'बोर्फोसगेट : ए जनर्लिस्ट परसुएट ऑफ ट्रुथ': बोफोर्स घोटाले की जांच, इसका प्रभाव और अनिर्णायक परिणाम (पुस्तक समीक्षा)
नई दिल्ली, 10 मार्च (आईएएनएस)। बोफोर्स घोटाला भारत की राजनीति में कोहराम मचा देने वाला है। इस घोटाले ने दो लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों (एक की मरणोपरांत) की छवि को धूमिल किया। वैश्विक हथियार व्यापार की बेईमान दुनिया और राजनीति के साथ इसके गठजोड़ पर प्रकाश डाला, और बैंकिंग के स्वर्ग कहे जाने वाले स्विट्जरलैंड को अपने अभेद्य कानूनों को बदलने के लिए मजबूर किया, ताकि विदेशी सरकारों को बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार के मामलों का पता लगाने में मदद मिल सके।
और यह सब एक ऐसे हथियार सिस्टम के लिए, जिसके पास अपने दम पर प्रतियोगिता जीतने का उचित मौका था, जैसा कि हम जानते हैं, और जिसने जल्द ही अपनी योग्यता प्रदर्शित भी की।
बोफोर्स तोप घोटाला, जिसमें सभी तरह के राजनेता और एजेंडा, अति उत्साही हथियार निर्माता, प्रभावशाली हथियार डीलर, नौकरशाह, कर्तव्यनिष्ठ अभियोजक, समर्पित और चालाक मीडियाकर्मी, एक बॉलीवुड मेगास्टार आदि शामिल थे। इसकी कहानी को फ्रेडरिक फोर्सिथ, डेविड बाल्डैची या बल्कि जॉन ले कैरे की कलम से आकर्षक कहानियों के रूप में आसानी से लिखा जा सकता था।
हालांकि, यह काम पत्रकार चित्रा सुब्रमण्यम ने किया, जिन्होंने इस घोटाले के उतार-चढ़ाव की कवरेज एक दशक तक विस्तृत रूप से स्विट्जरलैंड में की।
“बोफोर्सगेट: ए जर्नलिस्ट्स परस्यूट ऑफ ट्रुथ” (जगरनॉट, 328 पृष्ठ, 899 रुपये) में उपलब्ध है, जिसमें चित्रा ने इस प्रकरण का विस्तृत विवरण दिया है। इसी बोफोर्स घोटाले ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की तत्कालीन सरकार को बदनाम कर दिया, आने वाली सरकारों में कई राजनेताओं के करियर को बर्बाद कर दिया और स्वीडिश वैश्विक शांतिदूत ओलोफ पाल्मे और उनके राष्ट्र के दोहरे मानदंडों को उजागर किया। यह पूरा खुलासा मुख्य रूप से चित्रा की अपनी रिपोर्टिंग और अनुभवों पर आधारित है।
यह सब तब हुआ, जब उन्हें “आखिर होवित्जर क्या था” जानने की जरूरत पड़ी और यह जानने के लिए उन्हें संयुक्त राष्ट्र पुस्तकालय से परामर्श करना पड़ा – उन दिनों जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी।
अप्रैल 1987 में जब यह घोटाला सामने आया, तब वह स्विटजरलैंड में रह रही थीं और काम कर रही थीं। इस बारे में सुब्रमण्यम ने अपने जीवन और करियर के बारे में बताया कि कैसे यह पूरा घिनौना प्रकरण हास्यास्पद तरीके से सामने आया। एक स्वीडिश बैंक ने बोफोर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी से कंपनी द्वारा स्विस बैंक खातों में कुछ गुप्त बड़े भुगतानों के बारे में स्पष्टीकरण मांगा। स्वीडिश बैंकर को इन हस्तांतरणों से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन उन्होंने उनके वर्गीकरण और उनके इर्द-गिर्द की गोपनीयता पर सवाल उठाए और अधिकारी को अपनी बात रखने के लिए अनुबंध की एक प्रति दिखानी पड़ी, जिसमें प्रावधानों की व्याख्या की गई थी।
