बजट में रोजगार के विस्तार का प्रावधान नहीं : कांग्रेस नेता पंचानन कानूनगो

भुवनेश्वर, 1 फरवरी (आईएएनएस)। ओडिशा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पंचानन कानूनगो ने आम बजट को बहुत औसत दर्जे का बताते हुए कहा कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है जो बड़े पैमाने पर रोजगार का विस्तार कर सके। मैं बहुत ईमानदारी से कहूंगा कि यह मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अच्छा बजट नहीं है।

उन्होंने कहा, “11 साल के अनुभव के बाद, भारत सरकार और वित्त मंत्री सीतारमण ने सीखा है और आकलन किया है कि यदि मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक पैसा नहीं आता है और बाजार ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो देश को कोई लाभ नहीं होगा। 2024-2025 में, उन्होंने देखा कि विकास दर घटकर 6.3 प्रतिशत रह गई है। इसलिए, उनके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था, सिवाय इसके कि देश के मध्यम वर्ग को कुछ रियायत प्रदान करें।”

उन्होंने आगे कहा, “अगर खर्च करने की क्षमता में वृद्धि होती है, तो इससे बाजार को भी बढ़ावा मिलेगा। यही कारण है कि उन्होंने मध्यम आय वर्ग को कुछ रियायतें दीं। इसका मतलब है कि बजट में ऐसा कुछ नहीं है, जो बड़े पैमाने पर रोजगार सुविधाओं का विस्तार कर सके।”

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को आम बजट 2025-26 पेश किया गया है। बजट में सरकार ने मध्यम वर्ग का खास ध्यान रखा और कई ऐसे ऐलान किए, जिससे लोगों के हाथ में अधिक पैसा बचेगा।

वित्त मंत्री के द्वारा बजट में आयकर छूट को बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दिया गया। वहीं, वेतनभोगियों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन छूट के साथ 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा।

ट्रेनिंग के लिए छुट्टी न मिलने से परेशान हिमाचल के एथलीट, बॉक्सर आशीष ने सीएम सुक्खू से की मदद की अपील

नई टैक्स रिजीम के तहत 0-4 लाख रुपये की आय पर टैक्स शून्य होगा। वहीं, 4-8 लाख रुपये की आय पर 5 प्रतिशत, 8-12 लाख रुपये की आय पर 10 प्रतिशत, 12-16 लाख रुपये की आय पर 15 प्रतिशत, 16-20 लाख रुपये की आय पर 20 प्रतिशत, 20-24 लाख रुपये की आय पर 25 प्रतिशत और 24 लाख से अधिक की आय पर टैक्स की दर 30 प्रतिशत होगी।

इनकम टैक्स में कटौती होने से 12 लाख रुपये की आय पर 80,000 रुपये, 18 लाख रुपये की आय पर 70,000 रुपये, 20 लाख रुपये की आय पर 90,000 रुपये और 24 लाख रुपये की आय पर 1,10,000 रुपये की बचत होगी।

वित्त मंत्री द्वारा बजट में ऐलान किया गया कि टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्या कम करके उसे युक्तिसंगत बनाया जाएगा। किराए पर टीडीएस की वार्षिक सीमा को 2.40 लाख रुपये से बढ़ाकर 6 लाख रुपये कर दिया गया है।

–आईएएनएस

पीएसएम/सीबीटी

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *