वायु प्रदूषण संबंधी उल्लंघनों पर कतई बर्दाश्त नहीं,नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई का आह्वान-केंद्रीय पर्यावरण मंत्री

दैनिक निगरानी, अधिकारियों की जवाबदेही और प्रदूषण नियंत्रण उपायों का प्राथमिकता होनी चाहिए: भूपेंद्र यादव

निःशुल्क नेत्र प्ररिक्षण शिविर, आंखों के बढ़ते मरीज व प्रदूषण के मामले को जिला अधिकारी को गंभीरता से लेना चाहिए। डॉ ए के गुप्ता

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी नई दिल्ली-केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने आज तुर्किये के अंताल्या से वर्चुअल माध्यम से दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, गुरुग्राम और फरीदाबाद के नगर निकायों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए शीतकालीन कार्ययोजनाओं की तैयारियों और उनके क्रियान्वयन की समीक्षा की गई।

उन्‍होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान शीतकालीन अवधि में जमीनी स्तर पर स्पष्ट और निरंतर कार्रवाई की आवश्यकता है। उन्होंने संबंधित जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से प्रत्येक स्तर पर सख्त प्रवर्तन, दैनिक निगरानी और स्पष्ट जवाबदेही सुनिश्चित करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि शासन व्यवस्था को तेजी से नागरिक-केंद्रित और सुविधाजनक बनाया जाना चाहिए। उन्होंने साफ कहा कि प्रदूषण नियंत्रण के उपायों को लागू करते समय नागरिकों में अनावश्यक घबराहट की स्थिति उत्पन्न नहीं होनी चाहिए।

इस बैठक में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में सचिव नरेन्द्र भूषण; वायु सीएक्यूएम (वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग) के अध्यक्ष राजेश वर्मा; आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के पूंजी विकास विभाग की सचिव श्रीमती डी. थारा; पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में महानिदेशक एवं विशेष सचिव संतोष तिवारी; मंत्रालय के अपर सचिव एवं केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्ष डॉ. अमनदीप गर्ग; संबंधित नगर निगमों के महापौर एवं आयुक्त, नोएडा प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा संबंधित राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सीएक्यूएम के सदस्य सचिव श्री तरुण पिथोड़े ने एनसीआर के विभिन्न शहरों में हुई प्रगति की जानकारी दी, जबकि सीएक्यूएम के अध्यक्ष ने कार्ययोजनाओं के जमीनी स्तर पर क्रियान्वयन और विभिन्न क्षेत्रों में अभी की जाने वाली कार्रवाई का विवरण प्रस्तुत किया।

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श्री यादव ने उल्लंघनों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए नगर निगमों को नगरपालिका कचरे, सूखी पत्तियों और जैविक पदार्थों को खुले में जलाने के मामलों में कतई बर्दाश्त नहीं करने की नीति अपनाने तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ तत्काल दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने प्रत्येक वार्ड में त्वरित प्रतिक्रिया दल (क्विक रिस्पॉन्स टीम) गठित करने का आह्वान किया, ताकि शिकायतों पर कुछ ही घंटों में कार्रवाई की जा सके। साथ ही, प्रवर्तन में विफलता के लिए संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया। उन्होंने प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले कचरे का पूर्ण प्रसंस्करण सुनिश्चित करने और पुराने कचरे के निस्तारण में तेजी लाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने विशेष रूप से भलस्वा और ओखला के कचरा स्थलों पर इस कार्य को प्राथमिकता देने को कहा। श्री यादव ने समन्वित और विकेंद्रीकृत शासन व्यवस्था की आवश्यकता पर जोर देते हुए महापौरों से नियमित रूप से वार्ड स्तर पर समीक्षा बैठकें करने और समयबद्ध शिकायत निवारण के लिए नामित नोडल अधिकारियों के साथ समर्पित व्हाट्सऐप समूह बनाने का आग्रह किया। उन्होंने नगर निकायों से एनसीआर में सफल पहलों को अपनाने और उनका विस्तार करने का भी आह्वान किया। इनमें दिल्ली नगर निगम का मलबा ऐप, फरीदाबाद नगर निगम की गड्ढा एंबुलेंस, गुरुग्राम नगर निगम द्वारा सर्वेक्षण के आधार पर सफाई कर्मचारियों की पहचान तथा गाजियाबाद नगर निगम का साझा उपयोग वाला निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) कचरा पोर्टल शामिल हैं।

