नगर निगम के विकास कार्यों में तेजी और गुणवत्तापूर्ण कार्य को ले सशक्त स्थायी समिति ने लगाई लंबित विभागीय योजनाओं पर रोक, लंबित योजनाओं को अविलंब करें टेंडर:गरिमा

बेतिया मीडिया हाऊस 8ता.संवाददाता* । नगर निगम की सशक्त स्थायी समिति ने सभी लंबित योजनाओं के विभागीय कार्यान्वयन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है, लंबित सभी योजनाओं को जल्द से जल्द निविदा के माध्यम से निष्पादित करने का निर्णय लिया गया है। महापौर गरिमा देवी सिकरिया ने बताया कि यह निर्णय उनकी अध्यक्षता में सोमवार शाम संपन्न सशक्त स्थायी समिति की बैठक में लिया गया है। श्रीमती सिकारिया ने इसके कारणों का खुलासा करते हुए बताया कि नगर निगम के विकास कार्यों में और तेजी लाने तथा गुणवत्ता बढ़ाने को लेकर इसका निर्णय लिया गया है। उन्होंने नगर निगम में विकास योजना मद में उपलब्ध लगभग 36 करोड़ के आवंटन का आगामी 31 मार्च 2025 तक में शत प्रतिशत उपयोग को लेकर सशक्त स्थायी समिति द्वारा ऐसी रणनीति बनाई गई है। ताकि आगामी 31 मार्च तक में योजना मद में प्राप्त सभी आवंटन का गुणवत्तापूर्ण कार्यों में सही और नियमानुकूल उपयोग किया जा सके। वहीं श्रीमती सिकारिया ने यह भी बताया उनके कार्यालय कक्ष में संपन्न बैठक में शामिल रहे नगर आयुक्त ने भी माना कि मात्र तीन जेई के जिम्मे सैकड़ो विभागीय योजनाओं का दबाव बनने से योजनाओं में समयबद्धता असंभव है। इसके साथ ही महापौर ने यह भी बताया कि नगर निगम के वार्ड तीन में उनके निरीक्षण के दौरान अनुरक्षण अर्थात मरम्मती मद से स्वीकृत कार्य के नाम पर नया नाला का निर्माण होता पाया गया। बल्कि ऐसे कार्य पर सशक्त स्थायी समिति ने बहुत पहले ही रोक लगा दिया था। जिसको लेकर उक्त विभागीय योजना के भुगतान पर सशक्त स्थायी समिति ने तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही वार्ड संख्या 14 में नाला निर्माण की एक बड़ी योजना के विभागीय वित्तीय सीमा में लाने के लिए एक ही बड़ी योजना को तोड़कर छोटी छोटी कई योजनाओं में बदलने और बिना अतिक्रमण हटाए ही विभागीय योजना के कार्यान्वयन को बड़ी धांधली करार देकर उसके भुगतान पर भी रोक लगा दी गई है। इसके अतिरिक्त वार्ड दो में मिली कई जन शिकायतों के आधार पर इस्लामिया नगर में सड़क की करीब 10 से 12 फीट तक की सरकारी जमीन को अतिक्रमणकारियों के लिए छोड़ कर नाला निर्माण होने पर भी सशक्त स्थायी समिति ने उक्त योजना के भुगतान पर रोक लगा दी है। महापौर श्रीमती सिकारिया ने यह जानकारी दी है कि छावनी स्थित पेट्रोल पंप से 15 अगस्त के बाद से ईंधन आपूर्ति एवं भुगतान पर रोक, स्पैरो आउटसोर्सिंग एजेंसी से नगर निगम के होर्डिंग टैक्स वसूली पर रोक एवं एकरारनामा रद्द, वार्ड जमादारों और अन्य के बैंक खाते में मजदूरी मद के लाखों के भुगतान पर तत्काल प्रभाव से रोक का आदेश पुनः पारित किया गया है। वार्ड संख्या 2 का सामुदायिक भवन जिस पर निजी कब्जा किया हुआ है, उसे प्रशासन की मदद लेकर खाली करने का भी निर्णय लिया गया। भवनो के नक्शा पास करने में प्राप्त आवेदनों का विस्तृत सूची बनाकर अगली बैठक में प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया, भवनो के नक्शा पास करने में अवैध उगाही की शिकायत मिलने पर या कार्रवाई की गई है। महापौर गरिमा देवी शिकारिया ने बताया कि मैंने विभागीय योजनाओं में हो रही गड़बड़ी को लेकर विभाग को कार्रवाई एवं मार्गदर्शन हेतु पत्र भी लिखा है। बैठक मे नगर आयुक्त शंभू कुमार, उपनगर आयुक्त गोपाल कुमार, सशक्त स्थायी समिति के सदस्य उपमेयर गायत्री देवी, मनोज कुमार, दीपक कुमार, शकीला खातून, अफ़रीना खातून, रोहित सिकारिया आदि शामिल रहे।