बैंकर्स के साथ बैठक संपन्न, बैकर्स से प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु अपेक्षा की गयी

मीडिया हाउस लखनऊ  – उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जो किसानों की आय बढ़ाने, कृषि उत्पादों के मूल्य संवर्धन तथा युवाओं के लिए व्यापक रोजगार अवसर उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग एक प्रभावी माध्यम सिद्ध होगा।

उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास एवं हरित ऊर्जा को समान प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ा रही है। सौर ऊर्जा आधारित औद्योगिक मॉडल भविष्य की आवश्यकता है, जो उद्योगों को लागत में राहत देने के साथ आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी बनाने में सहायक सिद्ध होगा।
उप मुख्यमंत्री ने उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 के अंतर्गत उपलब्ध प्रोत्साहनों, अनुदानों एवं निवेश सुविधाओं का व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाए, ताकि अधिक से अधिक उद्यमी प्रदेश में निवेश के लिए आगे आएं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिल सके।

इसी क्रम में अपर मुख्य सचिव, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग बी.एल. मीणा की अध्यक्षता में खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय में गठित एप्रेजल समिति की बैठक शुक्रवार को आयोजित की गई। बैठक में प्राप्त 11निवेश प्रस्तावों की विस्तृत समीक्षा एवं परीक्षण किया गया तथा निर्धारित शर्तों के साथ 9 को स्वीकृति हेतु संस्तुत किया गया। अप्रेजल समिति द्वारा रू0 70 करोड़ के 09 पूर्ण प्रस्तावों को सशर्त एस.एल.ई.सी. के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की संस्तुति की गयी। जनपद बरेली से 02, कानपुर नगर से 1, ललितपुर से 01, गोरखपुर से 02, बदायूँ से 01, लखनऊ से 01 एवं हापुड़ से 01 प्रस्ताव की संस्तुति की गयी।

बैठक के दौरान मीणा द्वारा बताया गया कि 99 प्रतिशत लोन डिस्बर्समेण्ट के साथ पी०एम०एफ०एम०ई० में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। बताया गया कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2023 अंतर्गत लेटर आफ कम्फर्ट औसतन 20 दिनों में निर्गत हो रहे हैं और स्वीकृत इकाईयां औसतन 200 दिनों में क्रियाशील हो रही हैं,जो पूर्व में 500 दिनों में होती थी।

पी०एम०एफ०एम०ई० योजना की समीक्षा एवं बैकर्स के साथ बैठक में अध्यक्ष द्वारा माह जुलाई अंत तक 31000 स्वीकृत परियोजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के निर्देश दिए गये। प्रधानमंत्री सुक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्कीम में प्रदेश द्वारा 99 प्रतिशत लोन डिस्बर्समेण्ट के साथ देश में प्रथम स्थान पर होने के लिए बैकर्स एवं स्टाफ को बधाई दी गयी। समीक्षा में पाया गया कि स्टेट बैंक आफ इण्डिया के स्तर पर 1341, पंजाब नेशनल बैंक के स्तर पर 1147, बैंक आफ बड़ोदा के स्तर पर 1078, एच०डी०एफ०सी० बैंक के स्तर पर 656, यूनियन बैंक आफ इण्डिया के स्तर पर 486, बैंक आफ इण्डिया के स्तर पर 424, कैनरा बैंक के स्तर पर 317, इण्डियन बैंक के स्तर पर 262, सेन्ट्रल बैंक आफ इण्डिया 145, यूको बैंक 128, आई०डी०बी०आई० के स्तर पर 81, पंजाब एवं सिंध बैंक के स्तर पर 76, इण्डियन ओवरसीज बैंक के स्तर पर 53 एवं बैंक आफ महाराष्ट्रा के स्तर पर 14 कुल 6208 आवेदन स्वीकृति हेतु लम्बित हैं। बैठक में उपस्थित बैंकर्स को लम्बित आवेदनों को अबिलम्ब निस्तारित किए जाने के निर्देश दिए गये । 04 जुलाई, 2026 को आयोजित मैंगों क्रेता विक्रता गोष्ठी में प्रस्तुतिकरण करने वाले सी०आई०एस०एच० के वरिष्ठ वैज्ञानिक डा० आलोक गुप्ता एवं भानु प्रताप सिंह, सीतापुर, अध्यक्ष बी०एम०एस० एफ०पी०ओ० को प्रशस्ति पत्र एवं मोमेन्टों प्रदान कर सम्मानित किया गया।

बैठक में क्रेजी स्नैक्स लिमिटेड के उपस्थित निवेशक नवीन अग्रवाल ने अवगत कराया कि पूर्वांचल से गोरखपुर शहर के औद्योगिक और व्यापारिक क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक पल उस समय दर्ज हुआ, जब सुश्री राधा कीर्तिवासन, हेडलिस्टिंग एवं एसएमई, की प्रमुख हेड की उपस्थिति में क्रेजी स्नैक्स लिमिटेड का आईपीओ लॉन्च समारोह मुंबई के अंधेरी क्षेत्र में स्थित लेमन ट्री होटल पर 3 जुलाई 2026 को भव्य आयोजन किया गया। इस हेतु निवेशक नवीन अग्रवाल को पुष्प गुच्छ के साथ सम्मानित भी किया गया। समिति द्वारा संस्तुत प्रस्तावों के साथ-साथ भविष्य में भी एस०एल०ई०सी० को प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व सम्बन्धित निवेशकों से रू0 100/- के नान जूडिशियल स्टाम्प पेपर पर इस आशय का शपथ-पत्र प्राप्त करने के निर्देश दिए गये।