पथ निर्माण के सभी कार्य बरसात से पहले सुनिश्चित कराई जाए l

नदी तटबंधों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाय

मीडिया हाऊस न्यूज एजेंसी अवनीश श्रीवास्तव
मोतिहारी l सुनील कुमार, मंत्री शिक्षा विभाग सह प्रभारी मंत्री पूर्वी चंपारण की अध्यक्षता में पूर्वी चंपारण समाहरणालय मोतिहारी स्थित डॉक्टर राधाकृष्णन सभागार में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति (20 सूत्री) की बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में मंत्री गन्ना उद्योग कृष्णनंदन पासवान, सांसद पश्चिम चंपारण संजय जायसवाल, सांसद शिवहर श्रीमती लवली आनंद, विधायक प्रमोद कुमार, पवन जायसवाल, लाल बाबू प्रसाद गुप्ता, प्रमोद कुमार सिन्हा, सुनील मणि तिवारी, राणा रणधीर, ई. शशि भूषण सिंह, श्याम बाबू प्रसाद यादव, श्रीमती शालिनी मिश्रा, विधान पार्षद महेश्वर सिंह एवं खालिद अनवर, जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात, नगर आयुक्त सौरव सुमन, सभी जिला स्तरीय पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, डीसीएलआर, कार्य विभागों के कार्य पालक अभियंता सहित कार्यक्रम कार्यान्वयन में समिति के अन्य सदस्यगण उपस्थित थे। बैठक के प्रारंभ में सभी अतिथिगण का जिलाधिकारी के द्वारा स्वागत किया गया तत्पश्चात बैठक की कार्रवाई प्रारंभ हुई। जिलाधिकारी के द्वारा पावर पॉइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से जिला में चल रहे विकास के कार्य की जानकारी सभी सदस्य गण को दी गई। जिलाधिकारी ने बताया कि सरकार के तीन महत्वपूर्ण कार्यक्रम- महिला संवाद, डॉ.अंबेडकर समग्र सेवा अभियान एवं आपका शहर आपकी बात अभी जिला में चल रहे हैं। महिला संवाद कार्यक्रम के बारे में जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार के द्वारा महिला सशक्तिकरण के लिए किए गए कार्यों की जानकारी महिलाओं को दिया जा रहा है l तथा महिलाओं से इन कार्यक्रमों में उनकी अपेक्षा की जानकारी भी प्राप्त की जा रही है जिसे सूचीबद्ध किया जा रहा है एवं उसे कार्यान्वित किया जा रहा है। इसी तरह डॉ. अंबेडकर समग्र सेवा अभियान अंतर्गत अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति / महादलित टोले में शिविर लगाकर सरकार की योजनाओं से इस समाज के लोगों को आच्छादित करने का कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में जिला में अभी तक 1453 शिविर लगाया जा चुका है और इसके माध्यम से 73147 व्यक्तियों को सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदान किया गया है। आपका शहर आपकी बात कार्यक्रम अंतर्गत नगर निगम मोतिहारी के विस्तारित क्षेत्र के कुल 27 मोहल्ले में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है जिसमें से 20 मोहल्ले में यह कार्यक्रम पूर्ण कर लिया गया है इस दौरान लोगों ने 289 योजनाओं की मांग रखी है जिसमें नाली गली पार्क निर्माण जैसे मांग आई है जिसका क्रियान्वयन शीघ्र कराया जाएगा l जिलाधिकारी के द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री समग्र शहरी विकास योजना अंतर्गत 35 करोड़ की राशि का टेंडर किया गया है। हाल ही इन योजनाओं का शिलान्यास भी किया गया है। जिलाधिकारी ने बताया कि ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा जिले में कुल 500 पथों के निर्माण की निविदा प्रक्रियाधीन है। कार्यपालक अभियंता ग्रामीण कार्य विभाग ने बताया कि लगभग 100 पथों का निविदा प्रक्रिया के पश्चात एग्रीमेंट भी कर लिया गया है। इस पर प्रभारी मंत्री ने कहा कि बरसात से पहले सभी पथों का निर्माण हो जाए यह सुनिश्चित कराई जाए। बैठक में उठे अन्य प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि नदी तटबंधों को बरसात से पहले अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाए साथ ही सभी पुल पुलिया के अंदर की सफाई कर दी जाए ताकि पानी के बहाव में कहीं रुकावट पैदा नहीं हो।