भाजपा का संकल्प पत्र विभिन्न वर्गों के लिए आशा और विश्वास : कुलजीत चहल
नई दिल्ली, 26 जनवरी (आईएएनएस)। दिल्ली विधानसभा चुनाव के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को ‘संकल्प पत्र पार्ट-3’ जारी किया। पार्टी की ओर से जारी संकल्प पत्र पर भाजपा नेता कुलजीत चहल ने प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने इस संकल्प पत्र को दिल्ली के विभिन्न वर्गों के लिए आशा और विश्वास का प्रतीक बताया।
कुलजीत चहल ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह द्वारा ‘विकसित भारत की विकसित दिल्ली’ का जो संकल्प पत्र जारी किया गया है, वह दिल्ली की जनता के लिए एक नया विश्वास लेकर आया है। यह संकल्प पत्र उन बहनों का विश्वास है कि उन्हें 2,500 रुपये की सम्मान राशि मिलेगी। इसमें यह विश्वास भी व्यक्त किया गया है कि दिल्ली में भाजपा सरकार आने के बाद 500 रुपये में गैस सिलेंडर उपलब्ध होगा। युवाओं के लिए इसमें रोजगार की गारंटी दी गई है और यह वादा किया गया है कि दिल्ली में 13 हजार से अधिक दुकानों को फिर से खोला जाएगा।
उन्होंने कहा कि यह संकल्प पत्र प्रधानमंत्री मोदी द्वारा देशभर में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण देने के बाद दिल्ली में भी भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाने का विश्वास है। इसमें दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों के विकास को प्राथमिकता दी गई है। 1947 के बाद दिल्ली में बसे शरणार्थियों को उनके मकानों का मालिकाना हक मिलेगा और दिल्ली में विकास के लिए हजारों करोड़ों रुपये खर्च किए जाएंगे। इसमें ऑटो ड्राइवर्स, ई-रिक्शा चालकों और श्रमिकों के लिए एक बोर्ड बनाने की बात की गई है ताकि उनके अधिकारों की रक्षा की जा सके। आयुष्मान भारत योजना के तहत दिल्ली के लोगों को पांच लाख रुपये तक के इलाज का लाभ मिलेगा और यह सुविधा दिल्ली सरकार द्वारा जल्द लागू की जाएगी।
बता दें कि अमित शाह ने ‘संकल्प पत्र पार्ट-3’ जारी कर दिल्ली के मतदाताओं से कई वादे किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा इन सभी वादों को पूरा करेगी और दिल्ली को एक नई दिशा में ले जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर भी जुबानी हमले किए और उनके शासनकाल में हुए घोटालों का जिक्र किया।
‘संकल्प पत्र पार्ट-3’ में 1,700 अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने, सील की गई 13,000 दुकानों को छह महीने के अंदर दोबारा खोलने, पाकिस्तान से आए शरणार्थियों को मालिकाना हक देने, दिल्ली के युवाओं को 50 हजार सरकारी नौकरियां देने की बात कही गई। इसके अलावा, 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश से दिल्ली में एकीकृत पब्लिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क बनाने की बात कही गई, जिसमें 13 हजार ई-बसें शामिल करने और दिल्ली को 100 प्रतिशत ई-बस सिटी में बदलने की बात का जिक्र है। वहीं, गिग वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड बनाने और टेक्सटाइल वर्कर को वित्तीय लाभ देने का भी ऐलान किया गया।
–आईएएनएस
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