उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा संघ की मांगों को मिली बड़ी सफलता

मीडिया हाउस न्यूज एजेन्सी लखनऊ-उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा संघ की लंबे समय से लंबित मांगों को शासन स्तर पर स्वीकृति मिलने के बाद संघ पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों में खुशी की लहर है। संघ द्वारा लगातार उठाई जा रही मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेते हुए सचिवालय प्रशासन अनुभाग-1 द्वारा नए पदों के सृजन और पुनर्गठन संबंधी आदेश जारी किए गए हैं।

संघ के अध्यक्ष के. बी.एल. श्रीवास्तव ने बताया कि शासन द्वारा उत्तर प्रदेश सचिवालय लेखा संवर्ग का पुनर्गठन करते हुए समीक्षा अधिकारियों (लेखा) के 03, संयुक्त सचिव (लेखा) के 04, अपर सचिव (लेखा) के 06 तथा उप सचिव (लेखा) के 04 नए पदों का सृजन किया गया है। इसके साथ ही अनुभाग अधिकारी (लेखा) के 04, समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 12 तथा सहायक समीक्षा अधिकारी (लेखा) के 04 अतिरिक्त पदों की स्वीकृति भी प्रदान की गई है।

संघ के पदाधिकारियों ने इसे लेखा संवर्ग के कर्मचारियों के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताते हुए कहा कि कई वर्षों से लंबित मांगों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे थे। शासन के इस निर्णय से कर्मचारियों को पदोन्नति के बेहतर अवसर मिलेंगे तथा कार्य व्यवस्था भी अधिक प्रभावी और सुदृढ़ होगी।

संघ के अध्यक्ष के.बी.एल. श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष विजयी नारायण सिंह, महामंत्री अजीत प्रताप सिंह, सचिव भजुरामा सहित समस्त पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव तथा सचिवालय प्रशासन एवं वित्त विभाग के प्रति आभार व्यक्त किया।

संघ पदाधिकारियों ने कहा कि यह निर्णय कर्मचारियों के हितों के प्रति सरकार की संवेदनशीलता और सकारात्मक सोच को दर्शाता है। साथ ही उम्मीद जताई कि भविष्य में भी कर्मचारियों की अन्य मांगों पर इसी प्रकार सकारात्मक निर्णय लिए जाएंगे।

पांच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन, सड़क सुरक्षा, साइबर अपराध से बचने का दिया गया प्रशिक्षण,

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