बीएसएल को हर हालत में रिपेयरिंग करना होगा अन्यथा ढुल्लू महतो के रहते किसी भी कीमत में क्वार्टर नहीं होगा खाली, सांसद ने सेल को दी चेतावनी

मीडिया हाउस न्युज एजेंसी बोकारो : बोकारो में बीएसएल के द्वारा 161 ब्लॉक को जिसमें सेक्टर 6 और सेक्टर 12 का क्वार्टर शामिल है उसको क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है। और आवास को खाली करने का नोटिस दिया गया है। बीएसएल के इस फरमान के बाद आवास में रहने वाले लोगों में रोष और गुस्सा व्याप्त है उनका कहना है कि बीएसएल ने आज तक क्वार्टर का मरम्मत नहीं करवाया है बहुत सारे ऐसे क्वार्टर है जो जर्जर नहीं है लेकिन बीएसएल उसको भी क्षतिग्रस्त घोषित कर दिया है। आवास बचाओ संघर्ष समिति ने बीएसएल के इस निर्णय के विरोध में सेक्टर 12 के दुर्गा पूजा मैदान में आक्रोश सभा का आयोजन किया। मुख्य अतिथि भाजपा के धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोग नहीं चाहते थे कि इस क्षेत्र से ढुल्लू महतो सांसद बने इसी का डर था कि किसी गरीब का आवास खाली नहीं कराया जा सकता है। हम भगवान राम के भक्त हैं और जो राम का भक्त होता है वह जात- पात क्षेत्रवाद का राजनीतिक नहीं करता है समाज और गरिबों के लिए राजनीति करता है और लगातार सत्य और धर्म का रजनीतिक करने का परिणाम है कि तीन बार विधायक और एक बार सांसद बन गए। लगातार काम करते गए और उनका आशीर्वाद मिलता रहा और प्रतिनिधि के रूप में चुनते गए। विधायक ने कहा कि इस मामले पर वित्तिय प्रबंधन से जल्द हम बात करेंगे आपका एक टीम कमेटी बनाएंगे और मंत्री स्तर से और सेल चेयरमैन से बात करवाएंगे ताकि किसी भी कीमत पर आवास खाली नहीं होना चाहिए। बीएसएल को हर हाल में रिपेयरिंग करना होगा। अन्यथा ढुल्लू महतो के रहते किसी भी कीमत पर क्वार्टर खाली नहीं हो सकता है।
बीएसएल ने नोटिस के माध्यम से कहा है कि बोकारो स्टील सिटी के निम्नलिखित आवासीय ब्लॉकों को नगर प्रशासन (सिविल) विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त घोषित किया गया है। इन ब्लॉकों में रहना सुरक्षित नहीं है। लाईसेंस पर दिए गए आवासों में रहनेवाले आवंटियों और गैर-बीएसएल आवंटियों को स्थानांतरित किया जाएगा जिसकी विस्तृत जानकारी आगे दी जाएगी।
 इस कार्य में बोकारो स्टील प्रबंधन का सहयोग करें। नोटिस का अनुपालन नहीं करने पर यदि किसी प्रकार की दुर्घटना होती है, तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आवंटी पर होगी और प्रबंधन किसी भी प्रकार से इसके लिए जबावदेह नहीं होगा।

केंद्र सरकार द्वारा राज्य के वंचित 8 लाख लाभुकों को  पीएम आवास आवंटन नहीं किया गया।

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