जिलाधिकारी द्वारा की गयी पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कार्य प्रगति की समीक्षा

बैंकों को स्वीकृति मामलों में 15 मार्च तक भुगतान कराने का निर्देश

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी 6ता.बेतिया । जिलाधिकारी, कुंदन कुमार द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में पीएमईजीपी एवं पीएमएफएमई योजना अंतर्गत कार्य प्रगति की समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सभी बैंकर्स को निर्देश दिया गया कि जिन आवेदकों का आवेदन स्वीकृत हो गया हैं, उन्हें 15 मार्च तक भुगतान करने की कार्रवाई करें। इसके साथ ही स्वीकृति हेतु लंबित मामलों का त्वरित गति से निष्पादन करना सुनिश्चित करें।उन्होंने कहा कि पीएमईजीपी एवं पीएमएफई योजना अत्यंत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना के तहत लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकर्स की भूमिका अहम है। सकारात्मक भावना के साथ तीव्र गति से क्रियान्वयन कराना सुनिश्चित किया जाय। रूचि नहीं लेने वाले तथा बेवजह मामला लंबित रखने वाले बैंकर्स के विरूद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जायेगी। समीक्षा के क्रम में भारतीय स्टेट बैंक द्वारा पीएमईजीपी में 93 स्वीकति के विरूद्ध मात्र 36 भुगतान होने पर जिलाधिकारी द्वारा नराजगी व्यक्त की गयी और सभी बैंकों के डीसीओ को संबंधित शाखा से सम्पर्क कर 15 मार्च तक भुगतान कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही जिलाधिकारी द्वारा महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र को निर्देश दिया गया कि आर-सेटी से समन्वय स्थापित कर ईडीपी प्रशिक्षण हेतु लंबित आवेदकों का प्रशिक्षण पूरा कराएं। प्रधानमंत्री खाद्य सूक्ष्म उद्यम उन्नयन योजना (पीएमएफएमई) की समीक्षा जिलाधिकारी द्वारा बैंकवार की गयी। इस योजना में जिला को आवंटित कुल भौतिक लक्ष्य 117 के विरूद्ध मात्र 30 की स्वीकृति दिए जाने पर जिलाधिकारी द्वारा असंतोष प्रकट किया गया एवं सभी बैंकों के डीसीओ को निदेश दिया गया कि बैंक शाखाओं में लंबित सभी आवेदनों को 15 मार्च तक स्वीकृति एवं भुगतान कर निष्पादित करें। इस अवसर पर एसबीआई, चनपटिया द्वारा पीएमएफएमई अंतर्गत सुनील कुमार साह को 13 लाख रूपये का ऋण स्वीकृति पत्र प्रदान किया गया। समीक्षा बैठक में उप विकास आयुक्त, अनिल कुमार, अपर समाहर्ता, राजीव कुमार सिंह, महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, अनिल कुमार सिंह सहित अग्रणी जिला प्रबंधक, क्रेडिट मैनेजर, एसबीआई, बेतिया/उतर बिहार ग्रामीण बैंक तथा सभी बैंकों के जिला समन्वयक उपस्थित रहे।

दस सितंबर तक एनएसपी लॉगिन के माध्यम से अपना विकल्प का चयन कर सकते हैं आवेदक

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