खनन-कोयला खानों की नीलामी पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और कार्यप्रणाली पर आधारित: कोयला मंत्रालय

AKGupta. Media House नई दिल्ली-कोयला मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि 2014 में 204 कोयला खानों को रद्द किए जाने के बाद कोयला खानों की नीलामी पारदर्शी व्यवस्था के माध्यम से और विभिन्न अंतिम उपयोगों- बिजली और गैर-विनियमित क्षेत्रों के लिए की जा रही है। कैप्टिव कोयला खानों के लिए नीलामी-आधारित व्यवस्था के परिपक्व होने और देश के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा कोयले के आयात पर अपनी निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से, 2020 में वाणिज्यिक खनन के लिए एक सोची-समझी और प्रगतिगामी नीति लाई गई थी। नीति के तहत, वाणिज्यिक कोयला खनन के सफल कार्यान्वयन और त्वरित निर्णय लेने के लिए, सचिवों की एक अधिकार प्राप्त समिति (ईसीओएस) का गठन किया गया था, जिसमें सचिव (विदेश विभाग), सचिव (कानूनी मामलों का विभाग), सचिव (पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय) और सचिव (कोयला) सदस्य के रूप में शामिल थे।

वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी की पद्धति के अनुसार, किसी खान के लिए दो से कम तकनीकी रूप से योग्य बोलीकर्ताओं के मामले में, उस खान के लिए नीलामी का पहला प्रयास रद्द कर दिया जाएगा तथा नीलामी का दूसरा प्रयास सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से शुरू किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त दूसरे प्रयास में दोबारा केवल एक बोलीकर्ता के मामले में खान आवंटन के संबंध में उचित निर्णय के लिए मामले को ईसीओएस को भेजा जाएगा। अब तक दो  के बाद एकल बोली के आधार पर ईसीओएस के अनुमोदन से विभिन्न बोलीदाताओं को 11 कोयला खदानों का आवंटन किया गया है। नीलामी में पारदर्शिता, प्रस्ताव की तर्कसंगतता और खानों की संख्या के आधार पर नीलामी का प्रयास शामिल है। उल्लेखनीय है कि पिछले सात दौर के समय बार-बार पेशकश किए जाने के बावजूद बड़ी संख्या में खानों को कोई बोली नहीं मिली।

उपरोक्त नीलाम की गई 11 कोयला खानों में से केवल एक कोयला खान, यानी गोंडबहेड़ा उझेनी ईस्ट कोयला खदान को अडानी ग्रुप अथवा एमपी नेचुरल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड ने सफलतापूर्वक हासिल किया है। अन्य खानों की भी उसी प्रतिशत राजस्व हिस्सेदारी पर दूसरों को सफलतापूर्वक नीलामी की गई है, जिस प्रतिशत पर गोंडबहेड़ा उझेनी पूर्व की नीलामी की गई थी।

वाणिज्यिक कोयला खानों की नीलामी बहुत सफल रही है। वर्ष 2020 में वाणिज्यिक खनन की पहली नीलामी के बाद से, वाणिज्यिक कोयला खनन के तहत सात शाखों में तीन साल की छोटी अवधि के दौरान कुल 91 कोयला खानों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है। इन 91 कोयला खानों में से नौ कोयला खानों को सभी अनुमतियां मिल गई हैं तथा पांच कोयला खानों में उत्पादन शुरू हो गया है। वाणिज्यिक खानों से वित्त वर्ष 2023 के दौरान होने वाला उत्पादन 7.2 मिलियन टन (एमटी) था।

इसके अलावा, कैविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड और अडानी समूह के बीच कोई संबंध स्थापित नहीं किया गया है। इसके साथ, निविदा दस्तावेज के प्रावधानों के अनुसार, संबद्ध का अर्थ होगा, एक व्यक्ति जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से: (1) ऐसे बोलीकर्ता को नियंत्रित करता हो; (2) ऐसे बोलीकर्ता द्वारा नियंत्रित किया जाता हो; (3) उसी व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता हो, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, ऐसे बोलीकर्ता को नियंत्रित करता हो; या (4) ऐसे बोलीकर्ता की एक सहयोगी कंपनी हो। इस मामले में, यह तय नहीं किया जा सकता है कि कैविल माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड अडानी समूह की सहयोगी कंपनी है। इसके अलावा, यदि नीलामी प्रक्रिया के किसी भी चरण में गलत बयानी पाई गई है, तो कोयला मंत्रालय को निविदा दस्तावेज के खंड 5.12 के अनुसार उचित कार्रवाई करने का अधिकार है।

निजी और सार्वजनिक क्षेत्र को कोयला ब्लॉकों की नीलामी सीएमएसपी और एमएमडीआर अधिनियमों के अनुसार एक पारदर्शी, खुली और सुलभ प्रक्रिया पर की जाती है। कोयला मंत्रालय ने कोयला नीलामी पर उच्चतम न्यायालय के आदेश की भावना का पालन किया है। कोयला क्षेत्र को विकृतियों, निहित स्वार्थों और क्षेत्रीय आवंटनों से मुक्त किया गया तथा कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भरता अर्जित करने के लिए कोयला ब्लॉकों के कुशल, निष्पक्ष और तेजी से आवंटन के लिए सभी को समान अवसर प्रदान किया गया।