11 दिसम्बर को होने वाली बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया

मीडिया हाउस न्यूज एजेंसी 13ता.बिहार | 11 दिसम्बर को होने वाली बिहार स्टेट बार काउंसिल चुनाव के लिए उम्मीदवारों ने अपनी उपलब्धियों को गिनाना शुरू कर दिया है. कोई कह रहा है कि बार काउंसिल में व्यापक भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाएगा तो कोई फिजूल खर्ची बंद करने का वादा कर रहा है.बिहार स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष रमा कांत शर्मा ने कहा कि प्रदेश के वकीलों को बैठकर न्यायिक कार्य करने के लिए कवायद की गई है. उनके केस पर हाईकोर्ट ने हस्तक्षेप किया है. इसके बाद केंद्र व राज्य सरकारों ने प्रदेश के 36 जगह पर नए वकालतखाना निर्माण के लिए राजी हुई है. प्रत्येक वकालतखाना पर 80 लाख रुपया दिया गया है. निर्माण के लिए कई जगहों पर टेंडर जारी कर दिया गया है. उन्होंने उम्मीद जताई कि अगले 6 माह के भीतर लगभग सभी जगह पर नये वकालत खाना का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जायेगा.राज्य के प्रत्येक जिला एवं अनुमंडल के न्यायालयों में वकालतखाना का निर्माण किया जाना है. बीसीआई के चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा ने बताया कि प्रधानमंत्री के साथ हुई बैठक में एडवोकेट प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट का मुद्दा उठाया गया था. पीएम के निर्देश पर केंद्रीय विधि मंत्रालय की ओर से प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर जो संकेत प्राप्त हुए हैं वह वकीलों के पक्ष में है.उन्होंने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार जल्द ही वकीलों के प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन एक्ट में कोई अंतिम निर्णय लेगी. केंद्र सरकार ने वकीलों की सामूहिक बीमा के बारे में बीसीआई से पूरी जानकारी मांगी है ताकि बीमा करायी जा सके. वकीलों को पेंशन योजना से जोड़ने पर तेजी से काम चल रहा है. सरकार से फंड नहीं मिलने के कारण पेंशन नहीं दी गयी, लेकिन योजना लागू करने के लिए फंड जनरेट करने की कार्रवाई की जा रही