योगी सरकार के सख्त निर्देश, बाढ़ सुरक्षा के उपाय पहले से ही करने में जुट जाएं अफसर

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी लखनऊ-योगी सरकार ने बाढ़ नियंत्रण को लेकर गोरखपुर, श्रावस्ती, अमेठी, सीतापुर, आजमगढ़, गाजीपुर और बुलंदशहर समेत कई जिलों में बाढ़ सुरक्षा के व्यापक उपायों के लिए 200 करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। बरसात से पहले ही पुख्ता तैयारियों के लिए शासन ने सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
राज्य पोषित और नाबार्ड पोषित योजनाओं के तहत इन परियोजनाओं में आरसीसी पिलर, तटबंधों की मरम्मत, कटाव रोकने वाले कार्य और पम्पिंग स्टेशनों के निर्माण शामिल हैं। प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष को पत्र भेजकर निर्देश दिए गए हैं कि सभी कार्य युद्धस्तर पर पूरे किए जाएं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट किया है कि इस मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। साथ ही सभी जिलों को समयबद्ध ढंग से बाढ़ से पूर्व सभी कार्य पूरे करने होंगे।

प्रमुख जिलों में किए जाएंगे ये कार्य

गोरखपुर में रोहिन नदी के दाएं तट पर मानीराम-डोमिनगढ़ तटबंध के पास पम्पिंग स्टेशन के लिए 57 करोड़ रुपए की नाबार्ड पोषित परियोजना को वित्तीय स्वीकृति।

अमेठी की तीन ड्रेन (अकबरगंज, गुलालपुर एवं हरकरनपुर) पर क्षतिग्रस्त वी.आर.बी. की जगह नई आरसीसी वी.आर.बी. के निर्माण के लिए 2.30 करोड़।

श्रावस्ती में राप्ती नदी के बाएं तट पर परसा डेहरिया तिलकपुर सीमांत तटबंध पर 6.88 करोड़, जबकि खजुहा झुनझुनिया अंधरपुरवा तटबंध पर 7.44 करोड़ की परियोजना।

आजमगढ़ में सरयू नदी के महुला गढ़वल तटबंध पर स्लोप पिचिंग के लिए 1.27 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति, 77 लाख अवमुक्त।

राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने की मुहिम जारी।

गाजीपुर में गंगा नदी के किनारे कटाव रोकने के लिए 10.90 करोड़ की परियोजना, शेरपुर-सेमरा क्षेत्र के लिए 5.49 करोड़।

बुलंदशहर में गंगा नदी में गजरौला क्षेत्र में बाढ़ से सुरक्षा के काम में 1.57 करोड़, जिसमें से 95 लाख की पहली किश्त जारी।

सीतापुर में सरयू तट के चहलारीघाट-गनेशपुर तटबंध पर निर्माण के लिए 22.30 करोड़ की स्वीकृति।

गोरखपुर में रोहिन नदी के मछलीगांव अलगटपुर तटबंध पर पम्पिंग स्टेशन व अन्य कार्यों के लिए 54.51 करोड़ की स्वीकृति।

राप्ती नदी के फ्लड प्लेन जोन में आरसीसी पिलर लगाने की परियोजना को 12.50 करोड़ रुपये की मंजूरी।

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