सोनभद्र में नीति तारा पर अधिकारियों का प्रशिक्षण सम्पन्न

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी सोनभद्र-आकांक्षी जनपद एवं आकांक्षी विकासखंड कार्यक्रम के अंतर्गत नीति आयोग द्वारा विकसित नीति तारा (विश्लेषण, समीक्षा एवं कार्यवाही टूलकिट) के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विकास भवन, सोनभद्र में जिला एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारियों का क्षमता निर्माण एवं उन्मुखीकरण प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रशिक्षण का उद्देश्य अधिकारियों को आंकड़ा-आधारित निर्णय प्रणाली, विभिन्न शासकीय पोर्टलों तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित विश्लेषणात्मक उपकरणों के उपयोग से परिचित कराना था। नीति आयोग की ओर से एडसिल इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि अभिषेक सिंह ने अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया।

उन्होंने नीति तारा की कार्यप्रणाली, वास्तविक समय के डैशबोर्ड, भू-स्थानिक मानचित्रण, विभिन्न विभागीय पोर्टलों के समेकित उपयोग तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आंकड़ा विश्लेषण की विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षण के दौरान यह भी बताया गया कि विभिन्न विभागों से प्राप्त आंकड़ों का समेकित विश्लेषण कर योजनाओं की प्रगति की प्रभावी समीक्षा, कमियों की पहचान तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय लेकर विकास कार्यों को अधिक परिणामोन्मुख बनाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी जागृति अवस्थी, जिला विकास अधिकारी हेमन्त कुमार सिंह, जिला कार्यक्रम अधिकारी विनीत सिंह, उप कृषि निदेशक राजकुमार, जिला कृषि अधिकारी वीरेन्द्र कुमार, उपायुक्त मनरेगा रविंद्र वीर, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी सन्तपाल वर्मा, राजेश कुमार, प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान रवींद्र पटेल, अपर सांख्यिकीय अधिकारी डॉ. के.एन. उपाध्याय, डॉ. जय सिंह, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डॉ. ए.के. मिश्रा, खंड विकास अधिकारी चतरा, विकासखंड चतरा के अन्य अधिकारीगण तथा शिक्षा विभाग से डॉ. सूर्य प्रकाश सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

प्रशिक्षण में बताया गया कि नीति तारा एक समेकित डिजिटल प्रणाली है, जो आंकड़ों, विश्लेषण तथा दृश्य प्रस्तुतीकरण को एक मंच पर उपलब्ध कराकर जिला एवं विकासखंड स्तर पर योजनाओं की निगरानी, समीक्षा तथा साक्ष्य-आधारित निर्णय प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बनाती है। यह पहल आकांक्षी जिलों एवं विकासखंडों में सुशासन को सुदृढ़ करने तथा विकसित भारत के लक्ष्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

निर्माणाधीन सम्पर्क मार्ग की गुणवत्ता ठीक न पाये जाने पर ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाने व स्पष्टीकरण जारी करने के निर्देश

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