8 साल से 168 गांवों को है हक का इंतजार,नहीं किया गया एक भी ग्राम सभा को वन पट्टा जारी

मीडिया हाउस न्युज एजेंसी बोकारो :  झारखंड के बोकारो जिले में वनाधिकार कानून 2006 के तहत वर्षों से लंबित सामुदायिक वनाधिकार दावों को लेकर ग्राम सभाओं में गहरी नाराजगी है। जिसको लेकर बोकारो ग्राम सभा मंच ने बोकारो उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। चास और बेरमो अनुमंडल में कुल 168 सामुदायिक वनाधिकार दावे 2016 से लंबित पड़े हैं, लेकिन अब तक एक भी ग्राम सभा को वन पट्टा जारी नहीं किया गया है। ग्राम सभा मंच के प्रतिनिधियों ने प्रशासन से मांग किया कि वनाधिकार दावों की जल्द से जल्द जांच करें और ग्राम सभाओं को वन पट्टा जारी किया जाए  अगर उनकी मांगों को जल्द पूरा नहीं किया गया, तो वे आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। झारखंड सरकार ने “अबुआ विर दिशोम” अभियान के तहत वनाधिकार दावों के त्वरित निष्पादन के लिए दिशानिर्देश जारी हुआ था तथा इसके लिए जिला स्तर पर प्रशिक्षण भी दिया गया, लेकिन ग्राम सभाओं के दावों पर कार्रवाई के बजाय खानापूर्ति कर दी गई। ग्राम सभाओं की ओर से मांग की जा रही है कि प्रशासन जल्द से जल्द इन लंबित दावों का निपटारा करे और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन के तहत ग्राम सभाओं को अधिकार सौंपे। बेरमो अनुमंडल में 161 सामुदायिक अधिकार दावे है तो वही चास अनुमंडल में 7 दावे लटके हुए हैं। इन दावों में ग्रामीणों ने वन संसाधनों पर अपने परंपरागत अधिकार और प्रबंधन की मांग की है। ग्राम सभा प्रतिनिधियों का आरोप है कि सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों को नजरअंदाज किया गया वही सरकारी अधिकारियों ने  सिर्फ खानापूर्ति की और किसी भी गांव को वन पट्टा जारी नहीं किया।