उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था सुधारी जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषि संतोष कुमार शर्मा

(मिडिया हाउस/शिवम वर्मा)- लखीमपुर खीरी दिनांक 25/09/2023 को मनरेगा मजदूर मिस्त्री महासंघ भारत के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं विश्वकर्मा समाज वरिष्ठ नेता ऋषि संतोष कुमार शर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए दिनांक 25/09/2023 को सुबह लगभग 11 लखीमपुर अपर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंच कर अपर पुलिस अधीक्षक खीरी नेपाल सिंह को पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश को संबोधित पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा,ज्ञापन में श्री शर्मा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में थाने से लेकर अधिकांश उच्च अधिकारी अपना सरकारी मोबाइल अपने पास नहीं रखते है। और अपना सरकारी मोबाइल नंबर पी आर ओ को दे देते है। व जब कोई पीड़ित पक्ष घटना की सूचना थाना इंचार्ज व उच्च अधिकारियों को देता है। तो उपरोक्त अधिकारी पीड़ित पक्ष को फोन पर सलाह देते है कि 112 पर फोन करो थाने जाने की बात कहते है। इस लिय अपराध करने वाले के हौसले बुलंद होते जा रहे है। यदि अगर पीड़ित पक्ष पर कोई घटना घटती है। तो यह किसकी जिम्मेवारी होगी। यदि पीड़ित थाने पहुंच जाता है। तो उसको भी पुलिस 107/16 की कार्यवाही में बंद कर देते हैं। घटना का मुकदमा थाने में नही लिखा जाता है। श्री शर्मा ने जोर देकर कहा कि वास्तव में जब पीड़ित पक्ष 112 पर फोन करता है तो बहुत समय तक घटना स्थल पर नहीं जाते है। थाने के दलालों। को फोन करके। पता लगाते है कभी कुछ 112 नंबर वाले ग्राम प्रधान से फोन पर पूछते है। इस तरीके से पीड़ित पक्ष को कैसे न्याय मिल पाएगा। कभी कभी पीड़ित पक्ष व विपक्षियों को साथ में पकड़ ले जाते है। ये कैसा न्याय है। पूरे प्रदेश में हरे भरे पेड़ ठेकेदार, पुलिस व प्रधान से मिलकर ग्राम समाज के पेड़ फर्जी पेड़ मालिक बनकर कटवा कर बेच लेते है। यदि कोई भी व्यक्ति पुलिस को कट रहे पेड़ों की सूचना देता है। तो पुलिस के लोग कट रहे पेड़ों को रूकवाने की जगह उल्टा राय देते है। कि आप वन विभाग जाओ , तो ग्राम समाज के पेड़ों का कैसे संरक्षण होगा। , पुलिस कट रहे ग्राम समाज के पेड़ों को रुकवाएं व तहसील के अधिकारियों को बुलाकर दोषी ठेकेदार व ग्राम प्रधानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। गांवों में कोलिया छड़िया और सार्वजनिक नालियां लोग बंद कर देते है। और पीड़ित परिवार थानों व पुलिस अधिकारियों से मिलता है तो पुलिस कोलिया छड़िया और सार्वजनिक नालियां नहीं खुलवाती है। इसी लिए अधिकाश गांवों के लोग लड़ते झगड़ते रहते है। और इसी कारण से गांवों में अशांति रहती है। पुलिस प्रशासन। मौके पर जाकर कोलिया छड़िया और सार्वजनिक नालियां खिलवाए तभी तो गांव में शांति रह सकेंगी। श्री शर्मा ने पुलिस महनिदेशक से मांग की है कि पूरे उत्तर प्रदेश में पांच सूत्री मांगों का ज्ञापन लागू किया जाए जिससे गरीब भले लोगों को न्याय मिल सकें। साथ में मनरेगा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी मिश्रा शर्मा आदि मौजूद रहे।