राज्य सरकार हमारी मांगों पर त्वरित करवाई नहीं करती हैं तो हम राज्य व्यापी आन्दोलन करने को होगें बाध्य : हरिनन्दन( डिलर्स )

मीडिया हाउस न्यूज एजेंन्सी 05ता॰बोकारो। जन वितरण प्रणाली के विक्रेतायों के समस्याओं पर राज्य सरकार द्वारा विचार नहीं करने के कारण एक दिवसीय धरना एवं प्रदर्शन के बाद महामहिम राज्यपाल, मुख्यमंत्री, खाद्ध आपूर्ति मंत्री झारखंड सरकार के नाम ज्ञापन देने का काम किया जा रहा है। यह बातें बोकारो जिला फेयर प्राइस डिलर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हरिनन्दन प्रसाद सिंह ने कहा। उन्होने कहा की जिले में सैकड़ो दुकानदार एवं स्वयं सहायता समूह राष्ट्रिय खाद्ध सुरक्षा योजना को कोरोना काल से अभी तक सरकार के आदेशानुसार उपभोक्ताओं के बिच राशन वितरण करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं कोरोना काल में भी सरकार द्वारा सुरक्षा सुविधा उपलब्ध नहीं कराने पर भी दुकानदारों ने वितरण के कार्य को सुचारू रूप से संपादित किया है। हैरत की बात है की साल 2021 का दो माह एवं साल 2022 का आठ माह, कुल दस माह का PMGKY का जो अल्प कमीशन मिलता हैं वह भी नहीं आज तक मिला। राज्य सरकार के समक्ष बार-बार गुहार लगाते रहने के बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। जिसके कारण जिले के सभी डिलर्स अपनी मांगो को लेकर बोकारो उपायुक्त कार्यालय समीप धरना देने का काम किए है।
॰ समस्याएं को लेकर दिया ज्ञापन  : कमीशन में वृद्धि नहीं करने एवं मानदेय की (स्वीकृति नहीं देने के कारण,PMGKY के अंतर्गत वितरित किये गए. आनाजों के बकाये कमीशन भुगतान नहीं होने के कारण,NFSA में वितरित किये जा रहे आनाजों के कमीशन भुगतान नहीं होने के कारण अनुकम्पा के प्रावधानों में बदलाव कर दिए जाने के कारण, 2जी सर्वर को 4जी में परिवर्तन नहीं करने के कारण एवं ई-पोस मशीन जर्जर होने के कारण वापस लिए गए खली नहीं होने के कारण “जुट बोरियों के भुगतान,गोदाम में सही वजन नहीं मिलने के कारण आनाज वितरण के आलावे विक्रेताओं से करवाए जा रहे अन्य कार्यों के एवज में किसी प्रकार का भुगतान नहीं किये जाने के कारण,राज्य खाद्ध निगम के कार्य से गैर विभागीय माधिकारी एवं कर्मचारिओं को अलग रखते हुए विभागीय पदाधिकारी एवं कर्मचारिओं की नियुक्ति अविलम्ब की जाय ताकि राज्य खाद निगम का कार्य सुधार एवं निर्बाध रूप से चल सके।सरकार द्वारा जन वितरण प्रणाली व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए पणन पदाधिकारी एवं आपूर्ति निरीक्षक बहाली की जाय, ऑनलाइन वितरण, पारदर्शी व्यवस्था है इसलिए किसी प्रकार का पंजी रखने की बाध्यता नहीं रखा जाय।अगर अब भी राज्य सरकार हमारी मांगों पर त्वरित करवाई नहीं करती हैं तो हम राज्य व्यापी आन्दोलन करने को बाध्य हो कर वितरण व्यवस्था को बंद करने पर मजबूर हो जायेंगे जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी।
अध्यक्षता हरिनन्दन प्र० सिंह,वक्ता, दीपक झा, राजेन्द्र रजक,विशिष्ठ सिंह चौधरी, धृष्टिधर चौधरी, रघुनन्दन यादव, संजय कुमार सिंह,रउफ हुसैन नवाडीह,भेरव लाल महतो,नारायण शर्मा बेरमो सहित सैकड़ो की संख्या में महिलाएं शामिल थी।