शायद यही वह बात थी जो अप्रैल 1987 में स्वीडिश रेडियो की रिपोर्ट का आधार बना, जिसमें भारत के साथ बोफोर्स हथियार सौदे में रिश्वतखोरी का दावा किया गया, जिसने नई दिल्ली में हंगामा खड़ा कर दिया और सुब्रमण्यम से समाचार की मांग की गई – जो उस समय ‘द हिंदू’ के लिए एक स्ट्रिंगर थीं।
इस पेशे में एक दशक से भी कम समय होने, सिर्फ़ चार साल की शादीशुदा ज़िंदगी जीने और कुछ ही महीनों में अपने पहले बच्चे के जन्म के बावजूद, सुब्रमण्यम ने स्विटज़रलैंड से लेकर स्वीडन तक मुखबिरों का एक नेटवर्क तैयार किया, गोपनीय दस्तावेज़ हासिल किए और गर्भावस्था की अवस्था में, जिनेवा के सरकारी दफ़्तरों में घंटों बिताकर उन फर्मों की पहचान की, जिनके नाम पैसे के लेन-देन में आए थे।
उसके आने वाले बच्चे का पालना उसके द्वारा जमा किए गए कागज़ात और दस्तावेज़ों का भंडार बन गया।
फिर भी, जैसा कि वह बताती हैं, यह उनके लिए आसान सफ़र नहीं था – अपने नवजात शिशु के बावजूद कहानी के प्रति उसके समर्पण पर उसके परिवार का गुस्सा, अपने पति के साथ मनमुटाव और तनाव के दौर, और एक ऐसा बॉस जो अपने ही एजेंडे पर चलता था और उसके भरोसे और स्रोतों से किए गए वादों का कोई सम्मान नहीं देता था।
और फिर, बाहरी दबाव था – रिश्वत, उच्च वेतन वाली नौकरी का वादा, अभियोग, उसके बैंक खाते को हैक करके उसमें पैसे जमा कर देना, धमकी देना – उसके बेटे को नुकसान पहुंचाने की धमकियां, बर्बरता, और तोड़फोड़ का प्रयास, और फिर चरित्र हनन।
हालांकि, इन सभी धमकी देने वाले लोगों को, वह “टॉम एंड जेरी” और “उरियाह हीप” (एक अप्रिय चार्ल्स डिकेंस चरित्र से) के रूप में पेश करती हैं। जिनेवा में एक स्वीडिश हथियार डीलर, जिसका नाम उन्होंने रुडयार्ड किपलिंग की जंगल बुक्स से “का” रखा था, जिसने हथियारों के सौदों की दुनिया में एक गहरी साजिश को उजागर कर दिया, और रिश्वत की संभावित राशि सहित कुछ खोजों के लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य किया।
इसमें से अधिकांश कैरेक्टर को तो इस पुस्तक में वास्तविक नाम ही नहीं दिए गए। इसमें कई साक्षात्कारों का भी मिश्रण साफ दिखा। जो इस घोटाले की पूरी पोल खोलते नजर आए थे। इसके साथ इसमें तब के तत्कालीन राजनेताओं, दलालों, नौकरशाहों और साथ ही तेजतर्रार पूर्व सेना प्रमुख जनरल के. सुंदरजी के साक्षात्कार भी हैं, जो पूरे प्रकरण के दौरान पद पर आसीन थे। हालांकि इस किताब में कई छोटी-मोटी कमियां भी नजर आई हैं, जैसे कि लंबे समय तक सऊदी अरब के तेल मंत्री रहे शेख यमनी का नाम मिस्र के रूप में लिखना, तथा एक भारतीय प्रधानमंत्री का नाम चंद्रशेखर के बजाय एस. चंद्रशेखर लिखना।
कुल मिलाकर, चित्रा सुब्रमण्यम ने अपनी पुस्तक में राजीव गांधी, अरुण नेहरू और अरुण सिंह, तथा अन्य की इस घोटाले में भूमिका पर निर्णय सुनाने का ना तो काम किया है और ना ही इस किताब में वह इस पूरे मामले में न्यायालय की भूमिका में नजर में आई हैं, यानी उन्होंने इस पूरे मामले में अपना फैसला सुनाने के बजाए जो कुछ किया और पाया, उसका लेखा-जोखा पेश किया है और इसका अंतिम परिणाम क्या होगा इसका निर्णय पूरी तरह से पाठक के विवेक पर छोड़ दिया है।
इसकी पूरी सच्चाई 1997 में स्विस अधिकारियों द्वारा भारत को सौंपे गए साक्ष्यों में थी – लेकिन अभी भी उसे गुप्त रखा गया है।
–आईएएनएस
जीकेटी/
