केंद्रीय बजट 2026-27 से विकसित भारत के संकल्प को नई गति -स्वतंत्र देव सिंह
मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी लखनऊ-उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने आज अलीगढ़ सर्किट हाउस सभागार में स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ आयोजित प्रेस वार्ता में केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य की दिशा में एक दूरदर्शी और जनकल्याणकारी बजट बताया। उन्होंने कहा कि यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश को आत्मनिर्भर, सशक्त और समावेशी विकास की ओर तेज़ी से आगे ले जाने वाला है। उन्होंने कहा कि यह बजट केवल घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि ठोस नीतियों के माध्यम से ज़मीन पर परिणाम देने वाला बजट है, जो विकसित भारत @2047 के संकल्प को मजबूती प्रदान करता है।
स्वतंत्र देव सिंह ने बताया कि बजट में ग्रामीण भारत के उत्थान को विशेष प्राथमिकता दी गई है। महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के माध्यम से खादी, हस्तकला, ओडीओपी, कौशल-विकास और ब्रांडिंग को वैश्विक बाज़ार से जोड़कर गांवों में रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। पशुपालन और कृषि से जुड़ी योजनाओं से किसानों की आय बढ़ाने की ठोस व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि शहरी विकास के क्षेत्र में टियर-2 और टियर-3 शहरों को विकास के नए केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। आधुनिक अधोसंरचना, बेहतर परिवहन और उच्च-गति रेल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी, जिससे औद्योगिक निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए सस्ती वित्तीय सहायता, ऋण गारंटी और डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़कर व्यापार को सरल बनाया गया है।
जल शक्ति मंत्री ने कहा कि बजट में शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास पर विशेष फोकस किया गया है। नए शैक्षिक संस्थानों, एवीजीसी केंद्रों और स्वास्थ्य पेशेवरों के विस्तार से युवाओं के लिए भविष्य के अनुरूप अवसर तैयार होंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए STEM शिक्षा, उद्यमिता और सुरक्षित आवास सुविधाओं को बढ़ावा दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा आत्मनिर्भरता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि स्वच्छ ऊर्जा, जल संरक्षण और जलवायु-अनुकूल परियोजनाओं के माध्यम से सतत विकास सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 देश के हर वर्ग को साथ लेकर चलने वाला बजट है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के संकल्प को साकार करते हुए भारत को वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर करेगा।
स्वास्थ्य क्षेत्र को सशक्त आधार:-मंत्री ने कहा कि सरकार ने कैंसर उपचार में प्रयुक्त 17 जीवनरक्षक दवाओं को कस्टम ड्यूूटी से मुक्त कर आमजन को बड़ी राहत दी है, जिससे इलाज अधिक सस्ता और सुलभ होगा। इसके साथ ही जिला स्तर पर आधुनिक इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण एवं अर्ध-शहरी क्षेत्रों के लोगों को गंभीर उपचार के लिए बड़े शहरों की ओर नहीं जाना पड़ेगा।
युवा, शिक्षा और रोजगार पर फोकस:-जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बजट को युवा भारत की ऊर्जा और उद्यमिता का रोडमैप बताते हुए कहा कि विदेश यात्रा और विदेश में शिक्षा को पहले की तुलना में अधिक सुलभ बनाया गया है। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल क्रिएटिव लैब की स्थापना से विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीकी एवं रचनात्मक कौशल से जोड़ा जाएगा। एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए 10,000 करोड़ रुपये का विशेष फंड सृजित कर युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं, बल्कि रोजगार देने वाला बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाया गया है।
नारी शक्ति-विकास की धुरी:-जलशक्ति मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन हैं। प्रत्येक जिले में बालिका छात्रावास की स्थापना का निर्णय नारी सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम है, जिससे शिक्षा की बाधाएं दूर होंगी और बेटियों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा। लखपति दीदी योजना के माध्यम से लाखों महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा, वहीं महिला उद्यमियों के लिए नारी शक्ति विशेष स्टार्टअप एवं लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा।
कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति:- उन्होंने बताया कि कृषि मंत्रालय के लिए 01 लाख 40 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। ड्रोन तकनीक को कृषि से जोड़कर आधुनिक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है। पारंपरिक फसलों के साथ-साथ बागवानी, मत्स्य पालन और पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाएगा। साथ ही 500 नए अमृत सरोवरों के निर्माण से जल संरक्षण और भूजल स्तर सुधार को मजबूती मिलेगी।
औद्योगिक एवं अधोसंरचना विकास:-मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि ‘लोकल फॉर ग्लोबल’ की अवधारणा को और गति दी गई है। सेमीकंडक्टर, मेडिकल कॉलेज और केमिकल सेक्टर में बड़े निवेश से भारत की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला सुदृढ़ होगी। नोएडा में सेमीकंडक्टर पार्क के विकास से उत्तर प्रदेश को विशेष लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि देश में स्थापित एमएसएमई इकाइयों में सर्वाधिक 96 लाख इकाइयाँ उत्तर प्रदेश में हैं, जिससे राज्य की आर्थिक भूमिका और मजबूत होगी।
2047 का विज़न:- मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि मोदी सरकार का लक्ष्य है कि वर्ष 2047 तक सेवा क्षेत्र में भारत की वैश्विक भागीदारी 10 प्रतिशत तक सुनिश्चित की जाए। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बजट में युवाओं, नवाचार, उद्यमिता और कौशल विकास को सर्वाेच्च प्राथमिकता दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2026 सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की भावना के साथ भारत को आत्मनिर्भर, समृद्ध और वैश्विक नेतृत्व की ओर ले जाने वाला ऐतिहासिक बजट है। इस अवसर पर सांसद सतीश गौतम, अध्यक्ष जिला पंचायत विजय सिंह, विधायक इगलास राजकुमार सहयोगी, विधायक कोल अनिल पाराशर, विधायक छर्रा ठा0 रवेन्द्रपाल सिंह, एमएलसी डा0 मानवेन्द्र प्रताप सिंह एवं चौ0 ऋषिपाल सिंह सहित अन्य उपस्थित रहे।
