पंचायती वार्ड सदस्य संघ ने किया प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन,अपने मांगों को लेकर मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद राहिल को सोपा

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 20ता.शिवहर। शिवहर प्रखंड कार्यालय परिसर में पंचायती वार्ड सदस्य संघ के द्वारा आज प्रखंड स्तरीय धरना प्रदर्शन किया गया। वही अपने मांगों को लेकर मांग पत्र प्रखंड विकास पदाधिकारी मोहम्मद राहिल को सोपा गया।वार्ड सदस्यों संघ की मुख्य माँगा इस प्रकार है :-वार्ड क्षेत्र में क्रियान्वित प्रत्येक योजना मे अभिकर्ता अनिवार्य रूप से संबंधित वार्ड सदस्य को ही अभिकर्ता बनाया सदस्यों की अनिक्षा के पश्चात् ही किसी अन्य को सदस्य जाय, संबंधित बनाया जाय। पंचायती राज अधिनियम में वार्ड सदस्यों को धारा-170 के तहत लोक सेवक घोषित किया गया है।पंचायती राज विभाग का संविधान संकल्प समय-समय निर्गत पत्रों को विगत दो वर्षों से जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं प्रखण्ड पंचायती राज पदाधिकारी, पंचायत सचिव द्वारा की गई अनदेखी से वार्ड सदस्य सहित पंचायती राज संस्था के सदस्यों के पद पर निर्वाचित सदस्यों की हकमारी की गई है इसकी उच्च स्तरीय जाँच करते हुए दोषियों पर अग्रिम कार्रवाई की जाय ।वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति कार्य संचालन नियमावली 2017. के आलोक में मुख्यमंत्री पेय जल निश्चय योजना एवं गली नाली पक्कीकरण निश्चय का कार्य हेतु क्रियान्वयन वार्ड स्तर पर होने का नियम बनाया गया है। उसी के आलोक में वार्ड स्तर पर ग्रामीण क्षेत्र के गली नाली निर्माण कार्य एवं पेयजल निश्चय योजना कार्य वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के माध्यम से कराते हुए तत्काल राशि वित्तिय अधिकार उपलब्ध कराई जाए।अपर मुख्य सचिव पंचायती राज विभाग बिहार सरकार पटना के पत्रांक संख्या-2935 दिनांक- 22.06.2021 द्वारा संकल्प की कंडिका 7 (क) के अनुसार (1) पन्द्रवीं वित्त आयोग की राशि प्राप्ती के 7 दिनों में पंचायत सचिव एवं ग्राम पंचायत के द्वारा प्रति माह 4000 रूपये वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाता मे भेजना था जो ससमय नहीं भेजा गया इसके कारण वार्ड केसभी नल का जलापूर्ति बंद पड़ा हुआ है एवं वर्तमान समय में साजिश के तहत पी०एच०डी० विभाग को बिहार सरकार हस्तांतरित कर दिया है जो न्यायोचित नहीं है पुनः बिहार के सभी नल जल योजना जो पूर्व से भी पी०एच०डी विभाग के पास हस्तांतरित है वह भी एवं वर्तमान वार्ड सदस्यों को रख-रखाव की अधिकार दी जाए। नल जल संचालन एवं(क) बिहार प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों में फर्जी ग्राम सभा एवं कार्यकारिणी बैठक का पंजियन वगैर तैयार किये हुए वार्ड सदस्यों की फर्जी हस्ताक्षर कराकर वार्ड सभा की किसी भी प्रकार का योजना न लेकर 2022-23, 2023-24 की सभी योजना एवं वित्तिय अनियमितता किया गया है जिसकी जाँच करवाया जाए।

(ख) बिहार प्रदेश के सभी जिला के प्रखण्ड मुख्यालय पर वार्ड सदस्यों को बैठने का प्रतिनिधि भवन एवं सभागार का निर्माण किया जाए एवं जनप्रतिनिधियों के समस्या के समाधान के लिए एक वरीय पदाधिकारियों की नियुक्ति होनी चाहिए और जिला स्तर पर जनप्रतिनिधि विशेष अदालत गठन होना चाहिए ताकि का जनप्रतिनिधियों को न्याय मिल सकें।मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल सात निश्चय योजना में वार्ड सदस्यों पर प्राथमिकी दर्ज की जा रही है जबकि ग्राम पंचायत के मुखिया, पंचायत सचिव द्वारा ठिकेदार के माध्यम से योजना कराए गये है इसकी जाँच कर दोषी मुखिया, पंचायत सचिव, जेई पर कार्रवाई की जाए तथा एस0डी0ओ0 रैंक के पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने हेतु अधिकृत किया जाए।
(ख) ग्राम पंचायत में चल रहे भारत सरकार एवं बिहार सरकार के द्वारा मनरेगा योजना की 100 प्रतिशत कार्य वार्ड सदस्यों के द्वारा कराई जाए ताकि वार्ड क्षेत्र से मजदूर पलायन रुक सके।वार्ड सदस्यों को प्रति माह 500 सौ रूपया टी.ए. दिया जाता है लेकिन काफी समय से लंबित है जिसकी जाँच कर उचित कार्रवाई की जाए एवं सभी बकाया राशि का भुगतान किया जाय तथा प्रत्येक माह सभी वार्ड सदस्यों को 10,000/- (दस हजार) रूपया दिया जाय। यहाँ यह उल्लेख करना समुचित है कि माननीय सांसद एवं विधायक, विधान परिषद की तर्ज पर पेंशन किया जाए।ग्राम पंचायतों की सदस्यों की अनुशंसा पर वार्ड स्तर पर समस्त कार्य तथा प्रधानमंत्री आवास योजना, वृद्धा पेंशन योजना, जन्म आदि।