पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता-प्रभारी मंत्री रविन्द्र जायसवाल

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र- जनपद के प्रभारी मंत्री एवं प्रदेश सरकार के स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  रविन्द्र जायसवाल ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं, विकास कार्यों एवं कानून व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए।

स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने चिकित्सकों एवं पैरामेडिकल स्टाफ की कमी का विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए प्रभावी कार्ययोजना तैयार करने तथा व्यापक जनजागरूकता अभियान संचालित करने पर विशेष जोर दिया।

उन्होंने कहा कि केंद्र एवं प्रदेश सरकार द्वारा संचालित जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी ग्राम सचिवालयों एवं सार्वजनिक स्थलों पर वॉल पेंटिंग के माध्यम से प्रदर्शित की जाए, ताकि आमजन को योजनाओं की सही जानकारी मिल सके और बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो।

बेसिक शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को विद्यालयों में शिक्षकों की कमी का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए शैक्षणिक सत्र के प्रारम्भ होने पर बीटीसी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे छात्र-छात्राओं की सेवाएं नियमानुसार लगभग दो माह के लिए प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापन कार्य हेतु ली जाएं, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो।

प्रभारी मंत्री ने वृक्षारोपण अभियान को व्यापक स्तर पर संचालित करने के निर्देश देते हुए कहा कि ऐसे स्थानों का चयन किया जाए जहां पौधों की सुरक्षा एवं देखभाल सुनिश्चित हो सके। उन्होंने पहाड़ी क्षेत्रों में सीड बॉल के माध्यम से वृक्षारोपण कराने तथा छायादार एवं फलदार पौधों को प्राथमिकता देने की बात कही।

उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना एवं मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत सभी पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी पात्र व्यक्ति को योजना के लाभ से वंचित न रहने दिया जाए।

कानून व्यवस्था की समीक्षा के दौरान प्रभारी मंत्री ने पुलिस अधीक्षक को कहा कि अनुसूचित जनजाति वर्ग की युवतियों से विवाह कर भूमि हड़पने संबंधी प्राप्त शिकायतों की गंभीरता से जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी चर्चित गौड़ ने कहा कि प्रभारी मंत्री द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का समयबद्ध एवं प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा तथा शासन की योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

बैठक में विधायक घोरावल डॉ. अनिल कुमार मौर्य, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदलाल गुप्ता, अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष जीत सिंह खरवार, पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा, मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, अपर जिलाधिकारी (वि./रा.) वागीश कुमार शुक्ला, जिला विकास अधिकारी  हेमंत कुमार सिंह सहित जनपद स्तरीय अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।