महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित वन स्टाप सेन्टर का निरीक्षण एवं विधिक जागरूकता शिविर

  निरीक्षण के समय राजकीय दत्त ग्रहण इकाई सोनभद्र में 1 बच्ची 6 माह 12 दिन की हैए जो कि लीगल फ्री हो चुकी हैए आवासित पायी गयी। जिसकी देख-रेख एवं खान-पान का विशेष ध्यान रखने हेतु निर्देशित किया गया। वन स्टाप सेन्टर में साफ-सफाई पायी गयी तथा सभी पंजिकाएं अवलोकन हेतु प्रस्तुत की गयी जो अद्यतन स्थिति में  पायी गयी। वन स्टाप सेन्टर में उपस्थित समस्त स्टाप को नैतिक व्यापार निवारण अधि0 1956, घरेलू हिसां से महिला संरक्षण अधि0 2005, दहेज प्रतिषेध अधि0 1961, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधि0 1971, मातृत्व लाभ अधि0 1961-26 सप्ताह तक, कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधि0 2013, लैगिंक अपराधो से बालको का संरक्षण अधि0 2012, गर्भधारक पूर्ण एवं प्रसव पूर्ण निदान तकनीकी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधि0 1994, समान पारिश्रमिक अधि0 1976, महिलाओं का अशिष्ट चित्रण (निषेध) अधि0 1966, हिन्दू उत्राधिकार अधि0 1956” के संबंध में एवं नालसा द्वारा चलायी जा रही सभी स्कीमों यथा DAWN Unit, ASHA Unit, SAMVAD Unit and JAGRITI Unit के बारे भी जानकारी दी गई एवं उन्हे निर्देशित किया गया कि जनपद में विभिन्न स्थानों पर जागरूकता शिविर लगाकर उक्त कानूनों के बारे कृत कार्यवाही कर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र अवगत करायें।

  इसके साथ साथ सिविल जज सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सोनभद्र द्वारा जनपद सोनभद्र में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धाश्रम का निरीक्षण तथा विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। निरीक्षण के दौरान वृद्धाश्रम के समस्त कर्मचारीगण उपस्थित रहे एवं वृद्धाश्रम में कुल 52 वृद्ध उपस्थित पाये गये।

उपस्थित वृद्धजनों को उनके अधिकार के सन्दर्भ में बताते हुए कहा गया कि ढलती उम्र की समस्याओं की गंभीरता को महसूस करते हुए भारत सरकार ने इनसे निपटने के लिए कई नीतियां और योजनाएं बनायी है। सरकार वयोवृद्धता से संबंधित मैड्रिड अन्तर्राष्ट्रीय कार्य योजना सहित वयोवृद्धता के बारे मे विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए भी प्रतिबद्ध है। अभिभावकों और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित कानून 2014, इस कानून मे माता-पिता/दादा-दादी को उनके बच्चों से आवश्यकतानुसार गुजारा भत्ता दिलवाने की व्यवस्था है तथा वरिष्ठ नागरिकों के भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के प्रावधानों एवं शासन द्वारा वृद्धावस्था पेंशन व चिकित्सा संबंधी योजनाओं के संबंध में जागरूक किया गया। यह जानकारी राहुल, सिविल जज, सी0डि0/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,  जनपद सोनभद्र द्वारा दी गयी।