साथ विकसित छत्तीसगढ़

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ‘विकसित भारत’ के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार प्रदेश के हर क्षेत्र और हर समाज को इस विकास यात्रा में सहभागी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बजट में विशेष प्रावधान, आवास, सुगम पंजीयन, सरल कर व्यवस्था, बेहतर योजना निर्माण, बैंकिंग सुविधा, पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय रोजगार के अवसर—ये सभी जनजातीय अंचलों को सशक्त बनाने के परस्पर जुड़े प्रयास हैं।

वित्त, आवास एवं पर्यावरण, पंजीयन तथा योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभागों के माध्यम से मंत्री ओ.पी. चौधरी का योगदान जनजातीय अंचलों में विकास के लिए संसाधन, सुविधाएं और बेहतर प्रशासनिक प्रक्रियाएं उपलब्ध कराने से जुड़ा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में सरकार का व्यापक लक्ष्य है कि जनजातीय समाज की भाषा, संस्कृति, परंपराओं और प्रकृति के प्रति उसके ज्ञान का सम्मान करते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, कौशल, आजीविका और आधुनिक सुविधाओं के अवसर बढ़ें।

जनजातीय गौरव दिवस पर प्रदेश के जनजातीय समाज के सभी भाई-बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बिरसा मुंडा सहित उन महान जननायकों को नमन, जिनका त्याग और संघर्ष आज भी प्रेरणा देता है। आइए, हम सब मिलकर ऐसा छत्तीसगढ़ बनाएं जहां विकास का लाभ हर गांव और हर परिवार तक पहुंचे, जनजातीय समाज अपनी गौरवशाली पहचान के साथ प्रगति करे और ‘विकसित भारत’ के साथ ‘विकसित छत्तीसगढ़’ का संकल्प साकार हो।

* सुनील त्रिपाठी, सहायक संचालक जनसंपर्क