सरकारी फाइलों पर पैर रखकर सोने वाले नाज़िर पर घमासान, पत्रकार को 10 लाख का मानहानि नोटिस
नोटिस के दवाब में पत्रकार की कलम को कुचलने की साजिश

मीडिया हाउस न्यूज़ एजेंसी बोकारो: सरकारी दफ्तर में जनता के कामकाज के लिए रखी गई फाइलें क्या अब कर्मचारियों के आराम करने का बिस्तर बन गई हैं? और अगर कोई पत्रकार इस लापरवाही को कैमरे में कैद कर जनता के सामने रख दे, तो क्या उसे 10 लाख रुपये के मानहानि नोटिस से डराने की कोशिश की जाएगी?
जी हां! बोकारो के चंदनकियारी प्रखंड कार्यालय से सामने आए नाज़िर विवाद ने अब प्रशासनिक व्यवस्था से लेकर राजनीतिक गलियारों तक हलचल मचा दी है। सरकारी अभिलेखों पर पैर रखकर सोने की तस्वीर वायरल होने के बाद मामला शांत होने के बजाय और गरमा गया है। खबर दिखाने वाले पत्रकार को 10 लाख रुपये का लीगल नोटिस भेजे जाने के बाद अब विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठन खुलकर विरोध में उतर आए हैं। चंदनकियारी प्रखंड कार्यालय… जहां सरकारी फाइलों में जनता के कामकाज और विकास योजनाओं का हिसाब-किताब दर्ज होता है। लेकिन इसी कार्यालय से एक ऐसी तस्वीर सामने आई, जिसने सरकारी व्यवस्था की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए।

तस्वीर में प्रखंड कार्यालय के नाज़िर धर्मेंद्र कुमार महत्वपूर्ण सरकारी फाइलों और अभिलेखों के बंडल पर पैर रखकर सोते नजर आ रहे हैं। तस्वीर सामने आते ही इसकी चर्चा प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया पर तेज हो गई। सवाल उठने लगा कि जिन सरकारी दस्तावेजों की सुरक्षा और रखरखाव की जिम्मेदारी कर्मचारी की है, उनके प्रति ऐसी लापरवाही आखिर कैसे हो सकती है?लेकिन इस पूरे मामले में नया मोड़ तब आया, जब खबर को प्रमुखता से दिखाने वाले स्थानीय पत्रकार को 10 लाख रुपये का मानहानि नोटिस भेज दिया गया। अब सवाल सिर्फ सरकारी फाइलों की गरिमा का नहीं, बल्कि पत्रकारिता की स्वतंत्रता और जवाबदेही का भी बन गया है। विभिन्न संगठनों ने इसे पत्रकार पर दबाव बनाने की कार्रवाई बताते हुए विरोध जताया है। हालांकि, लीगल नोटिस में लगाए गए आरोपों और उसके कानूनी आधार पर संबंधित पक्ष का जवाब भी महत्वपूर्ण होगा। मामले को लेकर विरोध का दायरा लगातार बढ़ रहा है। ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन, जिला परिषद चेयरमैन सुनीता देवी, मानवाधिकार मिशन आयोग, प्रखंड प्रमुख निवारण सिंह चौधरी, संयुक्त किसान मोर्चा और एसयूसीआई के बाद अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा भी मैदान में उतर आया है मोर्चा के केंद्रीय महासचिव अर्जुन रजवार ने बोकारो के उपायुक्त से मुलाकात कर पूरे मामले में हस्तक्षेप करने और नाज़िर धर्मेंद्र कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की है। अर्जुन रजवार ने साफ शब्दों में कहा है कि सरकारी फाइलों पर पैर रखकर सोने का मामला हो या खबर दिखाने वाले पत्रकार को कानूनी नोटिस भेजने का, दोनों ही मुद्दों पर जवाबदेही तय होनी चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि एक सप्ताह के भीतर आरोपी नाज़िर के खिलाफ ठोस विभागीय कार्रवाई नहीं की गई, तो उनका संगठन सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगा। फिलहाल चंदनकियारी का यह मामला अब महज एक सरकारी कर्मचारी की कथित लापरवाही तक सीमित नहीं रह गया है। एक तरफ सरकारी अभिलेखों की मर्यादा और अधिकारियों-कर्मचारियों की जवाबदेही का सवाल है, तो दूसरी तरफ पत्रकार को भेजे गए 10 लाख रुपये के मानहानि नोटिस ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर बहस छेड़ दी है। अब निगाहें बोकारो जिला प्रशासन पर टिकी हैं। देखना होगा कि उपायुक्त इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराते हैं या फिर यह विवाद भी सरकारी फाइलों में ही दबकर रह जाएगा।