शिक्षा विभाग से जुड़े प्रश्न पर मंत्री ने कहा कि विद्यालय में कार्यरत रसोईया का मानदेय बढ़ाने पर विभाग में विचार किया जा रहा है और इस पर शीघ्र ही निर्णय लिया जाएगा। मंत्री ने बताया कि स्पेशल टीचर की बहाली के लिए अधीयाचना बिहार लोक सेवा आयोग को भेजी गई है। उन्होंने यह भी बताया कि 2017 के बाद अनुकंपा के 6421 मामले लंबित है इसके लिए विभाग के द्वारा नियमावली बना ली गई है और शीघ्र ही इस पर कैबिनेट अप्रूवल कराकर अगले एक दो माह में अनुकंपा के सभी लंबित मामलों के विरुद्ध नियुक्ति कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पठन-पाठन के लिए पाठ्य पुस्तक का वितरण विगत 15 अप्रैल तक सभी विद्यालयों में लगभग 95% बच्चों को कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि नल जल की योजनाओं, राजस्व विभाग के कार्य, बिजली बिल से संबंधित मामलों एवं राशन कार्ड निर्माण के लिए पंचायत बार शिविर का रोस्टर बना दिया जाए ताकि स्थानीय स्तर पर लोगों को इसका लाभ मिल जाए। समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी के द्वारा स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, आईसीडीएस, कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा सहित सभी विभागों के कार्य एवं उपलब्धियों की जानकारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से दी गई।इस दौरानजिलाधिकारी ने जीविका के कार्यों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि सरकारी योजनाओं के संचालन में जीविका को बैंक से जो ऋण दिया गया है उसमें एनपीए का कोई भी मामला इस जिला में अभी तक नहीं आया है। जो जीविका की कार्य कुशलता को दर्शाता है। जिलाधिकारी के द्वारा आगामी बाढ़ की तैयारी के लिए जिला प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यों की भी जानकारी दी गई। बैठक में उपस्थित विधायक गण के द्वारा भी अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को रखा गया। इस दौरान विधायक प्रमोद कुमार के द्वारा सरकारी भूमि को चिन्हित कर उसे अतिक्रमण मुक्त करने की मांग की गई ताकि वहां विकास का कार्य हो सके। उन्होंने सरकारी भूमि की मापी कराकर पिलर लगाने की मांग की। विधायक राणा रणधीर ने प्रखंड में जीविका भवन के निर्माण की मांग उठाई, विधान पार्षद महेश्वर सिंह ने धनौती नदी को अतिक्रमण मुक्त करने की बात कही। उन्होंने कहा कि यह चंपारण की लाइफ लाइन है जिसे अतिक्रमण मुक्त किया जाना बेहद जरूरी है। सांसद लवली आनंद ने चिंगारा प्रखंड अंतर्गत मनरेगा का मामला उठाया और इसकी जांच की मांग की। विधायक पवन जायसवाल के द्वारा पीएचईडी के अभियंता एवं संवेदकों की सूची प्रखंड बार एवं पंचायत बार जारी करने की मांग की। उनके द्वारा म्यूटेशन के अस्वीकृत मामलों की जांच कराने की भी मांग की गई। विधायक शालिनी मिश्रा के द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की उद्घाटन की मांग उठाई गई। उन्होंने कहा कि कृषि विभाग कृषि मीटर लगाए, उनके द्वारा पर्यटन स्थल के सौंदरीकरण एवं खेल परिसर के निर्माण की मांग की गई। जनप्रतिनिधि गण ने जिला प्रशासन के कार्यों की सराहना की और जिला प्रशासन के कार्यों को बहुत ही सकारात्मक और प्रोएक्टिव बताया। अंत में नगर आयुक्त के द्वारा सभी को धन्यवाद ज्ञापित किया गया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि गण के द्वारा जो भी प्रश्न उठाए गए हैं उसको सूचीबद्ध कर लिया गया है एवं इसका निष्पादन जिला प्रशासन की प्राथमिकता रहेगी।

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