जनता दर्शन में उप मुख्यमंत्री ने सुनीं नागरिकों की समस्याएं, अधिकारियों को समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश

मीडिया हाउस लखनऊ – उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान, पीड़ितों को न्याय और पात्र लाभार्थियों तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जनसेवा के प्रति प्रतिबद्धता के साथ सरकार प्रत्येक नागरिक की समस्याओं के समाधान के लिए संवेदनशीलता और जवाबदेही से कार्य कर रही है।

अपने कैंप कार्यालय, 7-कालिदास मार्ग, लखनऊ में आयोजित जनता दर्शन के दौरान प्रदेश के विभिन्न जनपदों से आए नागरिकों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को उनके समयबद्ध, निष्पक्ष एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। भूमि विवाद, अवैध कब्जे, चिकित्सा सहायता, पेंशन, आवास, सड़क, बिजली, पेयजल, पुलिस एवं प्रशासन सहित विभिन्न विषयों से संबंधित प्रकरणों पर उन्होंने अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।

उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि पीड़ित व्यक्ति को वास्तविक राहत मिलनी चाहिए। किसी भी स्तर पर लापरवाही, उदासीनता अथवा अनावश्यक विलंब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और शिकायतों के निस्तारण में शिथिलता बरतने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

भूमि विवाद एवं अवैध कब्जों से जुड़े मामलों में राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम के माध्यम से मौके पर जांच कराकर निष्पक्ष कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि गरीबों, कमजोर वर्गों और जरूरतमंदों का उत्पीड़न करने तथा अवैध कब्जे के माध्यम से दबंगई दिखाने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण के बावत कई जिलो के उच्चाधिकारियों व शासन के अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता भी की।

उप मुख्यमंत्री ने महिलाओं, दिव्यांगजनों, वरिष्ठ नागरिकों और जरूरतमंदों की शिकायतों के निस्तारण में विशेष संवेदनशीलता बरतने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन सरकार और जनता के बीच सीधा संवाद स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। जनसमस्याओं का समाधान, पारदर्शी प्रशासन और नागरिकों के प्रति जवाबदेही सुशासन के मूल आधार हैं। प्रदेश सरकार का संकल्प है कि कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे और किसी भी नागरिक को अपनी समस्या के समाधान के लिए अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।