वायु प्रदूषण के खिलाफ कार्रवाई तेज, जमीनी स्‍तर पर जवाबदेही, कार्रवाई ज़रूरी है। जलवायु परिवर्तन मंत्री,

श्री यादव ने सड़क की धूल के प्रबंधन के संबंध में नगर निकायों को सड़क मरम्मत के कार्य में तेजी लाने, यांत्रिक सड़क सफाई मशीनों (एमआरएसएमएस) की क्षमता युद्धस्तर पर बढ़ाने और उनका पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसमें सर्दियों के दौरान दो पालियों में मशीनों का संचालन भी शामिल है। उन्होंने जीपीएस आधारित निगरानी, एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र (आईसीसीसी) के माध्यम से पर्यवेक्षण तथा सड़कों के किनारे जमा धूल, गाद और निर्माण मलबे को प्रतिदिन हटाने पर जोर दिया। उन्‍होंने गुरुग्राम में सड़क विकास और धूल नियंत्रण उपायों की अग्रिम योजना तैयार करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इसके तहत पीएम10 प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए चिन्हित खुले स्थानों पर हरित क्षेत्र विकसित करने का सुझाव दिया। उन्होंने निर्माण एवं विध्वंस (सीएंडडी) स्थलों पर धूल नियंत्रण संबंधी मानकों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने, वाहनों के पहियों की धुलाई की व्यवस्था शुरू करने और नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए। नियमों का गंभीर रूप से पालन नहीं करने वाले स्थलों को बंद करने सहित कड़ी प्रवर्तन कार्रवाई करने को भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्माण स्थलों और उनके आसपास दिखाई देने वाली धूल बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा दिल्ली की पहल के अनुरूप थोक कचरा उत्पादकों की सक्रिय रूप से पहचान करने का भी आह्वान किया।

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प्रदूषण हॉटस्पॉट के शमन और ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान-ग्रैप के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए श्री यादव ने नगर निकायों को समर्पित नोडल अधिकारी नियुक्त करने और प्रत्येक हॉटस्पॉट के लिए अलग-अलग कार्ययोजनाएं तैयार करने का निर्देश दिया। इन कार्ययोजनाओं की महापौरों और नामित अधिकारियों द्वारा नियमित समीक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने जीआरएपी के लागू मौजूदा चरण के तहत निर्धारित सभी उपायों का बिना किसी अपवाद के सख्ती से क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का आह्वान किया। संस्थागत जवाबदेही पर जोर देते हुए श्री यादव ने जिलाधिकारियों को नगर निकायों के प्रदर्शन की नियमित समीक्षा करने और अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले निकायों के विरुद्ध सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिवों के साथ-साथ वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्‍यूएम) और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अध्यक्षों से भी एनसीआर के विभिन्न शहरों के संबंधित नगर निगमों और नगरपालिकाओं के प्रदर्शन की समीक्षा करने का आग्रह किया, ताकि दिए गए निर्देशों का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा सके।

श्री यादव ने जोर देते हुए कहा कि जवाबदेही का परिणाम मापने योग्य उपलब्धियों के रूप में सामने आना चाहिए। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी करने तथा भौतिक सत्यापन और शिकायतों के समाधान के बाद ही उन्हें बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने संबंधित हितधारकों की भागीदारी से व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने का भी आह्वान किया। सर्दियों के पूरे मौसम में निरंतर प्रयासों की आवश्यकता पर जोर देते हुए श्री यादव ने कहा कि प्रत्येक वार्ड में हर दिन जमीनी स्तर पर स्पष्ट कार्रवाई दिखाई देनी चाहिए। इसके लिए सख्त प्रवर्तन, निरंतर निगरानी, नागरिकों की भागीदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जानी चाहिए।

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