निपुण उत्तर प्रदेश के लक्ष्य को नई गति देगी योगी सरकार

डीएलएड प्रशिक्षुओं के माध्यम से होगा परिषदीय विद्यालयों के विद्यार्थियों का आकलन

कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का दो चरणों में 21 से 30 दिसंबर और 20 से 30 जनवरी 2027 तक होगा आकलन

– प्रत्येक विद्यालय में कक्षा-1 और 2 के 12-12 विद्यार्थियों का निपुण प्लस ऐप के माध्यम से होगा मूल्यांकन

– दोनों कक्षाओं में अलग-अलग 80 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थी निपुण मिलने पर विद्यालय होगा निपुण घोषित

– जियो-फेंसिंग, रैंडम चयन और ओसीआर तकनीक का होगा उपयोग, पांच प्रतिशत परिणामों का कराया जाएगा सत्यापन

लखनऊ
प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता को मजबूत करने और विद्यार्थियों की वास्तविक अधिगम दक्षताओं का आकलन करने के लिए योगी सरकार द्वारा निपुण भारत मिशन के लक्ष्यों को गति दी जा रही है। इसी क्रम में प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में कक्षा-1 और 2 के विद्यार्थियों का निपुण विद्यालय आकलन कराया जाएगा। इसके लिए डीएलएड प्रशिक्षुओं को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।

अपर मुख्य सचिव, बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा विभाग पार्थ सारथी सेन शर्मा ने इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आकलन दो चरणों में होगा। प्रथम चरण 21 से 30 दिसंबर तथा द्वितीय चरण 20 से 30 जनवरी 2027 तक आयोजित किया जाएगा। आकलन के बाद रिपोर्ट कार्ड एनआईसी पोर्टल पर अपलोड कर अभिभावकों को उपलब्ध कराए जाएंगे। निपुण विद्यालयों के शिक्षकों के प्रयासों को प्रोत्साहित करने के लिए सम्मान समारोह भी आयोजित किया जाएगा।

इसके माध्यम से विद्यार्थियों की भाषा एवं गणित संबंधी दक्षताओं का व्यवस्थित आकलन कर उनकी शैक्षिक प्रगति की वास्तविक स्थिति सामने लाई जाएगी। इससे विद्यालयों को निपुण लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में आगे बढ़ाने और प्रदेश में बुनियादी शिक्षा की गुणवत्ता मजबूत करने में सहायता मिलेगी।

प्रत्येक विद्यालय के 24 विद्यार्थियों का होगा आकलन
प्रदेश के सभी परिषदीय प्राथमिक एवं कंपोजिट विद्यालयों में प्रत्येक डीएलएड प्रशिक्षु को एक विद्यालय आवंटित किया जाएगा। वहां कक्षा-1 के 12 और कक्षा-2 के 12 विद्यार्थियों सहित कुल 24 बच्चों का आकलन किया जाएगा। किसी कक्षा में 12 से कम विद्यार्थी नामांकित होने की स्थिति में सभी विद्यार्थियों का मूल्यांकन किया जाएगा। विद्यार्थियों के नाम निपुण प्लस ऐप पर रैंडम रूप से प्रदर्शित होंगे। संबंधित प्रधानाध्यापक और शिक्षक निर्धारित तिथि पर विद्यार्थियों की उपस्थिति सुनिश्चित करेंगे।

निपुण प्लस ऐप से होगा पारदर्शी मूल्यांकन
आकलन के लिए निपुण प्लस ऐप का उपयोग किया जाएगा। इसमें जियो-फेंसिंग, विद्यार्थियों के नाम का रैंडम चयन और फोटो लेने की सुविधा उपलब्ध रहेगी। लेखन कार्य का मूल्यांकन इमेज पहचान एवं ओसीआर सत्यापन तकनीक के माध्यम से किया जाएगा। प्रशिक्षु स्मार्टफोन अथवा टैबलेट से विद्यार्थियों का आकलन करेंगे। बच्चों को स्वयं उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और किसी प्रकार की सहायता नहीं दी जाएगी। आकलन विद्यालय समय में होगा। रविवार और सार्वजनिक अवकाश पर आकलन नहीं किया जाएगा तथा एक कार्यदिवस में अधिकतम दो विद्यालयों का ही आकलन किया जा सकेगा। शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया प्रभावित नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं।

80 प्रतिशत दक्षता पर मिलेगा निपुण विद्यालय का दर्जा
हिंदी और गणित दोनों विषयों में निर्धारित प्रश्नों के कम से कम 75 प्रतिशत सही उत्तर देने वाले विद्यार्थी को निपुण विद्यार्थी माना जाएगा। किसी विद्यालय की कक्षा-1 और कक्षा-2 में अलग-अलग 80 प्रतिशत अथवा अधिक विद्यार्थी निपुण पाए जाने पर उसे निपुण विद्यालय घोषित किया जाएगा। इसी प्रकार किसी विकासखंड के 80 प्रतिशत विद्यालय निपुण विद्यालय का लक्ष्य प्राप्त करते हैं तो उस विकासखंड को निपुण विकासखंड घोषित किया जाएगा।

कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों का भी होगा सैंपल आकलन
एआरपी द्वारा अपने विकासखंड के चयनित मॉडल विद्यालय में कक्षा-1 से 5 तक के विद्यार्थियों का भी निपुण प्लस ऐप के माध्यम से सैंपल आकलन किया जाएगा। इसमें भाषा और गणित के बहुविकल्पीय तथा वर्णनात्मक प्रश्न शामिल होंगे। विद्यार्थियों के उत्तरों का निर्धारित मानकों के अनुसार मूल्यांकन कर विवरण ऐप पर दर्ज किया जाएगा।

प्रशिक्षण और अनुश्रवण की होगी व्यवस्था
डीएलएड प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30 नवंबर तक पूर्व प्रशिक्षण और हैंड्स-ऑन अभ्यास पूरा कराया जाएगा। इसके लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण, यूजर मैनुअल और प्रशिक्षण वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। आकलन की निगरानी के लिए राज्य परियोजना कार्यालय, जिला परियोजना कार्यालय और डायट स्तर पर कंट्रोल रूम स्थापित किए जाएंगे। किसी समस्या अथवा शिकायत के लिए विद्या समीक्षा केंद्र से टेलीफोनिक संपर्क किया जा सकेगा। आकलन के बाद राज्य परियोजना कार्यालय के स्तर से डेटा विश्लेषण कराया जाएगा तथा एससीईआरटी के निर्देशन में पांच प्रतिशत परिणामों का रैंडम आधार पर सत्यापन किया जाएगा।